२९ मंसिर । हस्याङ्फस्याङ् गर्दै एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेका शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीसंग आइतबार भने, ‘यसो भन्न भएन । कुरा मिल्ने गरी बोल्नुपर्यो ।’
अपराह्न साँढे ३ बजे । चिसोका कारण सञ्चो भएन भनेर ओली निस्कन ठीक परिसकेका थिए । तर, संगै अर्को कम्पाउण्डमा रहको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयबाट देउवा आउदैँ गरेको खबर पाएपछि रोकिए । भित्र थिए, संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङ । शेरबहादुरको दोहोर्याई, तेहेर्याई एउटै आग्रह थियो, ‘हामी नमिले केही पनि हुँदैन । हुने कुरा पनि बिग्रिएर जान्छ ।’
उनले भने, ‘दुवै अतिवादी कुरा भयो । मधेस अलग प्रदेशका रुपमा राख्यो भने मुलुकै सकिन्छ भन्ने एउटा अतिवादी । अर्को अतिवादी पहाडसंग मधेस मिलायो भने मुलुक सकिन्छ भन्ने ।’
देउवाको कुरा सुनेपछि ओलीले सोधे, ‘मिलाउने र मिल्ने उपाय के छ, सुनौँ न त !’ यसपछि देउवाले बरु संविधान संशोधन प्रक्रियालाई स्थगन गरेर जान सकिने बताए । भने, ‘यसलाई यही स्थितिमा राख्यो भने आन्दोलन नभएका ठाउँमा पनि आन्दोलन शुरु हुन्छन् ।’
देउवाको कुरा बुझेका रहेछन् र भने, ‘मधेसी मोर्चालाई जे-जे दिए पनि मान्नेमा छैनन ।’ मधेसीलाई पूरै अविश्वास नगरौँ भन्ने देउवाको आग्रह थियो ।
ओलीले भने, ‘अहिले पाँच नम्बर सिमांकनको कुरामा लागियो भने झापा, मोरङ र सुनसरीको, अनि त्यसपछि कैलाली, कञ्चनपुर हो ।’ ओलीले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अगाडी नबढ्दासम्म आफ्नो पार्टी ‘टसका मस’ नहुने दोहोर्याए । देउवाले ‘बुझ्या छु’ भने । तर, अहिल्यै संशोधन प्रक्रिया स्थगित गरेर निर्वाचनको कुरा गर्न थाल्दा समस्या आउनसक्ने देउवाको भनाइ थियो ।
उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिलेकै संरचनाअनुसार गर्न सकिन्छ पनि भने । ओलीले जवाफ दिए, ‘हेरौं न त !’ तर, प्रधानमन्त्रीको मुड अलिक खराब भएकाले मिलाएर भन्नुपर्ने देउवाले बताए ।
देउवा-ओलीबीच भएको यही संवादपछि, सरकारले भोलिपल्टै, अर्थात् सोमबार अपराह्न स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा पठायो । त्यहाँबाट निस्किएर ओली बालकोटतिर लागे ।
देउवा भने ओलीसंग छुट्टिनासाथ आफ्ना सहयोगीलाई ‘प्रधानमन्त्रीसंग कुरा गराऊ’ भन्दै थिए । सोमबार सरकारले संसद सचिवालय पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक हतार-हतारमा बनेको थियो । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
