काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ सरकार गठनपूर्व पार्टी एकता नहुने लगभग निश्चित भएको छ । दुई दलबीच रहेका सैद्धान्तिक मतभेद, संगठनात्मक भिन्नता र नेतृत्वको व्यवस्थापन जटिल बनेपछि एकता पछि धकेलिने देखिएको हो ।
प्रदेश तथा संघीय संसदको चुनावअघि दुवै दलका नेताले भनेका थिए, ‘चाहना पार्टी एकता नै गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने भन्ने थियो, नभ्याएका कारण अहिलेलाई चुनावी गठवन्धन मात्रै बनेको हो, चुनाव लगत्तै एकता हुन्छ ।’
चुनावपछि पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक–पटक भनेका थिए, ‘सकेसम्म सरकार बन्नु अघिनै, नभ्याए स्पस्ट आधार तयार पारेर एकता र सकार निर्माणको काम समानान्तर रुपमा अघि बढ्छ ।’ स्वस्थ्य परिक्षणका लागि भनेर बैंकक उड्नुअघि विमानस्थलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘१५ दिन भित्र पार्टी एकता हुन्छ ।’
९ दिनपछि फर्कदा पत्रकारको जिज्ञासामा उनले सोधे, मैले १५ दिनपछि एकता हुन्छ भनें र ? नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली पक्षधर भनेर चिनिने महासचिव ईश्वर पोख्रेल सहितका नेताले पटक–पटक भनेका छन्, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुने हो ।’ माओवादीका नेताले भनिरहेका छन्, ‘दुई कार्यकारी पद दुई शीर्ष नेताले लिने हो, अध्यक्ष नपाउने हो भने पार्टी एकता हुदैन ।’
सार्वजनिक रुपमा आएका यस्ता अभिव्यक्ति मात्र होइन, दुई दलका विभिन्न स्तरका औपचारिक वैठकमा समेत यही बिषयमा मतभेद देखिने गरेको छ । पार्टी एकताका लागि गहन छलफल र गृहकार्य गर्नुभन्दा पनि सरकार निर्माण र त्यस सम्बन्धि गृहकार्यले गति लिएको छ ।
के मिल्यो ? के बाँकी छ ?
राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीकै विषयमा विद्यावारिधी गरेका डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘एमाले–माओवादी एकताका लागि मैले देखेका ७ चरणमध्ये प्रारम्भिक ४ चरण उनिहरुले सफलतापूर्वक पार गरेका छन्, मलाई लागेको छ, एकता हुँदैन, तर जे काम उनिहरुले सम्पन्न नै गरिसके, मेरो विश्लेषण मिल्दैन की ।’ अब पार्टीका नेताको व्यवस्थापन, सैद्धान्तिक आधार र संगठनात्मक सिद्धान्तमा एकरुपता कायम गर्न भने कठिन हुने उनको तर्क छ ।
नमिलेका कुरा :
सैद्धान्तिक एकरुपता : पार्टी एकता भन्ने वित्तिकै कुन सैद्धान्तिक आधारमा उभिएर गर्ने भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ । अझ कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको प्रसंगमा सैद्धान्तिक विषय झन महत्वपुर्ण हुन्छन् । झण्डै ५० वर्षअघि एकै ठाँउमा भएपनि त्यसपछिका माओवादी र एमालेका यात्रा र सैद्धान्तिक आधार निक्कै फरक छन् । माक्र्सबाद, लेनिनबाद र बहुदलीय जनवादलाई आधार मानिरहको एमाले र माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र २१औं सताब्दीको जनवादको कुरा गरिरहेको माओवादी बीचको यो सैद्धान्तिक अन्तर आज पनि ‘२० को १९’ भएको छैन । अझ त्यसबारे गहन छलफल नै हुन सकेको छैन । केही दिनअघि औपचारिक वैठकमा एमालेका शीर्ष नेतालेनै प्रष्ट भाषामा भनेका छन्, ‘माक्र्सबाद, लेनिनबाद र जबज लाई नै सैद्धान्तिक आधार मानेर एकता गर्नुपर्छ माओवाद वा अन्य विषय मान्न सकिदैन ।’ माओवादीका नेता त्यो मानिहाल्न तयार छैनन् । उनिहरुको भनाई छ, ‘माक्र्सवाद लेनिनवादमा मात्रै सहमति हो भने बाँकी विषयमा छलफल गरौं र महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउँ, जबज मान्न सकिदैन ।’ उपरोक्त अडानले प्रष्ट देखाउँछ कि सैद्धान्तिक रुपमा नै दुई पार्टीबीच प्रष्ट भिन्नता छ । यसलाई मिलाउन आवश्यक गृहकार्यका लागि गठन गर्ने भनिएको कार्यदलसमेत बन्न सकेको छैन । पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा पार्टी एकताका लागि गृहकार्य गर्ने विषय छलफलको एजेण्डामै पर्न सकेको छैन । चुनावी तालमेल र नयाँ सरकार निमार्णका विषयले मात्र प्राथामिकता पाईरहेका छन् ।
नेतृत्वको व्यवस्थापन
पार्टी एकताका लागि खड्किएको अर्को मूख्य विषय शीर्ष नेताको व्यवस्थापन हो । पार्टी अध्यक्ष को हुने भन्ने विवाद हो । माओवादी एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष नपाएसम्म एकता नगर्ने अडानमा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने हो भने पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डले पाउनु पर्छ भन्ने उसको तर्क छ । एमाले एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई छोड्न तयार भएको छैन ।
