काठमाडौं, ९ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई मंगलबार बदर गरेपछि आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको हो ।
आज अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि प्रस्ताव लैजाने भएका छन् । सर्वोच्चले चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय बदर गर्दै प्रहरी नियमावलीअनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन निर्देशन दिएपछि आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाका लागि प्रस्ताव लगिने भएको हो ।
सर्वोच्चले डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्न सक्ने बताइएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतले सकभर आजै नभए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणबाट फर्केर आएपछि नयाँ आईजीपी नियुक्तिका लागि टुंगो लाग्ने बताएको छ ।सर्वोच्चले आईजीपीमा चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय बदर गर्दै नयाँ नियुक्ति गर्नू भन्ने मंगलबार गरेको परमादेशको फैसला कपी आज सरकारलाई बुझाउँदै छ । सो फैसला कपीको पूर्ण अध्ययन गरेर मात्र नयाँ आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
गृहमन्त्री निधि भने आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ आईजीपी नियुक्तिको निर्णय गर्ने पक्षमा रहेको उनी निकट स्रोतले बतायो । यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । सर्वोच्चको परमादेशपछि मंगलबार राति नै प्रचण्ड र देउवाबीच नयाँ आईजीपी नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो ।
डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी नियुक्त गर्ने विषयमा कांग्रेस सभापथि देउवासमेत सहमत भएको बुझिएको छ । यस विषयमा गृहमन्त्री निधि, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले देउवालाई ‘कन्भिन्स’ गराइसकेको बुढानिलकण्ठ स्रोतले बतायो ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि डीआईजी चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्न बाधा देखिएकाले पनि देउवा सिलवालका नाममा सहमत भइसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार यस बीचमा सिलवालले दुईपटक देउवासँग भेटेर कुराकानी गरिसकेका छन् ।
यसअघि फागुन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र आईजीपीका दाबेदार सिलवालले रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथिको लामो बहसपछि मंगलबार सुनाइ गर्दै सर्वोच्चले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायीक मान्यता प्रतिकूल देखिएकाले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको फैसला गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको मंगलबारको परमादेश कार्यपालिकाको अधिकारमाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेपको रूपमा रहेको भन्दै विवादमा पारिएको छ ।
