ज्ञानेन्द्र कुरुम्भङ(पखेरे कान्छा)जब वर्षायाम शुरु हुन्छ तब कोशी नदिमा आउने बाढीका कारण अकल्पनीय जनधनको क्षति हुने गरेको छ।बाढीको चपेटामा परि हरेक वर्ष कैयौं घरबारविहीन हुने गरेका छन भने,हजारौं विस्थापित हुनेपर्ने बाध्यता छ।स्मरण रहोस् २०६५ सालमा कोशी नदिमा दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा विनाशकारी बाढी आएको थियो।उक्त साल ब्यारेजको ढोका ५-७ वटा मात्रै खोलिएपछी तटबन्ध फुटेर कोशी नदिले ताण्डव मच्चाएको थियो। यसरी हरेक वर्ष बाढी आउने क्रममा यस वर्ष पनि कोशी नदिमा पानीको बहाव उच्च छ।केही दिन अघि अविरल वर्षाका कारण ब्यारेजको ढोका खोलिएपनी कोशी करिडोरका बासिन्दाहरु अझै त्रसित छन।तर कोशी ब्यारेजमा रहेको जल संशोधन विभागको कुरोलाई आधार मान्ने हो भने, खतरा टरिसकेको छ।
केही दिन अघि लगातार वर्षाका कारण नेपालको भु-भाग मात्रै होईन भारतको बिहार राज्य पनि डुबानमा परेको थियो।भारत कै कारणले बिहार डुबानमा परेपनी नेपालले गर्दा हो भनेर,बिहारबासीलाई,भारत ले गुमराहमा राख्ने गर्छ।बिहार डुबानकोमुख्य दोष नेपाललाई थोपर्दै भारतिय मिडियाहरु को रोइलो छ। बिहार राज्य सरकारले पनि आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रलाई हाई एलर्ट राखेको छ। कोशी ब्यारेजमा रहेका आफ्ना कर्मचारीहरु लाई ब्यारेजलाई २४ सै घन्टा निगरानीमा राख्न आदेश दिएको छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ,नेपालको कोशी ब्यारेज भारतको अधीनमा छ। चाहेर पनि मनोमानी ढंगले कोशी ब्यारेजको ढोका नेपालले खोल्न सक्दैन।सिधै भन्नुपर्दा ब्यारेजको चाबी भारत सँग छ।यहाँनेर यस्तो प्रश्न उठ्छ- कोशी ब्यारेज नेपालको हो कि भारतको?आउनु होस यो बिषयमा संक्षेपमा चर्चा गरौं।
कोशी ब्यारेज नेपालको हो कि भारतको?:
प्रस्तुत प्रश्नलाई चरितार्थ गर्नका लागि इतिहास तिर फ़र्कनु पर्ने हुन्छ।वि.स.२०११ साल वैशाख १३ गते नेपाल र भारत सरकारबीच कोशी ब्यारेज(कोशी माथी पुल) बनाउने सम्झौता भयो । सम्झौता भएको करिब ५ वर्षपछि, २०१६ साल वैशाखमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरु ले संयुक्तरूपमा कोशी ब्यारेजको शिलान्यास गरेका थिए । सम्झौता बमोजिम पुर्व पश्चिम जोड्ने मुख्य सडकको रूपमा १ हजार १सय५०मीटर लामो ब्यारेज बनाइयो,र उक्त ब्यारेजमा ५६ वटा ढोकाहरु राखियो।यी ढोकाहरु बाटै कोशी नदिको पानी नियन्त्रण हुन्छ।नेपाल र भारत सरकार बिचको सम्झौतामा १सय ९९ वर्षसम्म ब्यारेजको चाबी भारत सँगै रहने।ब्यारेजको सम्पुर्ण मर्मतसम्भार र रेेेखदेख पनि भारतले नै गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ।ब्यारेजको ढोका खोल्न र बन्द गर्नलाई भारतको पटनामा अवस्थित जल संशोधन विभागले निर्देशन दिने गर्छ।ल अब आफैं भनौं- कोशी ब्यारेज नेपालको हो कि,भारतको?