केही दिन अघिको कार्यदलको वैठकमा एमालेका तर्फबाट आएको प्रस्तावले माओवादीलाई झन शशंकित बनाएको छ । राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक पद र पार्टी अध्यक्षसमेत नछोड्ने एमालेको प्रस्ताव छ । बैठकमा सहभागि एक नेताका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षको अडान लिईरहेको एमालेले प्रतिनिधि सभाको सभामुखसमेत एमालेलाई नै चाहिने प्रस्ताव गर्यो ।
उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको सभामुख मात्रै माओवादीले लिनुपर्ने उसको भनाई थियो । संसदका आगामी गतिविधि प्रतिपक्षीसंग टक्करपूर्ण हुने भएकाले पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मात्रै त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने एमालेको तर्क छ । पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सभामुख समेत एमालेको भागमा पारी उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको सभामुख लिएर पार्टी एकता किन गर्ने ? भन्ने प्रश्न माओवादी भित्र उठेको छ ।
दक्षिणी छिमेकी चासो : भारतले घुमाउरो भाषामा भन्ने र त्यस्तै व्यवहार गर्ने गरेको छ । ऊ नेपालमा कम्युनिष्ट भन्दा काँग्रेस वा अन्य प्रजातान्त्रिक भनिएका पुराना शक्तिले शासन गरेको मन पराउँछ । वाम गठवन्धन र उसले पाएको मतका आधारमा बन्ने संभावित सरकारप्रति उसको रुची छैन । त्यसैले सकेसम्म वाम एकता नहोस, भएपनि एमालेलाई सत्ताभन्दा बाहिर राख्न सकियोस् । त्यो पनि नभए एमालेलाई ‘व्यालेन्स’ गर्न मधेशी दल र माओवादी सम्मिलित सरकार बनोस् भन्ने भारतले चाहेको छ ।
मिलेका कुरा
चुनावी तालमेल : एमाले र माओवादीका नेताहरुले पुरानै तयारी भनेपनि आम नागरिकको बुझाईमा वाम तालमेल र एकताका कुरा निर्वाचनको मुखमा अचानक आएका थिए । एमालेलाई ६० र माओवादीलाई ४० प्रतिशतका दरले सुझबुझपूर्ण तरिकाले उम्मेदवारी चयन पनि भयो । नेताहरुको चोचोमोचो मिल्दैमा समर्थक र जनताले किन भोट हाल्दैनन् भन्ने त्यसपछिको तर्क थियो । मतदाताले पनि झण्डै एउटै पार्टीलाई जस्तो गरि वाम गठवन्धनका उम्मेदवारलाई जिताए ।
यो मतदान भनेको वाम एकताका लागि जन अनुमोदन हो भन्ने नेताहरुले अर्थ लगाए । चुनाव लगत्तै पार्टी एकता प्रकृया थाल्ने बताए । पार्टी एकताको प्रकृयाले खासै गति नलिएपनि राष्ट्रियसभा चुनावका लागि फेरी वाम दलले उम्मेदवार बाँडफाँड र चयन गरे । पछिल्लो चुनावी परिणामलाई आधार मानि उनिहरुको बाँडफाँड ६७, ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा भयो । जुन दुवैपक्षले स्वीकार गरि लागु गरेका छन् ।
सकारात्मक छलफल : दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आपसी घोचपेच र आरोप प्रत्यारोप बन्द गरेका छन् । सैद्धान्तिक बहस र नमिलेका कुरा महाधिवेशनसम्म मिलाउदै जाने बताएका छन् । कार्यक्रममा एकरुपता : एमाले र माओवादीको सिद्धान्त र रणनीति फरक छन् । कार्यक्रम र कार्यशैली पनि फरक छन् । त्यसका बावजुद दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको काम गर्ने शैली र तत्कालको नारा एउटै छ । दुवै दल भन्छन् राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक सम्बृद्धिको अभियान चलाउने हो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा आधा : चुनावी तालमेलको शुरुवातमै संभावित वाम गठवन्धनको सरकारको नेतृत्व पालै पालो गर्न एमाले र माओवादी सहमत भएका थिए । प्रारम्भिक रुपमा भएको छलफलमा ओली र प्रचण्ड ५ वर्ष मध्ये आधा आधा प्रधानमन्त्री चलाउन तयार भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
कम्यूनिष्ट पार्टीले सत्ता चलाएको देश हो उत्तरी छिमेकी चीन । उसको स्वभाविक ईच्छा हो कि आफूसँग सिद्धान्त मिल्ने पार्टीले नेपालको शासन गरोस् । राजनीतिक स्थिरता होस र नेपालको विकास होस् । स्थिर सरकारले मात्रै चीनको चासो सम्बोधन गर्न सक्ने उसको ठहर छ । यसैका आधारमा चीनले वाम एकताको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरिरहेको छ । चिनियाँ चाहना पनि वाम एकताका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन सक्ने देखिन्छ । -समाचार दैनिकबाट
