काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण ढुंगेल द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको ८ वर्षपछि पक्राउ परे। ढुंगेल पक्राउको माओवादीले औपचारिक विरोध त ग¥यो तर रिहा गर भनेर दबाब दिन सकेन।
ओखलढुङ्गाका एक व्यक्तिको हत्यामा उनी १२ वर्ष भन्दा धेरै सजाय भुक्तान गर्न जेल गए। ढुंगेल दोषी ठहर भए पनि फरार रहनुको एकमात्र कारण थियो, शान्ति सम्झौता अनुसारको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न आयोग गठन भएकोमा त्यसले माफी दिनसक्ने आशा। तर उक्त प्रक्रिया निकै ढिलो र लम्बेतान भइदियो, जसले गर्दा ढुङगेललाई कैद भुक्तानका लागि कारगार जान बाध्य गरायो।
२०६३ मंसिर ५ गते १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई बिसाउँदै माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएको थियो। २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वमा करिब ६० हजार मानिसले ज्यादती भोगेका थिए भने १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए।
त्यसको एघार वर्षपछि शान्ति सम्झौता हुँदाको माओवादी अहिले तीनभन्दा धेरै पार्टीमा विभाजन भएको छ भने मूल पार्टी एमालेसँग एकीकरण एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने अभियानसहित चुनावी मैदानमा छ।
शान्ति सम्झौता हुँदाका मुख्य सहमतिका १० बुँदामध्ये संविधान सभाबाट संविधान निर्माण, हतियार व्यवस्थापन, माओवादीका लडाकुहरुको समायोजन, राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र युद्धकालीन मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आयोग गठन गर्ने काम पूरा भएका छन्।
२००७ सालदेखि उठेको संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्ने माग पूरा हुने जग यही शान्ति सम्झौता थियो। शान्ति सम्झौताको सोही जगमा आधार बनाएर ०६४ मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। चार वर्षसम्मको प्रयासमा उक्त कार्य सफल हुन नसकेपछि २०७० मा पुन संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनले संविधान बहुमतीय आधारमा निर्माण ग¥यो। उक्त जनमतले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक केही कानुनहरुको समेत निर्माण गर्यो।
संविधान जारी गर्दा मधेसलाई बेवास्ता गरिएको आवाज भने उठी नै रह्यो। उक्त आवाजलाई सम्बोधन गर्ने वाँकी विकल्प संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। सोही संविधानको व्यवस्था अनुसार अहिले राज्यका दुई निकाय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको छ। यसअघि नै स्थानीय सरकारमा नयाँ निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिहरु चुनीइसकेका छन्।
शान्ति सम्झौता लगत्तै माओवादीले हतियार व्यवस्थापन गर्दैन भन्ने हल्ला फैलिएको थियो। त्यस्तै, माओवादीले आफूसँग भएका सबै हतियारहरु नबुझाइ लुकाएर राखेको छ र त्यो पुन निकाल्ने आशंका र अड्कलवाजीलाई समेत उसले गतिलो जवाफ दियो, आफूलाई संसदिय पार्टीमा रुपान्तरण गर्दै। माओवादीले आफूसँग रहेका सेनाहरुलाई पनि यस अवधीमा समायोजन र पुनस्थापनाको कार्य गर्न सफल भएको छ।
जनयुद्धका कमान्डरहरु अहिले उपराष्ट्रपतिदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् भने लडाकुहरु गाउँगाउँका राजनीतिमा सक्रिय छन्। केही लडाकुहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख/उपप्रमुख भए भने केही प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मैदानमा छन्। लामो रस्साकस्सी र विवाद बीच भए पनि केही मानिसहरु नेपाली सेनामा समायोजन भए र हाल उनीहरु सफल रुपमै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
शान्ति सम्झौताको लामो पर्खाइ र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र दबाब रहेको पाटो हो, युद्धकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानबिन। शान्ति सम्झौताको १० बुँदामध्ये ५ औंमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको थियो। शान्ति सम्झौताको उक्त बुदाँमा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सङ्लग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’ भनिएको थियो।
