नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी पुनः अन्योल र संकटको घेरामा परेको छ। व्यवसायीहरूबीचको आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेटको आरोप-प्रत्यारोप र कूटनीतिक पहलको अभावका कारण लाखौँ नेपाली युवाको रोजगारी तथा मुलुक भित्रिने ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्स जोखिममा पर्न थालेको हो।
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल, चुस्त र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘वैदेशिक रोजगार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली’ (FWCMS) मार्फत २५ प्राथमिक र २५० सहयोगी गरी कुल २७५ म्यानपावर कम्पनीहरू छनोट गरेको छ। तर, नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त बाँकी कम्पनीहरूलाई बाहिर पारिएको भन्दै व्यवसायीहरू विभाजित भएका छन् र यसलाई सिन्डिकेटको संज्ञा दिएर विरोध सुरु गरेका छन्। यद्यपि, नेपालमा कुल १,२०० म्यानपावर दर्ता भए पनि मलेसियामा नियमित रूपमा २५० देखि ३५० कम्पनी मात्र सक्रिय रहँदै आएका थिए।
छनोट प्रक्रियालाई लिएर व्यवसायीहरू विभाजित भइरहँदा एक पक्षले भने यसलाई सिन्डिकेट नभई रोजगारदाता देशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वभौम निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। अन्य श्रमिक स्रोत मुलुकहरू (बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, म्यानमार) मा पनि सोही प्रणाली लागू गरिएको र विगतमा अमेरिकाले भिसा शुल्क संकलन गर्न निश्चित बैंक वा साउदी-कतारले आफ्नै प्रमाणीकरण केन्द्र तोकेजस्तै मलेसियाले पनि प्रणालीबद्ध संरचना ल्याएको उनीहरूको तर्क छ।
डिजिटल प्रणालीले बिचौलिया र अवैध एजेन्टको अन्त्य गर्ने, अतिरिक्त असुली नियन्त्रण गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने जानकारहरू बताउँछन्। तर, नेपाल सरकारले पूर्वस्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर छानबिन वा कारबाही अघि बढाउने संकेत देखाएपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ।
यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा बायोमेट्रिक तथा मेडिकल विवादका कारण मलेसिया रोजगारी करिब १५ महिनासम्म पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो। त्यस निर्णयले अन्ततः श्रमिक र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो क्षति पुर्याएको स्मरण गर्दै सरोकारवालाहरूले इतिहासबाट पाठ सिक्न चेतावनी दिएका छन्।
हाल मलेसियामा करिब साढे चार लाख नेपाली कार्यरत छन् र सन् २०२७ सम्म थप तीन लाख श्रमिक पुग्ने अनुमान छ। फ्याक्ट्री, उत्पादन तथा सुरक्षा गार्ड (सेक्युरिटी) जस्ता सुरक्षित क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूले मासिक रूपमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गर्दछन्। मलेसिया सरकारले यस विषयमा नेपाल सरकारलाई औपचारिक कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको सन्दर्भमा क्याबिनेट तहको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन आउने विज्ञहरूको भनाइ छ।
हाल यो विषय प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्री तहमा छलफलमा पुगेको छ। द्विपक्षीय समझदारी र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको शीघ्र निकास ननिकाले मलेसियाको ढोका नेपाली युवाका लागि फेरि बन्द हुने जोखिम उच्च देखिएको छ।
