काँकडभिट्टा — मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १ सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाभित्रका लगभग ४ हजार कित्ता अर्थात करिब ६ सय ७३ बिघा १८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण गरिने छ । जसमा सबैभन्दा बढी झापामा ३ सय ३ बिघा, मोरङमा २ सय ३० बिघा र सुनसरीमा १ सय ४० बिघा १८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण हुँदैछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जेठ २४ मा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको हो । रेल, मेट्रो रेल र मोनो रेल विकास आयोजनाका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने,‘मुुआब्जा प्रक्रिया सुरु गरेसँगै रेलमार्ग निर्माणको कामले गति लिन थालेको छ ।’

झापासहितका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाहरुमा हक दाबीका गर्न विभागले सूचना प्रकाशित गरेको इन्जिनियर ओझाले जानकारी दिए । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको र यो मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले सम्पर्क राख्नु पर्ने जनाइएको छ । जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मालपोत तिरेको रसिद तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथमा सम्पर्क राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले समेत सूचनामार्फत सम्वन्धित जग्गाधनीहरुलाई अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयवहादुर राना मगरले जानकारी दिए ।

रेल विभागले रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख–बिरुवा, बोरिङ आदिसमेत खुलाई आवेदन दिन सूचनामा अनुरोध गरेको छ । इन्जिनियर ओझाका अनुसार सम्बन्धित जग्गा धनीहरुले जिल्ला प्रशासन र पालिकाहरुमा निवेदन दिने छन् । ‘पहिला जग्गाधनीहरुको निवेदन संकलन गरिने छ,’ इन्जिनियर ओझाले भने,‘त्यसपछि जिल्ला र पालिकाहरुमा गठित उपसमितिले मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ ।’