यसले एकातिर विश्व अर्थतन्त्रसँग बलियो पकड र सामञ्यस्यता कायम गर्नुपर्ने चुनौति चीनका लागि थियो भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनका महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धता र अवस्थाहरूको समाना गर्नु थियो । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूलाई आशा र विश्वास थियो कि चीनको यो प्रवेशले उसलाई बजार उदारीकरण गर्ने र उदार विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने बाटोमा हिडाउने छ ।
यस प्रक्रियाले चीनलाई बाह्य अवसर र चुनौति थपिएका मात्र थिएनन्, चीनले आफैंभित्र पनि थुप्रै सुधारहरू गर्नु परेको थियो । चीनले थुप्रै ऐन, कानुन, नियमावली र नीतिहरू परिवर्तन गरेको थियो । यहाँसम्मकी चीनले आफ्नो न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीमा समेत सुधार गर्नु परेको थियो । यस्ता सुधारहरूले चीनमा अरु देशबाट हुने निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरण मात्र गर्दैनथे, चीनको आन्तरिक बजारलाई समेत थप खुल्ला बनाउँथे र नयाँ मोड दिन्थे ।
यसले चीनलाई संस्थागत विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन सजिलो भएको थियो । तर, अहिले स्थिति फेरि एकपटक बद्लिएजस्तो लाग्दछ । ती अपेक्षाहरू एक असल मनसायमा मात्र सीमित हुँदैछन् । चीनमाथि अमेरिका र विश्व व्यापार संगठनका अधिकारीहरूले ‘चीनको राज्यनियन्त्रित व्यापारिक शासन डब्लुटिओले कल्पना गरेको बजारआधारित प्रतिस्पर्धासँग मेल नखाने’ बताउन थालेका छन् ।
सन् २००१ पछि चीनको आर्थिक प्रारुप बजार अर्थतन्त्रतिर मात्र फर्किएन बरु राज्य–पुँजीवादका रुपमा सुंगठित भयो । आज चीन त्यही ढाँचा र प्रारुप विश्वस्तरमा निर्यात गर्ने आशा राख्दछ । चीनले स्वतन्त्र बजारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रति शाब्दिक निष्ठा व्यक्त गर्न पनि छोडेको छैन । तर, व्यवहारमा राज्य–पुँजीवादको आफ्नै नीतिबाट परिचालित भएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् चीनले अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला बजार नीतिका फाइदा पनि उठाइरहेको छ र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई साँचो अर्थमा खुल्ला र प्रतिस्पर्धी हुन दिएको पनि छैन ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतापछि निश्चय नै चीनमा थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन र सुधार भएका छन् । चीनका केही प्रदेशहरूका बलियो आर्थिक उदारीकरण भएको छ । तर, त्यसको वैश्विक योगदान अपेक्षित बाटोमा छ भन्न चाहिँ सकिँदैन ।
चीनको विचित्रता के हो भने यहाँ एकातिर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिकृत शासन छ । यसका करिब ९ करोड पार्टी सदस्य छन् जुन विश्वको १६ औं ठूलो कंगोको जनसंख्या बराबर हो । यी पार्टी सदस्यहरू राज्यको मात्र हैन, निजी उद्यमशिलताका विभिन्न मुख्य पदहरूमा पनि हुन्छन् । उनीहरू राष्ट्रपति सि जिन पिङका नीतिहरू लागू गर्न आतुर हुन्छन् । तर प्रदेश र व्यापारिक शहरहरूलाई आर्थिक विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार दिइएको हुन्छ । ३० वटा प्रदेश र सयौं शहरहरूबीच आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर, परिणामदायी परिवर्तनहरू केन्द्र सरकारले नै हाँकेको हुन्छ ।
