प्रदेश १

बागमतीमा काँग्रेसको साथ खोज्दै ओली पक्ष , प्रदेश १ मा प्रचण्ड–माधव पक्ष एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने


  kathmandu   samip   २०७७ पुष १२, १२:०३

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनको बाछिटा प्रदेश सरकारमा धमाधम देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै दुई खेमामा विभाजित नेकपा हाल ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा विभाजित छ ।

हाल सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । तर, पार्टी विभाजनपछि अधिकांश प्रदेशका सरकार धर्मराउन थालेका छन् । नेकपाकै एक पक्ष (ओली समुह) सरकार टिकाउन लागेको छ भने अर्को पक्ष (प्रचण्ड–माधव ) पक्षले धमाधम अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रम जारी राखेको छ ।

आइतबार बिहानसम्म प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आइतबार बिहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । अविश्वास प्रस्तावमा राईको ठाउमा भीम आचार्य र पौडेलको ठाउँमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध ३७ जना प्रदेश सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

बागमती र प्रदेश १ को समीकरण कस्तो छ ? 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई अहिलेकै अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ सभामा नेकपाका दुवै पक्षका सांसद जोड्दा ६७ जना छन् । यसमा ओली समुह २० र माधव–प्रचण्ड समुह ४७ जना छन् । यो अंकगणित हेर्दा प्रदेश एकमा प्रचण्ड–माधव पक्ष एक्लैको बहुमत पुग्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्षले एक्लै वा काँग्रेस लगायतका सांसदको समेत साथ लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावना बलियो छ । प्रदेश १ मा काँग्रेसका २१ र अन्य ५ जना सांसद रहेका छन् ।  यस्तो अवस्थामा राई नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुने निश्चित छ ।

उता, ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४६ जना सांसद छन् । जसमध्ये ४५ जनाको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षका ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरी शुक्रबार बिहान अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री पौडेललाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा नेकपा बागमती प्रदेशसभा दलको विधान २०७५ को धारा २८ बमोजिम तपसिल बमोजिमका बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरूले माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथिको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दछौँ,’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै वागमती प्रदेशमा ओली समुहमा ३४ र काँग्रेसका २२ र अन्य साना दलका ८ सांसद छन् । यो प्रदेशमा ओली समुहले काँग्रेससहित अन्य पार्टीका सांसदको साथ पाएमा अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै रहेको दाबी गरेको छ ।

तर काँग्रेसले ओलीको कदम असंवैधानिक भनेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा उसको साथ ओली पक्षलाई नहुने निश्चित छ । नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र वानियाँले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछिको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक बसेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताए । ‘अहिले हामीले कसैलाई पनि सहयोग गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छैनौँ, दलको बैठक बसेपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निश्चित हुन्छ,’ वानियाँले रातोपाटीसँग भने । बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना छन्  । यीमध्ये ३४ जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट छन् । बानियाँले यसो भनेपनि नेकपाको दुवै पक्षसँग काँग्रेसले छलफल चलाइरहेको बुझिएको छ ।

 

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

सवालनेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु