
ट्र्याक खुलेर पनि वर्षौंदेखि निर्माणमा जान नसकेको काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याक (एक्सप्रेस वे) निर्माणको ठेक्काका लागि दुईवटा चिनियाँ कम्पनी प्रि–क्वालिफिकेसन शर्टलिस्टमा परेका छन् ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेका २२ मध्ये दुईवटा चिनियाँ कम्पनी प्रिक्वालिफिकेसनमा छनौट गरिएको हो ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले गत शुक्रवार शर्टलिस्ट प्रकाशित गरेको थियो ।
सन् २०२० को मार्च १३ मा नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको प्लानिङ, डिजाइन, इञ्जिनीयरिङ र निर्माणका लागि प्रिक्वालिफिकेसन टेन्डर प्रकाशित गरेको थियो ।
छोक्रेडाँडादेखि धेर्देखोलासम्मको पहिलो खण्डका लागि चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ क्रप लिमिटेड चाइना तथा पोली चन्डा इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना शर्टलिस्टमा परेका छन् ।
यस्तै धेर्देखोलादेखि लानेडाँडासम्मको खण्डका लागि पोली चन्डा इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना छानिएको छ ।
छानिएका कम्पनीमध्ये चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ क्रप लिमिटेडले नेपालमा अन्य क्षेत्रमा पनि ठेक्का पाएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्डलाई चार लेन विस्तार गर्ने ठेक्का पाएको सो कम्पनीको कार्यप्रगति अत्यन्त निराशाजनक छ । शिलान्यास भएको दुई वर्षसम्म १० प्रतिशत पनि काम पूरा भएको छैन ।
चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ क्रप लिमिटेडले धेर्देखोलादेखि लानेडाँडा सम्मको खण्डका लागि दरखास्त दिएपनि शर्टलिस्टमा परेको छैन ।
शर्टलिस्टमा एउटा मात्र कम्पनी पर्दा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्दा प्रतिस्पर्धा नहुने र मनोमानी रकम प्रस्ताव हुने खतरा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरू फास्ट ट्र्याक जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको जिम्मा विवादास्पद कम्पनीलाई दिन नहुने बताउँछन् ।
‘गतल ठेकेदारका कारण नेपालका पूर्वाधार निर्माण तोकिएको समयभन्दा बढी र लागत बढ्ने गरेका छन्, फास्ट ट्र्याकमा यो गलत नजीर नदोहोरियोस्,’ राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजनामा कार्यरत एक इञ्जिनीयरले भने ।
स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि स्वदेशी कम्पनीले नै बनाउन सक्ने भन्दै केही आवेदन परेका थिए । शर्ट नोटिसमा नछानिएपछि चारवटा कन्ट्रक्सन कम्पनीले आफूहरू नछानिनुको कारण सेनासँग माग गरेका थिए । ती कम्पनीलाई सेनाले लिखित जवाफ समेत पठाइसकेको छ ।
शुरूदेखि नै पारदर्शिताको प्रश्न
काठमाडौंदेखि तराईको दूरी कम गर्न भन्दै सरकारले काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याक (एक्सप्रेस वे)को अवधारणा ल्याएको लामो समय भइसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकार उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०६६ सालमा फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक खन्ने कामको शिलान्यास गरेका थिए ।
शिलान्यास भएको केही समयमै नेपाली सेनाले रुख कटानदेखि ट्र्याक खोल्ने काम शुरू गरेको थियो ।
ट्र्याक खोल्ने क्रममा पेटी ठेकेदार छनौटमा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को तत्कालीन लेखा समितिले फास्ट ट्र्याकमा भएको अनियमिताबारे छानबिन गरेको थियो ।
पारदर्शी ढंगले काम गर्न लेखाले निर्देशन दिएको थियो ।
फास्ट ट्र्याकको ठेक्काको विषयलाई लिएर बेलाबखत नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच असमझदारी पनि भएका छन् । यसपटकको टेन्डर प्रक्रियामा पनि अनियमितताको आशंका गरिएका छन् ।
फास्ट ट्र्याकको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले कागजात मगाए पनि छलफल हुन सकेको थिएन । फास्ट ट्र्याकबारे छलफल गर्ने भन्दाभन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार १६ अर्ब बजेट छुट्याएकोमा किन सन्तोषजनक काम नभएको भनेर लेखाले छानबिन गर्न खोजेको थियो ।
फास्ट ट्र्याकको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा अहिले पनि ट्र्याक खुल्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा पटक–पटक झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
पूर्णरूपमा पारदर्शी ढंगले छनौट भएको हो, आशंका गर्नुपर्दैन : सेना
नेपाली सेना भने फास्ट ट्र्याकको टेन्डर प्रक्रिया पूरै पारदर्शी ढंगले भइरहेको बताउँछ । सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२ अनुसार दुईवटा कम्पनीलाई शर्टलिस्ट गरिएको जानकारी दिए । जटिल र ठूलो प्रकृतिको आयोजनाका लागि यसरी प्रिक्वालिफाइड गर्ने व्यवस्था छ ।
‘अधिक कम्पनी शर्टलिस्टमा छानिऊन् भन्ने हाम्रो चाहाना हो, तर धेरै कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेको देखिएन । प्रिक्वालिफिकेसनमा छानिएका दुई कम्पनीले पनि ठेक्का पाएका होइनन्, पाउने सम्भावना बढेको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।
उनका अनुसार कतिपय कन्सल्ट्यान्टले अनुभव र पर्याप्त जनशक्ति देखाउन सकेका छैनन् ।
प्रिक्वालिफाइड कम्पनीको कानूनी पूर्णता (ट्याक्स क्लियरेन्स) लगायतका कागजात हेरेर टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
अहिले छनौट भएका कम्पनीले ठेक्का पाए पनि उनीहरूलाई शर्त अनुसारको काम समयमै गराउने सेनाको दाबी छ ।
‘ठेक्का उनीहरूले पाए पनि व्यवस्थापन हाम्रो हुन्छ, शर्त अनुसारको काम कुनैपनि हालतमा सेनाले गराउँछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काममा हामी लापरवाही हुन दिँदैनौं,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।
२०७६ भदौमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पास भई विक्रम संवत् २०८० सम्ममा फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । कोरोना महामारीको असरका कारण केही महिना ढिला भई २०८१ भदौ महिना अगावै सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिएको छ । कुल ७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याकको अनुमानित लागत १७५ अर्ब रहेको छ ।