पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना कहिले गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरूले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई असर पर्ने भएकाले तत्काल मतगणना गर्न समस्या हुने बताइरहेका छन् । मतगणनाबारे राजनीतिक दलहरूको धारणा फरक–फरक देखिएको छ ।
प्रमुख दलहरूबीच पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना कहिले गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रमुख दलका नेताहरूले दुवै चरणको निर्वाचनको मतगणना एकै पटक गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना गरिए दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतदानमा असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ । बिहीबार एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहितको टोलीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवलाई भेट गरी दोस्रो चरणको निर्वाचन १५ जेठ अगाडि नै गर्नुपर्ने र मतगणना एकै पटक गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । ‘पहिलो चरणको तुरुन्त मतगणना गर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ,’ नेम्वाङले भने ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मतगणना कहिले गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म टुंगो नभएको बताए । मतगणना कहिले गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच छलफल गरी छिट्टै टुंगोमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको मतगणना व्यवस्थाअनुसार मतदान सम्पन्न भएपछि सबै मतपेटिका बुझेलगत्तै मतगणना सुरु गर्नुपर्नेछ । तर, मतगणना सुरु गर्नुभन्दा अघि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले सूचना जारी गनुपर्ने हुन्छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना गर्ने स्थान तोकी निर्वाचन अधिकृतले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । ‘स्थानीय तहको कुनै पदको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न निर्धारित सबै मतदान केन्द्रमा सबै मतपेटिका प्राप्त गरिसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने मिति र समय तोकी उम्मेदवारको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ ।
आज अन्तिम नामावली र निर्वाचन चिन्ह वितरण
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारको आज अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दैछ । आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबारसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ताले लिने समय थियो । उम्मेदवारको विषयमा परेका उजुरी तथा उम्मेदवारी फिर्तापछि अन्तिम टुंगो लागेका उम्मेदवारको नाम शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै ती उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह पनि वितरण गर्दैछ । संसद्मा रहेका २७ वटा दलले पार्टीकै निर्वाचन चिन्ह पाउनेछन् भने निर्वाचनमा सहभागी भएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्ह पाउनेछन् । पार्टीको निर्वाचन चिन्ह नपाउने दलका उम्मेदवारले पनि स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्नेछ । र, त्यसै अनुसार आयोगले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाउने निर्वाचन चिन्ह एउटै वडामा भने फरक हुनेछन् ।
