१३ फागुन– नेपालको संविधान संशोधनका लागि कुटनीतिक सीमा भन्दा बढी नै सक्रिय रहंदै आएका भारतीय राजदूत रन्जित रे विपक्षी दल एमालेको दवावमा सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेपछि अप्रसन्न देखिएका छन् । तर, संविधान घोषणा जस्तै चुनाव घोषणाको पनि विपक्षमा रहेका भारतीय राजदूत संविधान घोषणा विरुद्ध जस्तो चुनाव घोषणाका विरुद्ध उभिन भने सकेका छैनन् ।
बिहीवार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई भेट्न पुगेका भारतीय राजदूत रेले चुनावप्रति खल्लो टिप्पणी गर्दै चुनावमा प्रयोग हुने नउड्ने मसी र मतपेटिका सहयोग गर्ने वचन समेत दिए । निर्वाचनप्रति उनको टिप्पणी थियो– ‘छोटो अवधी छ, के यसबीचमा साँच्चै चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ त ?’
मतदानका बेला मतदाताको नङमा लगाउने मसी र नपुग मतपेटिका भारतबाटै सहयोग लिइने प्रमुख आयुक्त यादवले सो भेटमा वताएका थिए । राजदूत रेले पनि त्यस्ता प्राविधिक विषयमा सहयोग गर्न भारत तयार रहेको आश्वासन दिए । संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुनै नसक्ने भन्दै सोही मिसनमा सक्रिय भारतीय राजदूत आखिर किन चुनावको विरुद्ध रहे पनि खुलेर प्रस्तुत हुन सकेनन् ?
चुनावका विरुद्ध भारत खुलेर प्रस्तुत हुन नसक्नुका केही कारण छन्, जसले गर्दा उसले गतसाल संविधान जारी गरेवापत सजाय दिएजस्तो नाकाबन्दीको सजय दिन सक्दैन । आफ्नो मिसनमा चल्ने मधेसी मोर्चा र बाबुराम भट्टराईहरुलाई भरपूर प्रयोग गर्ने र आफू चुनाव विरोधी फ्रन्टमा नदेखिने रणनीतिमा भारत देखिएको छ ।
भारतले खुलेर चुनावको विरोध नगर्नुका यस्ता छन् कारण
गत वर्ष संविधान जारी गर्दा त्यस विरुद्ध नाकाबन्दीकै तहमा लागेजस्तो यसपटक भारत चुनाव विरुद्ध खुलेर लाग्ने अवस्था नभएकाले चुनावका विषयमा आन्तरिक ब्यवधान खडा गर्न भने सक्रिय रहने संकेत देखाएको छ ।
संविधान जारी गरेको विरोधस्वरुप ६ महिनासम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगाएको भारत चुनावका विरुद्ध किन पनि खुलेर लाग्न सक्दैन भने गतसाल नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता भएपछि नेपाललाई अप्ठेरो पारेर च्याप्ने भारतका केही बंगारा खुस्किसकेका छन् । अव फेरि उस्तै रवैयामा उत्रिने हो भने नेपाल र चीनबीच रेल, सडक सम्बन्ध मात्रै होइन, वान बेल्ट वान रोड परियोजना मार्फत संसारको बजारसँग नेपाल झन् छिटो जोडिनेछ भन्ने उसले बुझेको छ ।
नाकाबन्दीपछि पूर्ववर्ती केपी ओलीको सरकारले चीनसँग महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको र त्यसपछिको विकासक्रमले नेपाललाई सिधै हेप्ने अवस्था चीनको प्रवेशका कारण नरहेको भारतीय अधिकारीको विश्लेषण छ । अव पनि भारतले कडा रवैया अपनायो भने नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्छ भन्ने भारतीय पक्षले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल आफैं आत्मनिर्भर भएपछि भारतीय दवाव कामयावी नहुने उनीहरुको मुल्यांकन छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि चुनाव घोषणाको पक्षमा सकारात्मक हुँदा भारतीय राजदूत रे कुनैबेला आफैं सिधै र कुनैबेला बाबुराम र मधेसी मोर्चा मार्फत दवाव दिएर चुनाव घोषणा गर्नबाट पछि फर्कन वाध्य पारेका थिए । तर, दाहाल संवैधानिक ब्यवस्था, बलियो प्रतिपक्ष र आम जनमतलाई क्रस गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, उनले चुनाव घोषणा गरे । आफैंले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको ब्यक्तिले आफ्नो रोडम्याप छोडेर चुनाव घोषणा गर्दा पनि असन्तुष्ट हुँदै खुलेर त्यसको विरुद्ध जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ अहिले भारत । गत वर्ष पूर्ववर्ती ओली सरकारले अभ्यास गरेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार प्रयोगकै असर हो यो ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध बलियो हुन नदिएर नेपाललाई सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास स्वरुप भारतले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनाएको थियो । त्यसो भए पनि भारतको चाहना अनुरुप यो सरकारलाई चुनाव टार्न सजिलो छैन । संविधानले चुनावका लागि गरेको वाध्यात्मक ब्यवस्था, प्रमुख विपक्षी दल एमालेले दिएको तिब्र दवाव र आम नागरिकले पनि चुनावका लागि दिएको ब्यापक दवाव थेग्ने हैसियतमा सरकार थिएन । संविधान संशोधन र चुनावका दुईवटा डुंगामा खुट्टा टेकेर लामो समय उभिएको दाहाल सरकारले त्यही दवाव थेग्न नसकेर चुनाव घोषणा गरेको थियो ।
