मुख्य खबर

विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन


  काठमाडाैं   सवाल नेपाल   २०७७ कार्तिक २५, २०:३८

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विद्यालय तहका सबै विद्यार्थीहरुलाई तत्काल निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले देशभरका सामूदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठन अनलाईनमार्फत् सञ्चालन हुने गरी विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गरी इन्टरनेटको तत्काल व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

‘कोरोना भाईरस महामारीका कारण चालू शैक्षिक सत्रको पठनपाठन विद्यालय तहमा सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ मंगलबार अपरान्ह काठमाडौंको कमलादीस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले भने– ‘देशभरका सामूदायिक विद्यालयहरुका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्डको व्यवस्था गरी अनलाईन कक्षा सञ्चालनका लागि इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दछु ।’

उनले हरेक वडा तह र स्वास्थ्य चौकीमा पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न ढिलाई नगर्न प्राधिकरणलाई सचेत गराए । इन्टरनेट सेवा सिंहदरबारमा समेत गुणस्तरीय नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले त्यसलाई गुणस्तरीय, सस्तो र भरपर्दो बनाउन प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले नयाँ कार्ययोजनाका साथ अघि बढनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री गुरुङले देशभर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने (सूचना महामार्ग) कार्यलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि बताएका छन् । उनले देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्याड इन्टरनेको पहुँच पुर्याउँदै डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सो परियोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने बताएका हुन् । तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण शुरु गरिएको उक्त परियोजनामध्ये प्रदेश १, २ र बागमती तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिच्छयाउने काम भइरहेको छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा फाइबर बिच्छ्याउने कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । उक्त क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाएको युनाइटेड टेलिकमले तोकिएको सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरे पनि सर्वोच्च अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै काम अवरुद्ध भएको छ ।

‘यो कसैको व्यक्तिगत हितका लागि हैन, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न शुरु गरिएको यस परियोजनामा कसैको असहयोग हुनु हुँदैन” सर्वोच्चले तत्काल ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई दिएको आदेशको प्रसङ्ग कोट्याउँदै मन्त्री गुरुङले भने । उनले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भ्रामक सूचना दिने, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने, समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भ्रमपूर्ण विषयवस्तु नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिए ।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

सवालनेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु