राष्ट्रिय खबर

प्रहरी भर्ना प्रक्रियाले संघ–प्रदेश विवाद


  काठमाडाैं   सवाल नेपाल   २०७७ कार्तिक २३, १०:३४

लोक सेवा आयोगको स्वीकृतिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी जवान भर्ना आवेदन खुलाएसँगै संघ र प्रदेश सरकारहरूबीच विवाद देखिएको छ । प्रहरी समायोजनलाई थाती राखेर सरकारले ५ हजार २ सयभन्दा बढी प्रहरी जवानको भर्ना खुलाएपछि प्रदेश सरकारहरू संघसँग असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि तयार पारिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको अवस्थामा भर्ना आवेदन खुलाउँदा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । समायोजनअघिको भर्नाले प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण गरिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बिहीबार मुद्दा दायर गरेका हुन् । यादवले प्रहरीको समायोजन रोकेर प्रहरी भर्ना खुलाउनु समायोजन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको बताए । उनले संविधान र कानुनविपरीत गरिएको कार्य बदर गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत गुहारिएको उल्लेख गरे । ‘प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेशसँग सम्बन्ध राख्ने विषय हो, ऐनले प्रदेशभित्र डीएसपीसम्मको खटनपटन अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा लोक सेवा र प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा संघबाटै भर्ना खुलाइनु प्रदेशको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।’

असोज ३० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले जवानमा रिक्त ५ हजार २ सय २७ पदमा आवेदन मागेको थियो । मुद्दा नै दायर नगरे पनि अन्य प्रदेश सरकारसमेत समायोजन थाती राखेर जवानमा भर्ना खोलिएकोप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । एक आन्तरिक मामिलामन्त्रीले त समयमै कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश संरचना असफल हुने जोखिम बढेको बताए । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण संघमातहत राखेपछि यसअघि वाग्मती प्रदेश सरकार पनि असन्तुष्ट बनेको थियो ।

भर्नाप्रति प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बन्नुको कारण हो– प्रदेशमा समायोजनका लागि छुट्याइएको दरबन्दीमा रिक्त पद आफैंले भर्ना गर्न पाउनुपर्ने । एक जना जवान भर्नादेखि पास आउट गरेर फिल्डमा खटाउँदासम्मको पारिश्रमिक, हातहतियार/गोलीगट्ठा, तालिम, रासनलगायतमा ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि २०७४ मै आवश्यक पर्ने कानुन र प्रहरी समायोजन छिटो टुंग्याउन भनिएको थियो ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीको पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रदेशमातहत छुट्टै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनेको छ । दफा २६८ (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । प्रदेशहरू त्यही संघीय कानुनको प्रतीक्षामा थिए । सुरुमा सरकारले नै विधेयक ल्याउन ढिला गर्‍यो । ढिला गरेर कानुन आए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

२०७६ माघ २८ गते मात्रै प्रहरी समायोजन र कार्यसञ्चालन–सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दुई ऐन जारी भए । त्यसपछि थालिएको समायोजन प्रक्रियाले अझै गति लिएको छैन । प्रदेश र संघबीचको छलफलमा खाली दरबन्दी समायोजनमै समेटेर प्रदेश पठाउने र प्रदेशबाटै भर्ना अघि बढाउनेमा यसअघि अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

साउन अन्तिम साता गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अध्यक्ष रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समितिले प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० र नेपाल प्रहरीमा २४ हजार ८ सय ११ जनशक्ति कायम रहने गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । प्रहरीको कुल दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ४३ रहेकामा हाल कार्यरत जनशक्ति ६७ हजार ६ सय २५ मात्रै छ । प्रहरीमा अहिले ११ हजार ९ सय १८ जनशक्ति रिक्त छ । प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले रिक्त दरबन्दीमध्येबाटै पदपूर्तिका लागि आवेदन खुलाइएको बताए । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुरोध भई आएकाले संघको दरबन्दीअन्तर्गत प्रहरी जवान भर्ना गर्न अनुमति दिइएको बताए ।