केन्द्र सरकारको सुधार प्रक्रिया कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा मात्र सीमित छैन । बेइजिङले देशैभरि मार्गदर्शन, अनुसन्धान तथा परामर्श केन्द्रहरू खोलेको छ, जसले विश्व व्यापार संगठनका मापदण्डहरू कसरी पुरा गर्ने भनेर सिकाउँछ । सरकारी सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय सतर्कता अभियान चलाउँदछन् । डब्लुटिओ आफैंले सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने गर्दछ ।
विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि सन् २००३ देखि चीनलाई वैदेशिक व्यापारबाट ठूलो फाइदा हुन थाल्यो । एक सर्वेक्षणअनुसार करिब ७० प्रतिशत उद्योग र उद्यमीहरूले डब्लुटिओ प्रवेशपछि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा निक्कै ठूलो विस्तार भएको बताएका थिए । तर, चीनको डब्लुटिओ प्रवेशपछिको विकासक्रमका कयौं अन्तर्विरोधहरू पनि छन् ।
शुरुवातमा उदारीकरण प्रक्रिया ठीकै थियो । व्यापारिक ऐन, कानुन र नियममा राम्रै परिवर्तन भएका थिए । निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि आधार निर्माण भएको थियो । तर यी सबै चिजहरूको अन्तर्यमा साँचो उदारीकरणको उद्देश्य थिएन । राज्यले एक प्रकारले डब्लुटिओका प्रावधानबाट फाइदा उठाउने रणनीति बनाएको थियो । जस्तो कि झट्ट हेर्दा आयातमा भन्सार महसुल घटाइएको थियो तर गैरशुल्क प्रावधानहरू झनै झन्झटिला बनाइएका थिए । सतहमा सबै मापदण्डहरू पुरा भए । तर चिनियाँ प्राधिकारले अर्थतन्त्रको नियन्त्रणकारी चरित्रमा खासै परिवर्तन हुन दिएन ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तिय संकटकाल बेला स्वतन्त्र बजार पुँजीवादलाई घटाउनु पर्ने र अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो बेला चीनले ५८० बिलियन डलरको स्टिमुलस प्याकेज बनाएको थियो । यस्तो लगानीले राज्यको भूमिकालाई अझ बलियो बनायो भने स्वतन्त्र बजारका मान्यताहरू झनै खुम्चिए ।
सन् २००१ सम्म चीनको कुल रोजगारीको ४० प्रतिशत राज्यले उपलब्ध गराउँथ्यो । डब्लुटिओमा प्रवेशसँग त्यो २० प्रतिशतमा घटेको थियो । रोजगारी सृजनाको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रमा सरेको थियो । सन् २००८ पछि यो प्रवृति फेरि उल्टो हुन थाल्यो । सन् २०१२ मा सी जिन पिङ सत्तामा आएपछि अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका झनै बलियो हुन थाल्यो । बिआरआईजस्ता अतिमहत्वाकांक्षी परियोजनामार्फत् सीले अर्थतन्त्रको बहसलाई नयाँ मोड दिए ।
चीनले अझै पनि उदार तथा स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता अन्त्य गरेको छैन । यसले उसलाई विश्व आर्थिक प्रणालीसँग जोडिइरहन मद्दत गरेको छ । तर, चीनको राज्य–पुँजीवादको प्रारुप यो प्रतिबद्धतासँग मेल खाने चिज हो कि हैन भनेर प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छ । चीन अझै पनि डब्लुटिओको छत्रछायाँ छोड्न चाहँदैन । तर, त्यसबापत् उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पर्याप्तरुपमा उदारीकरण गरेको भने मान्न सकिन्न ।
डब्लुटिओमा प्रवेशपछि चीनले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अवसर पायो । यस्तो लगानीले विभिन्न प्रदेशको वित्तिय संकटलाई हल गर्यो भने प्रदेशहरूमा लगानी गर्नुपर्ने आर्थिक भारबाट केन्द्र सरकारले मुक्ति पायो । प्रादेशिक सरकारहरूले त्यस्तो वैदेशिक लगानीलाई दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा भन्दा अल्पकालीन रोजगार सृजना हुने उद्यमशिलतातिर प्रेरित गरे । केन्द्र सरकारले ठूला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न मौका बन्यो ।