कोशी ब्यारेज बनेपछि कसलाई बढी फाइदा?:-
कोशी ब्यारेज दुबै देशको फाइदाका लागि बनाइए पनि भारतको स्वार्थ बढी छ।सम्झौता अनुसार भारतमा सिंचाइ गर्ने प्रयोजनले कोशी ब्यारेज बनाइएको थियो,र कोशी नदिबाट जाने नहरले भारतको हजारौं हेक्टर जमिनलाई पानी आपूर्ति गर्छ।तर नेपाललाई भने,पुर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने बाहेक, खासै ठूलो फाइदा भएको देखिन्दैन।स्वाभावैले मान्न सकिन्छ कोशी ब्यारेजका तटीय क्षेत्रमा बाढीले असर गरेपछि भारतको बिहार राज्यलाई पनि असर गर्छ।यदि निष्पक्ष रुपमा कुरो गर्ने हो भने,नेपालमा बाढीले जति असर गर्छ,त्यसको दोब्बर भारतमा गर्छ। तर त्यो भारतीय सरकारको टाउको दुखाइको बिषय हो, नेपालको हैन।यहाँनेर पंक्तिकारले जिकिर गर्न खोजेको कुरो यति मात्रै हो,कोशी ब्यारेजमा खतराको घण्टी बज्न साथ नेपालले पनि ब्यारेजको ढोका खोल्न पाउनुपर्छ।
कोशी ब्यारेजको बिषयमा नेपाल सरकार किन मौन?:- नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु ले कोशी ब्यारेजको बिषयमा बोल्न खोजेपनी राजनीति स्वार्थका कारण तँई चुप मैँ चुप बसे।२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका बेला कोशी सम्झौताका कारण नेपालले हरेक वर्ष सास्ती भोग्दै आएको जाहेर गर्नु भएको थियो। तर मनमोहन अधिकारीको कार्यकाल ९ महिना भन्दा बढी नटिकेपछी कोशी सम्झौता पुनरावलोकको एजेन्डा कोशी नदिको भेल सँगै बगेर गयो।२०६५ सालमा कोशी बाँध फुटेको केही समयमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो।कोशी बाढी पीडित र राष्ट्रप्रेमीहरुले कोशी ब्यारेजको मुद्दा,प्रचण्डले उठाउलान भन्ने धेरैलाई आशा थियो तर प्रचण्डले भारत सामु कोशिको “क” पनि उच्चारण गर्न सक्नुभएन। बरु प्रचण्डले उल्टै सत्तामा टिकिरहने आशीर्वाद लिएर भारतबाट फर्किनु भयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु मातृकाप्रसाद कोइराला, विपी कोइराला,मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला,माधवकुमार नेपाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत सँगको सबैजसो
असमान सन्धि सम्झौताहरु संशोधन गरिनुपर्छ भनेर आवाज नउठाएका पनि होइनन् तर अस्थिर राजनीतिका कारण ती आवाजहरु ले मुर्तरुप पाउन सकेनन्।यो नेपाल र नेपालीका लागि विडम्बना मान्नुपर्छ।यहीँ विडम्बनाको हिलोमा कोशी ब्यारेज सम्झौता पनि मुछिएको छ।अहिले हामी सँग दुई तिहाई सहितको बलियो सरकार छ। तर यति बलियो सरकार हुदाहुदै पनि नेपाल सरकार लठ्याप्रो भएको देख्दा पंक्तिकारको मनमा यो प्रश्न उब्जियो – कोशी ब्यारेजको बिषयमा नेपाल सरकार किन मौन?:-
के असमान सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन हुदैन?:-
भारत सँगको असमान सन्धी सम्झौताहरु पुनरावलोकन हुने बाटो अझै बन्द भएको छैन ।तर पुनरावलोकनका लागि यो देश जागरुक हुनुपर्छ,यो देशको सरकार जागरुक हुन आवश्यक छ।हेलसिन्की कन्भेन्सन १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र जलसम्बन्धी सन्धि १९९०, समुद्र तथा नदीनालासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको कानुन १९९७ लाई टेकेर नेपालले भारतसँग भएका खोलानालासम्बन्धी पुनः सम्झौता गर्ने बाटो खुल्ला छ। यदि भारतले पुनरावलोकन गर्न अस्विकार गरेमा राष्ट्रसंघको ढोका घच्घच्याउनु सकिन्छ,र अब भने नेपालले घच्घच्याउनै पर्छ। नेपाल सरकारले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा उभ्याउन तदारुकता देखाउनु सक्नुपर्छ।यदि बेलैमा तदारुकता देखाइएन भने, यस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु का कारण कालान्तरमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संरचना,भौगोलिक र प्राकृतिक श्रोतहरु हमेशा भारतको अधीनमा नहोला भन्न सकिन्न।किनकि देशको काट्टो खान पल्केका नेताहरुको कुनै भरोसा छैन।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
