राष्ट्रिय

घरजग्गा तथा सम्पत्ति करमा समानता, काठमाडौं महानगरद्वारा ४ बुँदे संशोधन


  काठमाडौं   सवाल नेपाल   २०७९ असार २२, बुधबार ०८:०६

यसअघि १ हजार बर्ग फिटको अपार्टमेन्ट हुनेले २ हजार ३४४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । त्यही बराबरको व्यक्तिगत घर हुनेले १ हजार १५० तिर्नु पर्ने भएपछि यसमा समानता ल्याउन अपार्टमेन्टमा बस्नेले १ हजार ११८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । यसलाई २ हजार बर्ग फिट र ३ हजार बर्ग फिटमा वर्गीकरण गरेर दर कायम गरिएको छ ।

राजस्व छुट सम्बन्धी मापदण्डअनुसार सरकारी, कुटनीतिक, गुठी तथा धार्मिक संघ संस्थाका नाममा रहे सम्पत्ति कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । तर, यदि त्यस्ता संघ संस्थाले व्यापारिक प्रयोजनमा काम गरेको भए प्रयोजनको अनुपातमा कर लिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीलाई संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न समय दिइएको थियो ।

बैठकले विकास सहायता कार्यविधि, २०७९ समेत संशोधनसहित पारित गरेको छ । सामाजिक विकास समितिबाट हुने संशोधनलाई स्वीकार गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । बैठकले कल सेन्टर सञ्चालन कार्यविधि २०७९ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यसैगरी लिलाम समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यो प्रतिवेदन पेश गर्न समितिका संयोजक बिमला कोइरालालाई समय दिइएको थियो ।

यस्तै ठूला योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनका गर्दा वातावरणसँगको सम्बन्धको संक्षिप्त तथा प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ समिति गठन गरिएको छ ।

बैठकले वडा ४ मा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्न रकम निकासा दिने, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका गठन गर्ने, नन्दी माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्ती मनाउन आर्थिक सहयोग गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नति अनुगमन समितिको संयोजकमा वडा १९ का अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठलाई तोकेको छ ।

बैठकमा महानगरका प्रमुख शाहले, महानगरभित्र दैनिक उत्पादन हुने ६ सय मेट्रिक टन फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको जानकारी दिए । ‘घर घरबाट उत्पादन भएको फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गरेपछि जैविक फोहोरलाई मल बनाउने विधि सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको छ । यो विधि शतप्रतिशत प्रभावकारी छ ।’ प्रमुख शाहले भने, ‘फोहोरलाई ग्याँसका रुपमा रुपान्तरण गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी देखियो । अर्थात् १ सय रुपैयाँ लगानी गर्दा ३० देखि ३५ रुपैयाँ मात्र फिर्ता आउने भयो । यस्तै विजुली निकाल्दा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र उत्पादन फिर्ता लिन सकिने भयो । जैविक फोहोरलाई मल बनाउन करिब २ सय देखि २ सय ५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । यस विधिमा लिचेट आउँदैन । सबै फोहोरलाई मल बनाउन सकिन्छ । यसबाट देशमा भएको मलको समस्यालाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सकिन्छ । यो मल खेतीमा उत्पादन बढाउन लाभदायी हुन्छ ।’

बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, महानगरले जनतासँगका सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने दिइन् ।

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले, सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी लिनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग कुरा गर्ने बताए । कर्मचारी अभाव भएर वडाको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कार्यपालिका सदस्यहरुबाट गुनासो आएपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

थप समाचार