‘कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक सेवामा भर्ना रोकिएको थियो, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुरोध भई आएकाले हामीले प्रहरीमा रिक्त दरबन्दीमध्ये ५ हजार २ सय २७ पदमा आवेदन खुलाउन अनुमति दिएका हौं,’ अध्यक्ष मैनालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएर प्रदेश २ सरकारले आवेदन रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको सुनेका छौं, यसमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन ।’ मैनालीले प्रदेश लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयता नभएकाले रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गरेर समायोजन गर्न लागेको हुन सक्ने बताए । उनले अन्य कर्मचारी भर्नामा विभिन्न प्रदेशबाट अनौपचारिक रूपमा संघीय लोक सेवा आयोगको सहयोग माग्ने काम भइरहेको असल मनसायले गरिएको आग्रहमा आफूहरूले सहयोग गर्ने उनले बताए । डेढ वर्षअघि पनि स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने करिब ९ हजार कर्मचारी भर्ना गरी संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जवान भर्ना प्रक्रिया कानुनअनुसार खुलाइएको बताए । उनले आवेदन खुलाइएको जनशक्तिसमेत समायोजनमै गणना हुने बताए । ‘प्रहरीमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त छ, विभिन्न कारणले पूर्ति गर्न सकिएको छैन, पछिल्लो पटक कोरोना महामारीले रोकिएको भर्ना प्रक्रिया लोक सेवाबाट स्वीकृति लिएर अघि बढाएका हौं,’ प्रवक्ता बुढाले भने, ‘औचित्य, आवश्यकता र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेरै यो निर्णय लिएका हौं ।’

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने प्रहरी समायोजन रोकेर भर्ना अघि बढाउनु गलत भएको बताए । ‘प्रहरीको समायोजन ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । सबै कुरा टुंगिएका बेला समायोजन अड्काइएको छ,’ उनले भने ‘उल्टै प्रदेशसँग समन्वय नगरी भर्ना खुलाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्वार्थ के हो ? बुझ्न सकिएन ।’ उनले एकात्मक सोचका कारण प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिएको बताए । कानुनले नै समायोजनका सन्दर्भमा आवश्यक समन्वयका लागि राजनीतिक तहमा गृहमन्त्री तथा टेक्निकल कामका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा दुईवटा समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

गृहमन्त्री नेतृत्वको समितिमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू र गृहसचिव नेतृत्वको समितिमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् तर कुनै पनि तहमा समन्वय नगरी भर्ना खोलिएको छ । ‘समायोजन भइसकेपछि संघ सरकारलाई कति प्रहरी चाहिने हो, प्रदेशलाई कति आवश्यक हो, त्यसअनुसार भर्ना खुलाउने सम्बन्धित सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय हो,’ केसीले थपे, ‘जे गर्नुपर्ने हो, त्यता फिटिक्कै ध्यान दिइएको छैन ।’

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले कतिपयलाई कर्मचारी भर्ना अधिकार आफूले पाए आफ्ना मान्छे धमाधम भर्ना गर्न पाउँछु भन्ने भ्रम रहेको हुन सक्ने टिप्पणी गरे । तर निष्पक्ष संस्थाबाट लिइएका परीक्षामा संघले अधिकार क्षेत्र हनन गर्‍यो भन्ने कुरा नै गलत भएको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले संघले कानुनले दिएका अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताए । ‘आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा संघीयता आएको अनुभति हुन सकेन । सधैं उदासीनता देखियो । खासगरी, अधिकार विलम्ब नगरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामी आफूलाई चाहिने जनशक्ति आफैं भर्ना गर्ने हो तर संघले केन्द्रकृत मानसिकता देखाएको छ, पछिल्लो पटक खोलिएको भर्ना आवेदनमा हाम्रो विमति छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहाल र राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

सवालनेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु