मुख्य

गाउँपालिका जसले गाउँलेका गुन्द्रुक, सिन्की किनबेचको चाँजो मिलाउँछ


  काठमाडौं   सवाल नेपाल   २०७७ मंसिर ३, १४:४६

गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिकाका महिलाहरूलाई खेतबारी र घरका कामले फुर्सद त पहिले पनि हुँदैनथ्यो। तर काम गरेको पैसा नआउने! त्यसैले उनीहरूका कामको कुनै मोल थिएन।

गाउँपालिकाले गएको भदौ अन्तिम साता गरेको एउटा निर्णयले उनीहरूको कामको मूल्य दिने भयो। कामको मूल्य हुनु भनेको जिन्दगी फेरिनु।

यो गाउँका गृहिणीकोमात्र होइन किसान महिला/पुरूष सबैको जिन्दगी गाउँपालिकाको त्यही निर्णयले फेरिएको छ।

धुर्कोट- ७ वाग्लाकी बिन्दु पन्थी आफूले बारीमा लगाएका मूला हुर्किने कहिले होला भनेर कुर्दै छिन्।

मूला हुर्किएपछि उनले दुइटा काम गर्ने छिन्। पहिलो मूला उखेलेर त्यसको पातको सिन्की अनि जराको गुन्द्रुक बनाउने छिन्। दोस्रो मूलाका चाना काटेर सुकाउने छिन्।

यी दुवै चिज हिउँदमा तरकारी हुन्छन्। यी सबै उनले परिवारले खानको लागिमात्र बनाउने छैनन्। बेच्नलाई पनि ठिक्क पार्ने छिन्।

उनले कहाँ लगेर बेच्ने छिन् त?

‘गाउँपालिकाले किनिदिने भनेको छ,’ उनले भनिन्।

भदौ २६ गते आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् निकालेको सूचनाले गाउँपालिकाका बासिन्दाको मात्र नभई गाउँपालिकाको फेसबुकमा साथी बनेका र सूचना देख्ने सबैको ध्यान तानिदियो।

त्यो सूचनामा उल्लेख थियो- अब किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उपज नगरपालिकाको कृषि शाखामा संकलन गर्न ल्याउनु, त्यहाँबाट बुटवलको ग्रामीण कृषि उद्यमशीलताले किनिदिने छ।

सदरमुकाममा समेत किसानका उत्पादनले मूल्य र बजार नपाएर खेतबारीमै कुहिएको समाचार आइरहेकोबेला धुर्कोटले सार्वजनिक गरेको सूचना नौलो थियो।

त्यसपछि यहाँका किसान र गृहिणीको सोचाइ नै फेरिएको छ।

‘गाउँपालिकामा लगेपछि किसान र गृहिणीले उत्पादन गरेका वस्तु संस्थाले किनिदिने निर्णय गरेपछि हामी खुसी छौं। काम गर्न बेग्लै ऊर्जा आउने रहेछ,’ उनले भनिन्,’हामीले आफूले गर्दै आएका कामको पैसा मिल्छ भन्ने थाहा पाएपछि कामप्रतिको सोचाइ नै फेरिएको छ।’

भगवती टोल महिला मञ्चकी सचिव समेत रहेकी पन्थीले गाउँपालिकाको निर्णयपछि आफूले दुइटा बारीमा दुई किलो मूला छरिन्।

गाउँले कृषकहरूले मूला खेती गर्न समूह बनाएका छन्। आफूले पनि सोही समूहमार्फत् बिउ ल्याएर मूला खेती गरेको उनको भनाइ छ।

पहिले घरपरिवारलाई खानकै लागि खेती लगाउने उनले पहिलोपटक मूला खेतीको व्यवसाय सुरू गरेको बताइन्।

यो व्यवसाय राम्रो भयो भने उनले अरू खाले उत्पादन पनि गर्ने छिन्।

‘अलि धेरै मात्रामा खेती गरिएको पहिलो पटक हो, मूलाको उत्पादन कस्तो हुन्छ त्यसैको आधारमा समूहमार्फत् नै आलु खेती गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भनिन्।

विगत ३/४ वर्षदेखि व्यवसायिक रूपमै तरकारी खेती गर्दै आएका धुर्कोट- ५ वस्तु भन्ने ठाउँका टेकराज कुँवरले उत्पादित वस्तु खरिद गरिदिने निर्णयले आफूहरूमा खुसी थपिदिएको बताए।

‘यो गाउँमा तरकारीको उत्पादन राम्रो हुने भए पनि बजारको पहुँच नहुँदा किसानले व्यवसायिक रूपमा खेती गर्ने गरेका थिएनन्। तर गाउँपालिका आफैंले मूल्य निर्धारण गरी खरिद गरिदिने भएपछि विशेषगरी महिलाहरू खेतीप्रति आकर्षित भएका छन्,’ उनले भने।

वस्तुकै सीता पाण्डेले पनि पहिलो पटक एउटा सिंगो बारीमा मूला रोपेकी छन्। स्थानीय टोल संरक्षण महिला मञ्चको स्वयंसेवक समेत रहेकी पाण्डेले गाउँपालिकाले गुन्द्रुक खरिद गरिदिने भएपछि मूला खेती गरेको बताइन्।

कोरोनाभाइरस महामारी बीचमा बजार वरिपरिका किसानले उत्पादनको मूल्य नपाएका बेला धुर्कोट गाउँपालिकाका किसान भने खेतीपाती बढाउने ध्याउन्नमा छन्।

किसानहरूलाई तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गर्न गाउँपालिकाले पनि कसरत गरेको छ।

गाउँपालिकाले गुन्द्रुक बनाउने मूलाको लागि महिला समूहमार्फत् बिउ वितरण गरेको हो।

यसवर्ष एक क्विन्टल मूलाको बिउ वितरण गर्‍यो। त्योभन्दा बढी बिउ किसान आफैंले खरिद गरेर लगाएका छन्। त्यस्तै रायोको साग, तोरीको साग, गाभा लगायत हरियो सागपातसँगै अदुवा, बेसार लगायतको खेती पनि बढाएका छन्।

किसानबाट खरिद गरेको कृषि उत्पादन विक्रीका लागि गाउँपालिकाले ग्रामीण कृषि उद्यमशीलता बुटवलसँग सम्झौता गरेको छ गाउँपालिका प्रमुख(अध्यक्ष) भुपाल पोखरेलले बताए।

सम्झौतामा गाउँपालिकामा उत्पादित सामग्री ग्रामीण कृषि उद्यमशीलताले किनिदिने छ।

सूचनामा गाउँपालिकाका किसान, कृषि समूहहरू वा गाउँबासीले हिउँदयाममा उत्पादन गर्नसक्ने तरकारीको विवरण र त्यसको मूल्यसूची लेखिएको थियो।

गाउँपालिकाले एक किलोग्राम गुन्द्रुकको ४ सय रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ। त्यस्तै, मस्यौरा प्रतिकिलो ३ सय ८०, मूलाको सुकाएको चाना ६०, बेसारको सुकाएको चाना २ सय ८५ रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ।

आफूले उत्पादन गरेको कर्कलो र मासको दालको तितौरा, मूलाको गुन्द्रुक, सिन्की र सुकाएको चाना, बेसारको सुकेको चना, कोदो, मकै, भटमास, गहत र बोडी तोकिएको मूल्यमा गाउँपालिकाले किनिदिने भएपछि आफूहरू निकै खुसी भएको सीताले सुनाइन्।

आफूले गुजारा टार्न बनाउने गरेका सामानको भाउ होला भनेर पन्थीले कहिल्यै सोचेकी थिइनन्। गाउँपालिकाले आफ्नो कामको मोल देखेको ठान्छिन्।

यो गाउँपालिकामा धेरै किसान छन्। गाउँपालिका प्रवक्ता कविता विकका अनुसार जनप्रतिनिधिसँग यहाँका किसानको गुनासो सधैं आफ्ना कृषि उत्पादनले बजार पाएनन् भन्ने हुन्थ्यो।

जनप्रतिनिधिले पनि विभिन्न बैठकमा उनीहरूका गुनासाबारे छलफल गर्थे।

यहीबीचमा कोरोना महामारी आइलाग्यो। मुलुक त के संसारभरि लकडाउन भयो। खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको समेत आकलन गरेका थिए।

त्यसमाथि कोरोना महामारीपछि काम खोज्दै संसारभरि गएका युवायुवतीहरू लगालग फर्किन थाले। यस्तोबेला जस्तोसुकै अवस्थाका लागि तयार हुन गाउँपालिकाको नेतृत्वलाई दबाव हुने नै भयो।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलको मनमा गाउँलाई यहीँका उत्पादनमा निर्भर गराउन सके महामारीलाई सामना गर्न सकिन्थ्यो भन्ने परेको थियो।

उनले किसानका समस्या समाधान कसरी गर्ने होला भनेर पनि धेरै मन-मन्थन गरेका थिए।

बेलाबेला उनले आफूले सहरमा बस्ने बेलाका कुरा सम्झिन्थे। पढ्न जाँदा गाउँबाट गुन्द्रुक, मस्यौरा बोकेर जान्थे। गाउँको कुरा सहरमा चिज !

अहिले उनका छोराछोरी सहरमा पढ्छन्। बिदामा घर आउँदा यस्तै सुकाएर राखेका सामान लैजान खोज्छन्।

अझै पनि सहरमा यस्ता कुराको महत्व हुन्छ भन्ने कुरामा उनको ध्यान तानियो। यिनको उत्पादन गरेर बेच्न सके किसानहरू समस्यामा नपर्ने विचार उनको मनमा आयो।

‘पहाडबाट तराईमा बसाइ सरेर गएकाहरू पनि बाल्यकालदेखि नै खाँदै आएका स्वादहरू बिर्सन सकेका छैनन्, गाउँपालिकाले गाउँको उत्पादनमार्फत् गाउँ र सहरलाई जोड्दै गाउँका किसानको आम्दानीको स्रोत खोज्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो,’ अध्यक्ष पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।

त्यसपछि उनले गाउँकार्यपालिकाको बैठकमा एउटा प्रस्ताव राखे।

प्रवक्ता विकका अनुसार, गाउँका एउटा वडामा नभएका फलफूल तरकारी अर्को वडामा बेच्न निश्चित ठाउँ र दिनमा हाटबजार खोल्ने, यहाँ बेच्न नसकिएको बाहिर निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव अध्यक्षले राखेका थिए।

‘उहाँको प्रस्ताव आएपछि जनप्रतिनिधिहरूबीच धेरै छलफल चल्यो गर्‍यौं। आफ्ना-आफ्ना आइडियाहरू सुनायौं,’ उनले भनिन्, ‘र सहकारीहरूका प्रतिनिधिहरू, कृषि समूह र फार्मका प्रतिनिधि भएको बजार व्यवस्थापन समिति बनाउने कृषि उपजको बेचबिखनमा त्यसले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो।’

त्यसपछि गाउँपालिकाले ग्रामीण कृषि उद्यमशीलता बुटवलसँग यहाँका कृषि उपज किनिदिन भनेको थियो। त्यसपछि बल्ल गाउँपालिकाले सूचना निकाल्यो।

‘धुर्कोट गाउँपालिका र आर्थिक समृद्धिको लागि ग्रामीण कृषि उद्यमशीलता बुटवलबीच भएको सम्झौता अनुसार ग्रामीण किसानहरूद्वारा उत्पादित कृषि उपजहरू निम्न दरमा गाउँपालिकामा संकलन गरी उक्त संस्थाले खरिद गरी लैजाने भएकोले इच्छुक किसान, कृषि समूहबाट गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाले तोकेको ठाउँमा संकलन गर्न सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

त्यसपछि गाउँपालिकाले आफ्नो सूचनामा किसानका उत्पादनको मूल्य पनि तोकिदियो।

अध्यक्ष पोखरेलले बजारीकरणको ग्यारेन्टी गरेर कृषि उपज विक्री हुने नहुने वा मूल्यका लागि बिचौलियामा भरपर्ने स्थिति हटाउन गाउँपालिका आफैंले यो कदम चालेको बताए।

‘गाउँका किसानले सस्तोमा विक्री गरेको उत्पादन उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा चार पाँच गुणासम्म मूल्य बढेर पुग्ने गर्छ, मरी मेटेर उत्पादन गरे पनि त्यसको पर्याप्त लाभ न त किसानले लिन पाएको छ न त उपभोक्ताले सस्तोमा उपभोग गर्न पाएका छन्,’ उनले भने,’मूल्यसूची समेत सार्वजनिक गरी गाउँपालिकाले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई ठगिनबाट जोगाउन खोजेको हो।’

यतिमात्र होइन गाउँपालिकाले एउटा पिकअप जीप खरिद गरेको छ। यो जीपले किसानका सामग्री बोकेर हाटसम्म ल्याइदिने काम गर्ने प्रवक्ता विकले जानकारी दिइन्।

गाउँपालिकाको निर्णयले यहाँका गृहिणी र किसान महिलाहरू खुसी भएको प्रवक्ता विकले बताइन्।

‘पहिले खेती नगर्ने कतिपयले खेती थालेका छन्, थोरै गर्नेले बढाएका छन्। ती महिलाहरू आर्थिकरूपमा सवल भए भने अरू महिलालाई पनि व्यवसायिक कृषिमा लाग्न प्रेरणा मिल्ला भन्ने हाम्रो आशा छ,’ उनले भनिन्, ‘आफूले वर्षौंदेखि गरेको कामको मूल्य हुने देखेपछि महिलाहरू खुसी भएका छन्। हामीले यो निर्णयको सकारात्मक प्रतिक्रिया नै पाएका छौं।’

यस्तै गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गरेर स्वरोजगार बन्न चाहने युवा तथा कृषकहरूलाई अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कोरोना महामारीपछिको लकडाउनको बीचमै गाउँ फर्किएका युवाहरू गाउँपालिकाको योजनापछि कृषि पेसामा आकर्षित भएको अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन्।

‘गाउँमा भएका खेतबारी बाँझो छोडेर विदेशिएकाहरू घर फर्किएको मौकामा गरिएको निर्णयले जग्गा बाँझो रहने र युवाहरू बेरोजगार हुने समस्या हटाउन सजिलो होला भन्ने आशा छ,’ उनले भने।

उनले सुनाए,’लकडाउनकै बीचमा लगाइएको बारीको मकै भित्राएर खाली रहेको बारीमा अहिले मूला र सागले हरियो बनेको छ, गाउँपालिकाको निर्णयले युवाहरूलाई कृषि कर्ममा फर्किन प्रोत्साहन भएको छ।’

अध्यक्ष पोखरेलले गाउँपालिकाका भित्रको बाँझो जमिनमा फलफूल खेती गर्न चाहनेलाई प्रतिरोपनी ३ हजार रुपैयाँ, तरकारी तथा मसला बालीका लागि ४ हजार र अधिँयामा खेती गर्न चाहनेलाई पनि प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

सवालनेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु