एजेन्सी/ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विगतमा उनको देश संलग्न लामो युद्ध अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए । तर ट्रम्प सत्तामा आएको तीन वर्षपछि पनि अमेरिकी फौज इरानबाट बाहिरिएका छैनन् ।
तर पछिल्लो समय, अमेरिकाले इराकबाट बहिर्गमनको सम्भावनाको सामना गरेको छ । तर अमेरिकी विज्ञले अमेरिकाले इराक छाड्दा विजेता इरान हुने बताएका छन् ।
इराकको संसदले देशमा रहेका विदेशी फौजलाई बाहिरिन भने छ, जुन अमेरिकाका लागि ठूलो धक्काका रूपमा आएको छ । संसदको ठूलो हिस्साको तेहरानसँग बलियो सम्बन्ध छ
दुई साताअघि इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको ड्रोन आक्रमणमा मृत्युपछि आईएसविरुद्ध अमेरिका–इराकी अपरेसन रोकिएको छ ।
इराकका कार्यमुकायम प्रधानमन्त्री स्वयमले ‘इराकभित्र रहेका सबैको बचाउका लागि’ अमेरिकी फौज फिर्ता हुनुपर्ने बताइसकेका छन् । तथापि यो हप्ता उनले यो निर्णय आगामी सरकारले तय गर्ने बताए ।
तर केही विज्ञको विचार अमेरिकी बहिर्गमनले थप समस्या निम्त्याउन सक्नेछ । आईएस अझै निमिट्यान्न नभइसकेको अवस्थामा अमेरिका लगायत अन्य विदेशी फौजको अनुपस्थितिमा उसले शक्ति हासिल गर्ने अवसर पाउँनेछ ।
आईएससँगै इरानले पनि प्रभावलाई थप विस्तार गर्न सक्छ । सन् २००३ को अमेरिकी अतिक्रमणदेखि तेहरान र वासिन्टन इराकमा प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
उक्त सङ्घर्षमा इरानले लगभग अमेरिकालाई पछारिसकेको छ । इराकलाई लिएर इरानको दिगो र समन्वयत्मक रणनीति देखिन्छ । अमेरिकासँग त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । त्यसमार्फत तेहरानले इराकको दैनिक जीवनसम्म आफूलाई जोड्न सकेको छ ।
इराक युद्ध सुरु भएको वर्ष र पछिको अमेरिकी अतिक्रमण अवधिमा इरानले जुन मिलिसिया समूहहरु निर्माण गरेको थियो ती अहिले इराकको आधिकारिक सैन्यको अंश बनेको छ ।
एकातर्फ इराक इरानको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकमध्ये एक हो भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलभित्र पनि उसको राम्रो प्रभाव जमाइसकेको छ ।
यी सम्बन्धको कारण इराकी संसदले सुलेमानीमाथि आक्रमण भएपछि इरानको पक्ष लिने निर्णय गर्यो । सुलेमानीमाथिको आक्रमणपछि उल्टो अन्तत अमेरिकालाई इराकबाट निकाल्ने इरानको लक्ष सफल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
‘अहिले इराकभित्र सबैभन्दा प्रभावशाली देश इरान हो,’ लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक फवाज गर्जले भने, ‘अमेरिका बाहिरिएपछि उक्त प्रभाव थप बढ्नेछ ।’
गर्जको विचारमा अहिले इराकले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आईएस होइन बरु एक असफल देश हुनबाट बच्नु हो ।
‘इराकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती एक राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्नु हो । त्यसका लागि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्प्रदायमा आधारित सरकारविरुद्ध लड्नुपर्छ भने सेनाको व्यावासायीकरणलाई अगाडि बढाउनु पर्छ,’ गर्जले भने ।
तर अमेरिकी बहिर्गमनले यी उद्देश्यमा सघाउ नपुग्ने उनको विचार छ । यदि अमेरिका इराकबाट बाहिरिन बाध्य भयो भने त्यो अमेरिकाको इराकमा जारी लामो सैन्य मिसनको लाजमर्दो अन्त्य हुनेछ ।
यस मिसनमा अमेरिकी करदाताको खर्बभन्दा बढी पैसा खर्च भइसकेको छ भने लाखौँ इराकी नागरिक तथा हजारौँ विदेशी सेनाको ज्यान गइसकेको छ ।
अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पियोले अमेरिकाले इराक नछाड्ने बताए पनि सेना कटौतीको सम्भावनातर्फ सङ्केत गरे । गर्जका अनुसार सेना कटौती गर्ने निर्णय अमेरिकाको नाक जोगाउने विकल्प हो ।
इरानले इराकमाथि कसरी यत्रो प्रभाव बनायो ?
