काठमाडौं, ३० जेठ । शेरबहादुर देउवा जबजब सत्ताको नजिक पुग्छन्, लोकतन्त्रमा कुनै न कुनै अनिष्ट आइलाग्छ । ०५२ सालमा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीले हतियार उठाउँदा तिनै देउवा प्रधानमन्त्री थिए । र, १० वर्ष मुलुक रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वमा होमियो ।
त्यसपछि ०५९ मा उनी पुनः प्रधानमन्त्री भए र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई दरबारमा बुझाइदिए । पछि राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिए र देउवालाई अक्षम भनेर बर्खास्त गरिदिए । त्यसैगरी ०६१ मा राजाबाट फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए र दोस्रोपटक अक्षम घोषणा गरेर निकालिए ।
उनकै पालामा मुलुकमा संकटकाल लाग्यो र हत्या, हिंसा, अपहरण, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरजस्ता सर्वाधिक मानवताविरोधी अपराधका घटनाहरु संस्थागत भए । अहिले तिनै ‘अक्षम’ देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् र उनको काँधमा माघ ७ गतेभित्र दोस्रो चरणको स्थानीय, त्यसपछि मंसिरभित्र प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्ने छ ।
यो अवधिभित्र उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् भने ०६२/०६३ को उपलब्धि गणतन्त्र कसलाई बुझाउने हुन् रु त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेकै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको चर्चाले काठमाडौं तात्न थालेको छ । देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा पनि माथिका दृष्टान्तहरु सान्दर्भिक भएका छन् ।
उनी जुन परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री भएका छन् र कार्यकालका सुरुवाती दिन जुन दिशामा उन्मुख छन्, त्यसले आसन्न राजनीतिक अनिष्टको संकेत गर्छ । सत्ताको नजिक पुगेपछि व्यवस्थामा भाँडभैलो गर्नु मूल राजनीतिक चरित्र हो, जुन कुरा यसअघि आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठावान् प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनेदेखि बलपूर्वक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने कार्यले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
तत्काल स्थानीय तहको दोस्रो चरणको वातवरण बनाउनु र आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु देउवा सरकारको प्रमुख अभिभारा हो । यही अभिभारा पूरा गर्ने सर्तमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको अवरोध खोल्न राजी भएको हो ।
एमालेको अवरोध खुलेपछि नै देउवा संसदबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउन देउवाले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । खासगरी तराईका क्षेत्रीय संगठनहरुको समूह राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावको पक्षमा उभ्याउन सकेका छैनन् । उक्त पार्टी स्थानीय तहका एकाइहरुको संख्या बढाउनुपर्ने, संविधान संशोधन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
राजपाका माग संविधानको विपरीत र अदालती आदेशलाई चुनौती दिने खालका छन् । स्थानीय एकाइको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाइसकेको छ भने प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने आशयको फैसला यसअघि नै अदालतले गरिसकेको छ ।
यसले राजपा चुनाव टार्ने दिशातिर उन्मुख रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । देउवाको हातमा सत्ताको साँचो पु¥याउन भूमिका खेलेका शक्तिहरु उनको हातबाट निर्वाचन सम्पन्न गराउन भने अनिच्छुक देखिएको संकेतका रुपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ, जतिजति समय घर्किँदै छ, देउवाको असफलता र देशको अनिष्ट नजिक आउँदै छ भनेर बुझ्नुपर्ने भएको छ ।
यसैबीच साउन पहिलो साता अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको शिलान्यास गर्ने नाममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । र, देउवा र मोदीले संयुक्त रुपमा परियोजना उद्घाटन गर्ने र उक्त अवसरमा मोदीले ठूलो धनराशि सहयोगको घोषणा गर्ने पनि बताइएको छ । यस क्रममा मोदी लुम्बिनी, जनकपुर र मुक्तिनाथ जाने कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको छ ।
यसअघि सार्क सम्मेलनताका मोदीले यी शक्तिपीठहरुको भ्रमण गर्ने भनिए पनि सुरक्षा लगायतका कारण देखाएर रोकिएको थियो । त्यतिखेर मोदीले तीर्थाटन गर्न नपाएपछि रुष्ट भएका थिए । उनी रुष्ट हुनुको प्रमुख कारण जनकपुरमा सार्वजनिक समारोहमा हिन्दीमा भाषण गर्ने र स्थानीय जनतालाई साइकल सहयोग गर्ने कार्यक्रम स्थगित हुनु थियो ।
मधेसी समुदायको सहानुभूति लिनका निम्ति तय गरिएको उक्त रणनीतिक कार्यक्रम तत्कालीन नेपाल सरकारले अन्तिम अवस्थामा रद्द गरेको थियो । त्यसबाट रुष्ट भएका मोदी काठमाडौँ आएर ट्रमा सेन्टर उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यसपछि नेपालको संविधान जारी हुँदा भारतको चिसो प्रतिक्रिया मात्रै सार्वजनिक भएन, पाँच महिनासम्म नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी समेत लगाइएको थियो । भारतीय समर्थनमै तराईकेन्द्रित दलहरुले आन्दोलन र अवरोध गरिरहेको बुझ्न किन पनि गाह्रो छैन भने एक त उनीहरु महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिनुअघि भारतीय दूतावासमा खुलमखुल्ला बैठक बस्छन् ।
अर्को, नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री वा अन्य राजनीतिक पात्रहरुसँगको भेटमा भारतीय पक्षले तराई मधेसको समस्या समाधानमा जोड दिने गरेको छ । संसारका सारा मुलुक र नागरिक संघसंस्थाहरुले नेपालको संविधानलाई समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका निम्ति कोशेढुंगा भनेर स्वागत गरिरहँदा भारतले अहिलेसम्म संविधानमा समर्थन जनाएको छैन ।
जब-जब संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ, तब मात्र उसले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ । तसर्थ, नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया र संविधानको भविष्यसमेत के हुन्छ भन्ने कुरा आगामी साउनमा हुने भनिएको मोदीको नेपाल भ्रमणले थाहा हुनेछ ।
भारतको साथ पाएर नेपालको संविधान असफल बनाउन लागिपरेका संगठनहरु यतिखेर चुनावको विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकार परिवर्तन हुन लाग्दा कुदेर संसदमा भोट हाल्न पुग्ने तर संविधानको कार्यान्वयनको एजेन्डा अगाडि आउँदा बाधक र अवरोध मात्रै सिर्जना गर्ने यस्ता संगठनहरुको राजनीतिक इमानदारी र अडानमा स्थिरता छैन ।
यता नेपालले चीनसँग ओबीओआर लगायत महत्वपूर्ण रणनीतिक एजेन्डा तथा कार्यक्रमहरुमा साझेदारीका निम्ति हात बढाउनु र बुढीगण्डकी लगायत जलस्रोत क्षेत्रका परियोजनामा चिनियाँ चासो प्रकट हुनुले पनि भारतको ध्यान नेपालकेन्द्रित भएको छ । नेपालको सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत र पारवहनमा एकाधिकार खोज्ने भारतका निम्ति यी खबर सुखद छैनन् ।
यो सन्दर्भमा हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणबाट भारतीय चासोका थप पाटाहरु खुल्ने विश्वास कूटनीतिज्ञहरुले गरेका छन् । सार्वभौम संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतबाट जारी भए पनि भारतीय असन्तुष्टिका कारण कार्यान्वयनमा अनेकन अड्चन झेलिरहेको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन यसबीचमा अनेकन बहानाबाजिहरुको सिर्जना गरिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन र संविधानको पक्षमा उभिएका शक्तिहरुलाई विभाजित गर्न केपी ओलीविरुद्ध सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनेदेखि पुष्पकमल दाहालमार्फत् ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेसम्मका ‘डिजाइन’ तयार भए ।
त्यसो त १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण चरणमा पनि भारतको भूमिका रहँदै आएको छ । भारतको सकारात्मक भूमिकालाई अन्यथा भन्न नसकिए पनि नेपाललाई अस्थिर र अन्योलग्रस्त बनाइरहने उसको रणनीतिक चाल दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
यतिखेर मुलुकलाई अस्थिर बनाउन र संविधानको कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउन एकातिर राजपालाई उचालिएको छ भने अर्कोतिर देउवालाई शिखण्डीको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । जसरी पनि आगामी ७ माघसम्म हुनुपर्ने तीनवटै तहका निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने, नयाँ संवैधानिक र राजनीतिक संकटको सिर्जना गर्ने र त्यही धमिलोपनमा आफूअनुकूलको जाल फिँजाएर शिकार गर्ने योजना बाह्य शक्तिको हुन सक्छ ।
त्यतिखेर देउवा अर्कोपटक अक्षम घोषित त हुने नै छन्, मुलुक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले अर्को अनिष्ट झेल्नेछ । तसर्थ, मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ अगाडि लैजान र नेपथ्यबाट हुने व्यवस्थाविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न कम्तीमा नेपालका प्रमुख तीन राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।
र, यी शक्तिहरुबीच न्यूनतम साझा सहमतिको आवश्यकता छ । प्रदेश र केन्द्रका् निर्वाचनपछि पनि असन्तुष्ट समूह र क्षेत्रका जायज मागको संबोधन गर्न नसकिने होइन । हालको कामचलाउ संसदले गर्नुभन्दा नयाँ जननिर्वाचित संसदमार्फत संविधान संशोधन गर्नु वैध पनि हुन्छ, खबर दृष्टिमा छ ।
तर, मेरो गोरुको बारै टक्का भनेझैं अहिले नै अदृश्य शक्तिको आडमा अवैधानिक तरिकाले संविधान संशोधनका निम्ति दबाब दिनु संविधान निष्क्रिय बनाउने खेल हो । यो खेलको गोटी मुलुकभित्रका कुनै पनि शक्ति, व्यक्ति र संगठन हुन्छन् भने नेपाली जनताले तिनलाई उचित पाठ सिकाउनेछन् । न्यूज अभियान बाट