केही चिनियाँ प्रदेश र गैरप्रदेशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नियमहरूसँग आफ्ना स्वार्थहरूलाई एकाकार गरे । अरुले भने वैश्विक प्रशासनका छिद्रहरूलाई शोषण र उपयोग मात्र गरे । केहीले बेइजिङको तर्फबाट आश्रित एकाइको जस्तो भूमिका गरे । केहीले राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई आफ्ना प्रादेशिक स्वार्थहरूसँग मिल्ने गरी संकुचन गरे । राष्ट्रपति सि जिन पिङको कम्युनिष्ट पार्टीको शासनलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा केन्द्रिकृत र सुदृढ गर्ने चाहानाका बाबजुद यस्ता फरक प्रवृतिहरू विकसित भए । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नियन्त्रण त्यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूमा अनुउल्लंघनीय छ । तर चीनको वैश्विक आर्थिक छवी आन्तरिक नीतिहरूको उत्पादनका रुपमा प्रकट हुन्छ, कुनै योजनाबद्ध र समन्वियत परिणामका रुपमा हैन ।
यी वास्तविकताहरू वासिङटन र अन्य सरकारहरूका लागि निक्कै जटिल प्रतित हुन्छन् । उनीहरूले आर्थिक मामिलामा चीनसँग राज्य–राज्य सम्बन्ध र संवादमा केन्द्रित हुन्छन्, जुन अपर्याप्त हो । चीनको आर्थिक मामिलामा प्रदेश र शहरहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । चीनका सबै कम्पनीहरूले बेइजिङकै स्वार्थलाई अनुशरण गरेका हुन्छन् भन्ने छैन । अन्य देशहरूले चीनका विभिन्न तहहरूसँग आर्थिक मामिलाबारे बहुआयामिक सम्बन्ध बनाउनै पर्ने हुन्छ । चीनको विशालकाय आर्थिक संरचना, स्वार्थ र विविधता कहिले काही स्वयं केन्द्रका लागि प्रतिउत्पादक समेत गइरहेको हुन्छ ।
वर्तमान अमेरिकी नीति चीनलाई बजार उदारीकरण गर्नतिर प्रेरित गर्नु रहेको देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा शुरु गरिएको अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले सन् २००१ मा प्रारम्भ भएको बजार सुधारभन्दा पनि पछाडिको अवस्थामा धकेल्ने स्थिति सृजना गर्यो । वासिङ्टनले बहुपक्षीय शुल्कहरू लगाउन थाल्यो । विभिन्न व्यापारिक विवाद शुरु गर्यो । संस्थागत निर्यातलाई प्रतिबन्ध गर्यो । अमेरिकामा चिनियाँ लगानीका लागि विभिन्न व्यवधानहरू सृजना गर्यो । यी नीतिहरूले दुई देशलाई छुटभिन्न बनाउने जोखिमतिर लैजान्थे ।
चिनियाँ नेताहरूले यी कुराहरूलाई चीनको उदयप्रतिको असहिष्णुता भनेर बुझे । उनीहरू परम्परावादी तथा राष्ट्रवादी नीतिको शसक्तिकरण गरे जो बजार उदारीकरणको विपरित हुन्थ्यो । व्यापार युद्धले चीनमा सुधार पक्षधर अधिकारीहरूलाई किनारीकृत गर्दै लग्यो । चीनका सुधारवादीहरू उनीहरूका कट्टरपन्थी समकक्षीभन्दा धेरै अर्थमा उपयोगी थिए । तर, उनीहरूका कमजोरीहरूले उनीहरूको खास गिर्दो थियो । ती अधिकारीहरू डब्लुटिओ प्रवेशको समयमा प्रभावी थिए । ती अधिकारीहरू व्यापारमा व्यवधानहीनतालाई प्रेरित गर्दथे । तर व्यापार युद्धको अवस्थामा उनीहरू असान्दर्भिक जस्तो देखिए ।
शताब्दिको प्रारम्भमा डब्लुटिओ प्रवेशसंगै चीनको केन्द्रिय सरकारले उदारीकरण तर्फ प्रभावकारी कदम चालेको प्रष्टै थियो । तर, यो बुझ्न बचकनापन हुन्थ्यो कि चीनले स्वतन्त्र विश्वव्यापारका मान्यता र नियम अनुरुप अन्य देशका उत्पादकहरूलाई चिनियाँ बजारमा पहुँच दियो । आज त यो कुरा झनै प्रष्ट भएको छ कि चीन उदारवादी आर्थिक सुधारको साटो राज्य–पुँजीवादतर्फ दृढतापूर्वक अग्रसर छ ।चीनले विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेर पर्याप्त फाइदा उठायो तर त्यसका मूल्य-मान्यताप्रति भने इमान्दार रहेन ।चिनियाँ अर्थतन्त्र न त पुरै बजारीकृत भएको छ नत पुरै राज्य–नियन्त्रित छ । उनीहरू यो कुरामा पुरै होसियार छन् कि अर्थतन्त्रलाई एकांकी हुन दिनु हुँदैन ।
