बालुवाटार जग्गा हिनामिना अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा जाहेरी पठाएको छ । सरकारका तर्फबाट गृहले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएको हो । ठगी मुद्दामा सरकारले जाहेरी दिएको यो पहिलो घटना हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई ठगी र किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै दुई साताअघि गृहमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ठगी मुद्दा चलाउन जाहेरी अनिवार्य चाहिन्छ । हाल खारेज भइसकेको नेपाल समरजंग कम्पनीसमेत गृहमातहतकै निकाय भएकाले मन्त्रालयको तर्फबाट जाहेरी परेको हो ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जाहेरी पठाइसकेको बताए । तर, उनले को–कोविरुद्ध किटानी जाहेरी छ भन्ने खुलाउन चाहेनन् । यो प्रकरणमा बिचौलियाबाट सरकार नै ठगिएको भन्दै मुद्दा दायर हुन लागेको हो ।

समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको बालुवाटारको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा चारपटक गरेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । त्यसमा संलग्न एक सय १० जना र जग्गा किन्ने ६५ जनाविरुद्ध गत २२ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

आयोगले तीन पूर्वमन्त्री तथा तीन पूर्वसचिवलाई समेत मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने मुद्दा खेप्ने पूर्वसचिवहरूमा दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी र छविराज पन्त छन् । तर, जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको समेत मिलेमतो रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । तर, मन्त्रिपरिषद्का सामूहिक निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भन्दै यो घटनाको समीक्षा गर्न सरकारलाई सुझाब दिने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।

सिआइबीले भने अख्तियारले मुद्दा नचलाएका केही व्यक्तिलाई समेत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । तर, सिआइबीको अनुसन्धान राजनीतिक तहसम्म पुगेको छैन । कर्मचारीले नै बिचौलियासँग मिलेर किर्ते कागज बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर त्यसैका आधारमा निर्णय गराएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सिआइबीले यो प्रकरणमा मुछिएका करिब डेढ सयजनासँग बयान लिइसकेको छ । मुद्दा दायरका लागि धेरै अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको ब्युरोका एक अधिकारीले बताए । ब्युरोले जग्गाधनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायरको तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । अख्तियारले जग्गा बकस लिने कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । ब्युरोले ती कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।