दोस्रो, यसबीचमा सरकार प्रमुख र संसद् प्रमुखबीच संसद् विघटनदेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र पदाधिकारीहरूको सिफारिस र नियुक्तिसम्मका विषयमा जुन मनोमालिन्य देखियो, त्यसको असर पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा परेको हुन सक्छ । कारण जे भए पनि, मुलुकमा आठ महिनापश्चात् बसिरहेको प्रतिनिधिसभा बैठकले आफ्ना मूल कामकाजहरू थाल्नै नसक्नु उचित होइन । त्यसैले, सम्बन्धित सबैले आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गरी जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई प्रभावकारी बनाउने कदम चाल्नुपर्छ । खासगरी, सरकार स्वयंले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरी संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारको संसद्प्रतिको अरुचि त विघटन प्रकरण अगावै देखिइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलगायतका विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपाभित्र गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएपछि गत असार १८ गते सरकारले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । अघिल्लो साल पाँच महिना चलेको संसद्को वर्षे अधिवेशनलाई यो वर्ष दुई महिना पनि चल्न दिइएको थिएन । यसबीचमा हिउँदे अधिवेशन डाक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरिदिएका कारण यही फागुन २३ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । तर, त्यस दिनको पहिलो बैठकमात्र होइन, बुधबार बसेको दोस्रो बैठक पनि उपलब्धिमूलक भएन, शोक प्रस्ताव पारित गरेर अन्त्य गरिहालियो ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै ल्याउनुपर्ने आधा दर्जन अध्यादेश पनि सरकारले पेस गरेको छैन । संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे जनप्रतिनिधिबीच छलफल गराई तिनलाई स्थायी कानुनी स्वरूप प्रदान गर्ने–नगर्ने निर्णय लिनमात्र होइन, पहिलेदेखि नै रोकिइरहेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अघि बढाउन पनि प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ । अचम्मलाग्दो त, प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलले विरोध जनाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पेस गरेको सरकारले अन्य विधेयकका विषयमा खासै चासो दिएकै छैन ।
पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिपक्षको नारा र घेराउबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले टेबुल गरेका थिए । उनले अध्यादेश पेस गरेपछि कांग्रेसको विरोधका कारण बैठक नै स्थगित गरिएको थियो । उक्त अध्यादेशविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराइसकेका छन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभामा नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि त्यसै अड्किएर बसेका छन् । नागरिकसित प्रत्यक्ष जोडिएका र राज्य सञ्चालनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण यस्ता विधेयकलाई त्यसै अल्झाइरहनु ठीक होइन । यस्तै अरू तीन दर्जन विधेयक पनि विभिन्न चरणमा छन् । यिनलाई अघि बढाउन पनि प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीचको सम्बन्ध अझ बिग्रँदै गएको प्रतीत हुन्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति सिफारिसको विषयमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन नै दर्ता गराएका सापकोटाप्रति ओली आक्रोशित भएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन । तर बदलिएको परिस्थितिमा देशका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखबीच उस्तै टकराव रहिरहनु उचित होइन ।
व्यक्तिगत सम्बन्ध जेजस्तो भए पनि उनीहरूबीच पेसागत सम्बन्ध हार्दिक नै हुनुपर्छ । र, व्यक्तिगत तिक्तताको मारमा पूरै संसद्लाई बन्धक बनाइनु हुन्न । विभिन्न पक्षहरूबीचको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत टकरावको मारमा संसद् पर्दा देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन जान्छ । तसर्थ आशा गरौं, चैत ३ गतेका लागि तोकिएको अर्को बैठकमा प्रतिनिधिसभा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनेछ । सरकारले प्रतिनिधिसभालाई कामकाज दिनेछ र संसद्ले पनि त्यसलाई यथोचित रूपमा अघि बढाउनेछ ।
