#
अन्तराष्ट्रिय

टर्कीमा सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण गर्ने कानून आएपछि उठ्यो बहस

  एजेन्सी   १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १४:४१

टर्कीमा सामाजिक सञ्जाल साइटहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ कानून पारित गरिएको छ । मानवअधिकार समूहहरूले नयाँ कानून अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि खतरा भएको बताएका छन् ।

संसारभरि अन्लाइन कन्टेन्टलाई थप राम्रो तरिकाले कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनी चर्चा चलिरहेको छ । घृणास्पद अभिव्यक्तिदेखि कोरोनाभाइरसको झूटो समाचारसम्मलाई नियन्त्रणको प्रयास जारी छ ।

टर्कीले यस दिशामा सही कदम उठाएको बताएको छ तर सरकारको उद्देश्यका विषयमा विवाद चलिरहेको छ ।

यस कानून अनुसार, १० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालको कार्यालय टर्कीमा हुनुपर्ने र कन्टेन्ट हटाउने विषयमा सरकारको अनुरोधलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीले त्यसो गर्न अस्वीकार गरेमा उसमाथि जरिवाना लगाउने वा डेटाको स्पीड कम गर्ने प्रावधान छ ।

यो कानूनले फेसबूक, गूगल, टिकटक र ट्विटर जस्ता साइटलाई असर पार्ने पक्का छ ।

नयाँ कानून अनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको ब्यान्डविथमा ९५ प्रतिशतसम्म कटौती हुन सक्छ । त्यसरी कटौती हुँदा उनीहरू बेकामे हुन्छन् ।

अनि सामाजिक सञ्जालहरूले आफ्नो युजर डेटा टर्कीमै राख्नुपर्ने नयाँ कानूनको प्रावधान छ ।

टर्कीको आठ करोड ४० लाख जनसंख्यामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निकै लोकप्रिय छन् ।

साइबर अपराधविरुद्ध लड्नु यस कानूनको उद्देश्य भएको सरकारको कथन छ । अनि मानिसहरूलाई अनियन्त्रित षड्यन्त्रबाट जोगाउने पनि यसको उद्देश्य भएको बताइन्छ ।

टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप अर्दोआन वर्षौंदेखि सामाजिक सञ्जाललाई अनैतिक बताउँदै आएका छन् । यसमा कठोर नियन्त्रण गर्ने उनको इच्छा सबैलाई थाहा छ ।

टर्कीमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक स्तरमा निगरानी राख्ने गरिएको छ । आर्दोआन र उनका मन्त्रीहरूको अपमान गरेको आरोप धेरै मानिसमाथि लागिसकेको छ । सरकारको आलोचना गरेको भन्दै धेरै मानिसमाथि कारवाही गरिएको छ ।

टर्कीको मूलधारे मिडिया विगत एक दशकदेखि सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको छ । आलोचनात्मक आवाज तथा स्वतन्त्र खबरका लागि साना अन्लाइन न्युज पोर्टल र सामाजिक सञ्जाल मात्र बाँकी छन् ।

फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन एसोसिएसनका अनुसार, चार लाख आठ हजार वेबसाइटलाई ब्लक गरिएको छ । त्यसमा विकिपिडिया पनि पर्छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले टर्कीको यो नयाँ कानूनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हमला भनेको छ ।

सवालनेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु