काठमाडौं । श्रीमानबाट स’न्तुष्ट नभएकी एक श्रीमतीले जे गरिन् त्यसले सबैलाई चकित पारेको छ । भारतको, दिल्ली उच्च अदालतले एक दम्पतिको स’म्बन्ध वि’च्छेद सम्बन्धमा तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई समर्थन गरेको छ ।
उच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसला ठिक भएको बताउँदै जीवनसाथीमाथि बच्चा जन्माउन नसक्ने भएको गलत आरोप लगाउनु ठूलो अ’पराध समान भएको बताएको छ । लामो समयदेखि अलग बस्दै आएकी श्रीमतीले आफ्ना श्रीमानमाथि आफुलाई स’न्तुष्टि नदिएको आरोप लगाएकी छिन् ।
उच्च अदालतले श्रीमानको सल्लाहलाई मानेको छ कि श्रीमतीले लिखित बयानमा लगाएको आ’रोप ग’म्भीर छ र यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई असर गर्ने अवस्थामा व्यक्तिको मा’नसिक स्थि’तिमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।
न्यायधीश मनमोहन र सञ्जीव नरुलाको इजलासले भन्यो, ‘तसर्थ यस विषयमा कानूनलाई ध्यानमा राख्दै तल्लो अदालतको खोज र अवलोकनमा कुनै कमजोरी देखिएको छैन । अपीलकर्ता (पत्नी) को लिखित बयानमा यससँग सम्बन्धित आ’रोप स्पष्ट कानूनी रुपमा अ’पराधको अवधारणा अन्तर्गत आउँछ ।’
हिन्दू विवाह ऐनअन्तर्गत स’म्बन्धवि’च्छेदको लागि पतिले गरेको निवेदनमा तल्लो अदालतको आदेशको बिरूद्ध महिलाको अपीललाई उच्च अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो । यस दम्पतीले २०१२ जुनमा विवाह गरेको थियो । यो महिलाको पहिलो विवाह थियो जबकि पुरुषको दोस्रो विवाह थियो ।
अहिलेकी श्रीमतीसँग विवाह गर्नुभन्दा पहिले उनले स’म्बन्ध वि’च्छेद गरेका थिए । ति महिलाको स’म्बन्ध कायम गर्ने कुरामा चासो नभएको र विवाहको लागि उनको अनुमति महिलाको कथित मा’नसिक अ’वस्था सम्बन्धी तथ्य लुकाएर प्राप्त गरेको आधारमा विवाह समाप्त गर्ने पक्षमा रहेको भनिएको थियो ।
ति व्यक्तिले यदि आफुलाई यी सबै कुरा थाहा भएको भए, कहिल्यै विवाहका लागि तयार नहुने बताएका छन् । महिलाले आफ्नो प्रतिक्रियामा आ’रोप लगाईन् कि उनका पति बच्चा जन्माउन नसक्ने समस्याबाट पीडित छन् । उनले यो बैवाहित जीवन स’माप्त गर्नुको वास्तविक कारण हो, यसका साथै उनले ससुरामाथि अ’नावश्यक वि’वाद गर्ने र दाइजको माग पनि गर्ने गरेको आ’रोप लगाएकी छिन् ।
दाइजोको माग गर्दै ससुराले उनलाई न’राम्रो व्य’वहार गरेको र उनका पतिले सासुको अगाडि न’राम्रोसँग हा’त हा’लेको ति महिलाले आ’रोप लगाएकी छिन । उक्त महिलाले उच्च अदालतलाई स’म्बन्धवि’च्छेद गर्ने सम्बन्धमा तल्लो अदालतको आदेश खारेज गर्न र वैवाहिक अधिकार पुनःर्स्थापित गर्न माग गरेकी थिइन् । उनी वैवाहिक गठबन्धनलाई बचाउन चाहान्छिन् ।
महिलाको यस आ’रोपमा उच्च अदालतले तल्लो अदालतले दिएको फैसलाको समर्थन गर्दै महिलाको मागलाई अस्वीकार गरेको छ । किनकी उनले जे आ’रोप लगाएकी छिन् त्यो नै स’म्बन्ध वि’च्छेदको पहिलो आधार भएको अदालतको बुझाई छ ।
जब स’म्बन्ध नै बनाउँन सक्दैनन् । बच्चा नै हुँदैन भने उनीहरु एकअर्का लामो समय रहन सक्दैनन् । त्यो स’म्बन्ध सिमित स्वा’र्थका लागि हुनसक्छ । यसैले अहिले नै स’म्बन्ध बि’च्छेदलाई नै कायम राख्नु कानूनी मान्यता ठहर्छ अदालतले भनेको छ ।