इराकमाथि इरानको अधिकांश शक्ति त्यहाँका सैन्य समूहबाट आउँछ । तिनको जरो खोज्न सन् १९८० को दशकको इराक–इरान युद्धमा ख्याल गर्नुपर्छ ।
इरानले इराकमा लडाकु पाउन त्यति गाह्रो थिएन । सिया बहुल राष्ट्र इराकमा दुई दशकसम्म सुन्नी तानाशाह सद्दाम हुसेनले शासन गरेका थिए । त्यस क्रममा सियाविरुद्ध दमनपूर्ण अवस्था थियो ।
आफूलाई सिया मुसलमानको केन्द्र मान्ने इरानले इराकसँग युद्ध सुरु भएपछि इराकका सिया युद्धबन्दी र सिया शरणार्थीलाई सेनामा रूपान्तरण गरेर इराकी सरकारविरुद्ध प्रयोग ग¥यो ।
तीमध्ये केही हाल अल–बाडर सङ्गठन भनिने सङ्गठनको हिस्सा छन् । यसले सैन्य समूह र अमेरिका विरोधी राजनीतिक दलको काम गरिरहेको छ ।
‘सद्दामको शासन ढलेपछि पहिलेदेखि विद्यमान अर्ध–सैन्य समूह खुला रूपमा सक्रिय हुन थाले र फलस्वरूप तिनको सङ्गठन र प्रभाव दुवै विस्तार भयो,’ लन्डनस्थित रोयल युनाइटेड सर्बिस इन्स्टिच्युटका जमिन युद्ध विशेषज्ञ जयक वाट्लिङले भने ।
आईएसविरुद्धको सङ्घर्ष पनि इरानलाई मिलिसिया समूह विस्तार गर्ने अवसर बन्यो । यही सङ्घर्षको दौरान सिया मिलिसियाको गठबन्धन पपुलर मोबिलाइजेसन युनिट्स (पीएमयू) गठन भएको हो जुन अहिले इराकमा निक्कै शक्तिशाली छ । उक्त फौजलाई इराकी सेनाकै हिस्सा मानिने भनेर अहिले कानुनले मान्यता दिएको छ ।
वाल्टिङका अनुसार तेहरान समर्थित पीएमयूमा १,१३,००० सेना छन् जसलाई राज्यले तलब दिन्छ । तीमध्ये झण्डै ६० हजार युद्धमा खटाउन सकिने लडाकु हुन् भने ३६ हजार इरानबाट प्रत्यक्ष निर्देशित मानिन्छन् ।
सन् २०१८ को इराकी निर्वाचनमा पीएमयूको राजनीतिक इकाई फताहले दोस्रो ठूलो सिट सङ्ख्या जित्न सफल भयो । फताहामार्फत इरानले इराकको सरकार र संसदसम्मै पहुँच पाएको छ ।
आर्थिक रूपमा इरानले इराकलाई ऊर्जा मामिलामा आफूमाथि निर्भर हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । उसले अमेरिकी प्रतिबन्धका ‘लुपहोल’को प्रयोग गरेर इराकलाई इन्धन बेचिरहेको छ ।
चीनपछि इरानको सबैभन्दा धेरै सामान निर्यात गर्ने देश इराक हो । तेहरान सीमापारिको महत्त्वपूर्ण इराकी बजार सुरक्षित गर्न चाहन्छ ।
इराकमा बसेको ६ हजार हाराहारीको अमेरिकी सेना आईएसविरुद्धको लडाइँमा लड्न भनेर पुनः ल्याइएको थियो । तर बाल्टिङका अनुसार अमेरिकाले अहिले इराकमा आईएसभन्दा इरानतर्फ ध्यान दिन केन्द्रित गर्न थालेको जस्तो देखिन्छ ।
‘यदि अमेरिकाको उद्देश्य बलियो र स्थिर इराक हो भने तिनले इरानसँग सहकार्य नगरी सुख छैन । तर इरानी सरकारलाई तह लगाउने कुरामा केन्द्रित हुँदा इराकी राज्यलाई सघाउने चाहना छायाँमा परेको छ । यसमा उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी नीतिमा विवाद देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
अमेरिकी सरकार इराकमा सत्ता परिवर्तनको लक्षमा सफल रह्यो । उसले इराक युद्धको केही समयभित्रै सद्दामलाई पक््रयो र मृत्युदण्ड दियो । सन् २०११ मा अमेरिकी फौजले इराक छाड्दा त्यहाँको सरकार अस्थिर अवस्थामा थियो ।
पछि आईएसको आतङ्क बढेपछि अहिलेको सेना ल्याइएको हो ।
तर इरानले इराकको सरकार सत्तामा पहुँच बढाएको भए पनि इराकी जनतामाझ भने इरानप्रति उही स्तरको प्रभाव देखिँदैन । देशमा बढ्दो आर्थिक अवस्थाबाट आजित भएर सरकारको विरोधमा उर्लिएका जनताको सडकमा भेट इरानसमर्थिन फौजसँग हुने गर्छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र नातावादको विरोधमा उर्लेको प्रदर्शनमा अमेरिका र इरान दुवैविरुद्ध नारा लगाएको सुनिन्छन् ।
अमेरिकाले इराकी शासन सम्प्रदाय सम्बद्धताको आधार सरकार गठन हुने व्यवस्था निर्माण गरेको थियो र इरानले त्यसलाई टिकाउन सघाइरहेको भनेर धेरै इराकीको असन्तुष्टि देखिन्छ ।
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपको मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिका एकाइका प्रमुख जुस्ट हिटरम्यानका अनुसार अधिकांश युवा इराकी तिनको देशमा इरान र अमेरिका दुवै नबसोस् भन्ने चाहन्छन् ।
–सीएनएन, एन्जेला देवान
