काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेट निर्माणका शिलशिलामा अनधिकृत मान्छे हुलेर करका दरहरु हेरफेर गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पद त्याग्नुपर्ने जनाएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नैतिक हिसाबमा अर्थमन्त्री शर्माले पद छाड्नुपर्ने बताए ।
करका दरमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषयमा सरकारको जवाफ नआएको भन्दै गम्भीर विषयमा प्रस्ट नभएसम्म सदनको कारबाही अघि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह समेत एमालेले गरेको छ । पाण्डेले भने, ‘यस विषयमा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हामीले हिजो पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका थियौँ । सांसद योगेश भट्टराईले यति गम्भीरताका साथ प्रश्न खडा गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर कुनै प्रष्ट नपार्नु आपत्तिजनक कुरा हो । करका दरहरु तलमाथि गरेकोबारे सांसदहरुले हिजो पनि कुरा राखेका थिए । बजेट बन्नुभन्दा एकदिन अगाडि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक कसैलाई प्रवेश दिइँदैन । तर दुई दुई जना अनधिकृत मान्छे हुलेर गडबडी गरिएको रहेछ।’
सभामुखले एमालेको मागबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि शर्तसहित सदनको कारबाही अगाडि बढेको हाे ।प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरु उठेका थिए । एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करका दर हेरेफेर, स्टिल उद्योगका सुविधा कटौति गरेर निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने काम भएको र अन्य धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार बजेटमा देखिएको बताए । पाण्डेले स्यानिटरी प्याडमा धेरै कुरा उठेको र समग्रमा ८ प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाइएको भन्दै कसको संलग्नतामा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै प्रस्ट जवाफ माग गरेका छन् । पाण्डेले धेरै गम्भीर प्रश्न उठेकाले अर्थमन्त्री पदमा बस्न लायक नरहेको भन्दै संसदलाई जवाफ नआएसम्म सदनको कारबाही अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
संसदले छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै पाण्डेले अर्थमन्त्रीले नैतिक हिसाबले मन्त्रालयमा बस्न नमिल्ने बताए । पाण्डेले करका दरहरुमाथि छलफल चलिरहेका बेला मन्त्रीबाहेक कसैले टेलिफोन चलाउन नपाउने पनि बताए। उनले भने, ‘तर अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अपरिचित व्यक्तिलाई डाकेर सचिवहरुलाई पनि उनीहरु मातहत राखेर उहाँहरु करका विज्ञ उहाँहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले भनेअनुसार गर्नु भनेको सुनियो । यो बजेटमा सामान निर्यात गरेर ८६/८७ अर्ब कमाउने उद्योगहरुलाई टाट पल्टाउन खोजिएको छ। स्यानिटरी प्याडबारे मैले हेरेँ। नेपालका उद्योगहरुलाई सुकाउन साढे ७ प्रतिशत कर लगाइएको छ।’