उक्त सहमति भएको आठ वर्षपछि २०७१ माघमा आयोग गठन गरियो। आयोगलाई सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा पहिलो दुई वर्षमा उजुरी लिनमै बिताए। पीडितहरुले न्याय पाउने महसुस हुने ऐन निर्माण नभएपछि सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद पुग्दा समेत आयोगले काम गर्न सकेन। एक वर्ष थप भएको अवधीमा पनि सरकारले आवश्यक कर्मचारी र ऐन संशोधन नगर्दा आयोग समस्यामा परेको छ। ऐन संशोधन नहुँदा आयोगका दर्ता भएका उजुरीहरुको अनुसन्धानमा लाग्ने कार्य सुुरु गरे पनि त्यसले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने देखिदैन। उक्त कार्य हुन नसकेमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने छैन।
शान्ति सम्झौताका यी मुलभुत मुद्दा हुन्। यस बाहेकका धेरै मुद्दाहरु सम्झौताको क्रममा समेटिएका थिए। शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नगएका अथवा गएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयवस्तुलाई मूलभूत रूपमा तीन भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ।
पहिलो भाग सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने नै हो। सम्झौताको ४ नम्वर बुँदामा यसलाई समेटिएको थियो। नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने तत्कालीन सम्झौतामा भनिएको थियो।
‘अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाब लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने’, सम्झौतामा भनिएको थियो, ‘यसअन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने।’
यसमा हालसम्म कुनै प्रयास हुनै सकेको देखिँदैन। सेनाको लोकतान्त्रीकरण गर्ने भन्दै कुन वा कसरी भन्ने कुराको समेत सुरुवात हुन सकेन। राजाको सञ्चालन अधिकारमा रहेको सेनालाई राष्ट्रपति मार्फत ल्याउने बाहेक अन्य कार्य यो बुदाँमा हुन सकेन।
बहिर्गमित लडाकुका सवालहरू, पूर्व लडाकुहरूको पुनः स्थापनाको विषयमा पनि कुनै पनि कार्य हुन सकेन। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै एकमुष्ट रुपमा रकम दिने घोषणा हुन्छ तर कानुन नबनाई घोषणा गर्दा अदालतले रोक्छ। हालसम्म दुई पटक माओवादीका अध्यक्ष एवं शान्ति सम्झौताका एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्दा यस्तो घोषणा गरे लगत्तै सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाउने आदेश ग¥यो। यो सिलसिला हालसम्म निरन्तर चलिरहेको छ।
त्यस्तै, राजामा रहेका अधिकारहरूको कटौती तथा राजतन्त्रको पूर्ण समाप्तीसँग सम्बन्धित विषय पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब तथा चासो र चर्चाका कारणले पनि शान्ति सम्झौताका केही पक्षहरू विशेषतः मानवअधिकार अनुगमनसँग सम्बन्धित सवालहरू कार्यान्वयन भएका छन्। यद्यपि यसमा विवाद भने जारी नै छ।
तेस्रो, शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित भएका राष्ट्रका लागि दूरगामी महत्व राख्ने विषयवस्तुहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अग्रगामी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चत गर्ने सवालहरू, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुराहरू तथा संविधान निर्माण प्रक्रियाका मुलभूत अन्तर्वस्तुहरू कार्यान्वयन हुन वर्षौं लाग्ने हुन्छ। त्यसको सामान्य सुरुवात समेत भएका छैनन। दलहरुले संविधान निर्माणपछि गठन हुने सरकारले आर्थिक विकास गर्ने नारा निर्वाचनको मुखमा लगाउदै आएका छन् तर त्यसको खाका भने कुनै पनि दलले अघि सारेका छैनन्।
शान्ति सम्झौताको पाँच नम्बर बुदाँमा उल्लेख भएको वेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन।
सामन्तवादका सबै रुपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागु गर्दै जाने, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने कार्य हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने, सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने र सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने सम्झौतामा भनिए पनि यो ११ वर्षमा त्यसको अनुभुती जनतामा हुन सकेको छैन।
कार्यान्वयन नहुनुका कारण
शान्ति प्रक्रियाको विकासक्रम तथा परिपक्वतासँगै सम्झौता गर्ने पक्षहरूको आपसी सम्बन्धमा परिपक्वता नआउनु, विश्वासमा समयम–समयमा संकट देखा पर्नुले यसको पुर्ण कार्यान्वयनमा बाधा पुगिरहेको छ। सम्झौताहरुलाई सम्बोधन गर्ने सवाललाई सम्झौतारत पक्षहरूको आपसी स्वार्थका कारण पनि अलमल भएको देखिन्छ।
सरकार गठन तथा विघटनका लागि गरिने पुरक सम्झौताहरुले समेत विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्ता पूरक सम्झौताहरूले गर्दा शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि अन्य तीन बुँदे, चार बुँदे, सात बुँदे प्रकारका सम्झौताहरूको प्रधानता बढ्न गएको देखिन्छ। यस्ता नयाँ बुँदे सम्झौताका कारण शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया ओझेलमा पर्न गएको छ।
अर्को महत्ववपूर्ण कारण शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने सवालमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले देखाएको कमजोरी पनि हो। यसको एकमात्र उदाहारण सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग हो। ६ महिनामा आयोग निर्माण गरी द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई कारवाही गरिने भनिए पनि उक्त आयोग ८ वर्षसम्म गठन हुन सकेन। लामो समयपछि गठन भयो तर तीन वर्षसम्म उजुरी छान्दैमा आयोगले समय बिताएको छ।
शान्ति सम्झौताको लगत्तै गर्नुपर्नेमा सम्झौतारत पक्षहरूको हेलचेक्राइँ कारणले गर्दा पटकपटक लम्ब्याउने काम गरिएको देखिन्छ। यी कारणहरुको सम्बोधन तत्काल नभएमा भविष्यमा सम्बोधन होलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन।
मानव अधिकार आयोग नै यसो भन्छ
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुगेको अवसरमा आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका १० वर्ष’ मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदनका अनुसार यो समयावधिमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आए पनि सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।
करिब एक वर्षअघि आयोगले निकालेको उक्त पुस्तकको अवस्थामा हाल कुनै परिर्वतन नभएको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको बुझाई छ। ‘संविधान निर्माण बाहेक शान्ति सम्झौतामा हामीले लिएको अडान हाल पनि उस्तै अवस्थामा छ’, आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘उक्त सम्झौताका मुख्य आधारभूत बुँदाहरु पीडितको न्याय र द्वन्द्वको कारण खोतल्न हामी असफल नै भएका छौ।’
विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक चुनाव, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राजनैतिक दलका क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता लगायत प्रतिबद्धता व्यवहारमा अझै लागु हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनबाट भएका आन्दोलन, बन्द तथा हड्तालका कारण संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत गर्ने, पेसा व्यवसाय गर्ने तथा रोजगारी गर्ने स्वतन्त्रतामा खलल पुगेको पनि आयोगको ठहर छ। यस्तै, विभिन्न वर्ग, जातजाति र समुदायले गरेका आन्दोलनका मागलाई सरकारले समयमा सम्बोधन नगर्ने साथै आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको व्यापक बल प्रयोगले मानवअधिकार उपभोगमा गम्भीर समस्या सृजना हुने गरेको आयोगले जनाएको छ।
शान्ति सम्झौतामा पछाडि परेका वर्गलाई अधिकार दिइने भनिएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य छन् तर सरकार बल प्रयोग गरी दबाउनमा उद्दत हुने गरेको अध्यक्ष शर्माले बताए। यस्तै शान्ति प्रकृयामा महिलाको सार्थक सहभागिता अझै सुनिश्चित नभएको तथा द्वन्द्व प्रभावित महिलाले न्याय तथा परिपूरण पाउन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका परिवारले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु लगायत अवस्थाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको ठहर छ।
आयोगले आफ्ना सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको सुझाब अनुसार मानव अधिकार हननका घटनाको सम्बोधन गर्न सरकार सक्षम नभएको देखिएको भन्दै आयोगको सिफारिस बमोजिम सम्बन्धित कानुन यथाशीघ्र संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बनाउन सरकार र राजनीतिक दललाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेको छ।
