मुख्य खबर

विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु: सर्वाेच्चकाे अदालत


  Kathmandu   Kb mahara   २०७७ कार्तिक २१, ०९:३४

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अहिलेलाई कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्न आज उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै यसै शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ११ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ । यस अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म याे प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस प्रारुप कार्यान्वयन नगराउन भागवता अर्यालसमेतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा पालिकाको एकल अधिकारको कार्यक्षेत्र भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो । मुद्दाकाे सुनुवाइका लागि यही कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको छ ।

निवेदनकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु लीलामणि पौडेल र माधवकुमार बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो । सरकारले संविधान र सङ्घीयता तथा समृद्धिको मर्मअनुसार त्यस प्रारुप ल्याएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले तयारी नपुगेकाले पुरानै पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
साभार: उज्यालो खबर

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

सवालनेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु