बिचार/ब्लग

विद्युतको पोलको भाडादर नघटाए इन्टरनेटको मूल्‍य बढाउने आइएसपानको चेतावनी


  काठमाडौँ   सवालनेपाल   २०७७ फाल्गुन ३, १४:०८

काठमाडौँ- इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आइएसपान)ले सरकारलाई विद्युतको पोलको भाडादर नघटाए इन्टरनेटको मूल्‍य बढाउने चेतावनी दिएको छ।सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्युतीय पोलको भाडादर नघटे इन्टरनेटको मूल्‍य बढाउने आइएसपानले चेतावनी दिएको हो।सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कुरा र त्यसका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन आग्रह गरेपछि आइएसपानले त्यसैका आधारमा सुझाव सहितको ज्ञापनपत्र मन्त्रालयलाई बुझाएको आइएसपानका अध्‍यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए।

उनले भने, ‘इन्टरनेट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि इन्टरनेट अतिआवश्यक छ। यो बिना डिजिटल नेपाल सम्भव छैन। तर विद्युत प्राधिकरणले पोल चार्ज नै धेरै लिने गरेको छ। यसले त इन्टरनेटको मूल्‍य बढाउने निश्‍चित छ।’आइएसपानद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो ओपीजी फाइबरमा भाडादर वृद्धि गरी एक वर्षमा प्रति किमि कर बाहेक ३२ हजार पुर्‍याएको छ। यो पहिलेको तुलनामा दोब्बर पोल भाडा हो। यसले इन्टरनेटको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यताका सिर्जना भएको छ। त्यतिमा नै यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ठूलो मार परेको छ। जसको प्रभाव आमउपभोक्तमा देखिने छ। यसले नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन गाह्रो अवस्थातर्फ धकेल्ने छ।’

यता, सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा समत अवरोध सिर्जना गरिरहेको आइएसपानको दाबी छ। उनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फाइबरको दर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। मन्त्रीलाई सुझाव दिँदै उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘ विद्युत प्राधिकरण प्राधिकरणले फाइबर प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष लिने भाडालाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा कममा लानुपर्छ।’यसका साथै पोलको भाडादर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रति पोल प्रति वर्ष २५० रुपैयाँ, नगरपालिकामा १५० रुपैयाँ प्रति पोल प्रतिवर्ष र गाउँपालिकामा प्रति पोल प्रतिवर्ष ५० रुपैयाँ कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।यसका साथै उनीहरुले इन्टरनेटमा लागाइँदै आएको कर्पोरेट ट्याक्सलाई घटाउन समेत आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले मदिरा र इन्टरनेटको कर्पोरेट ट्याक्स समान ३० प्रतिशत भएको भन्दै यसलाई कम गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।विज्ञप्तिमार्फत आईस्पानले रोयल्टी रकम ४ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झार्न, आरटीडीएफ २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

सवालनेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु