सरकारले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ पारित गरेलगत्तै आवास निर्माणका लागि लाभग्राही पहिचानको काम सुरु भएको छ । मनसुनजन्य विपद्अन्तर्गत नेपालमा यस वर्षको बाढी र पहिरोमा परी घरबास गुमाएकाहरूलाई अनुदान दिएर पुनस्र्थापना गर्न सरकारले यो कार्यविधि ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउने यो कार्यविधि मातहत रहेर लाभग्राही पहिचान सुरु गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । कार्यविधिअनुसार मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले मर्मत, प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरी विपद् प्रभावितलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गरिने छ । यस वर्ष जेठ ३० बाट सुरु भई असोज ३० गतेसम्म कायम रहेको मनसुनका क्रममा बाढीबाट ४२ र पहिरोबाट ३०१ गरी कुल ३४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै दुवै थरी विपद्बाट १०१ जना बेपत्ता भएका छन् ।

त्यस्तै हजारौँ घरबारविहीन भएका छन् । यसरी घरबारविहीन भएकालाई पुनर्वास गराउन लाभग्राही पहिचान गर्न हरेक जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर घरधुरी सर्वेक्षण सुरु भएको पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, “लाभग्राहीको पहिचान गरेपछि स्थानीय तहले पठाएको सिफारिसका आधारमा किस्ताबन्दीमा पुनर्वास र घर मर्मत सम्भारका लागि अनुदान रकम प्रदान गरिने छ ।”

त्यो सिफारिसलाई भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । विभिन्न फरक फरक प्रावधानअनुसार पुनर्वास गराउने कार्य लाभग्राही पहिचानपश्चात् सुरु गरिने छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।