बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कात्तिक २२ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सोसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्दै थप पाँच सय रुपियाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मङ्सिर ४ गतेबाट सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको नेपालबाट प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप पाँच सय रूपियाँ उठाउने निर्णय गरेपछि अभिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिटमा आज सुनुवाइ गर्नुहुँदै न्यायाधीश ढुङ्गाना र शर्माले यस अघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गर्नुभएपछि अब विश्वकम हेर्ने दर्शकसँग मिडिया हब प्रालिले अतिरिक्त शुल्न लिन पाउने भएको हो ।
मिडिया हबले भने सो अनुमति लिनका लागि करिब ४० करोड बराबरको खर्च भएकाले सो शुल्क लगाउने निर्णय गर्नुपरेको बताउँदै आएको थियो ।
