काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन दृढ रहेको बताउनु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औं महासभालाई भर्जुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको प्रतिवद्धता अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायका दुई निकाय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोग स्थापना भएको ५ बर्ष हुँदा पनि खासै प्रगति नगरेको र द्वन्द्व पीडितले पछिल्लो पटक पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिमा असन्तुष्टि जनाइहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो धारणा आएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा नेपालले दण्डहीनता सहन नगर्ने भन्दै जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई प्रतिवद्धता अनुरूप टुंगोमा पुर्याउन र पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्यको हैसियतले नेपालले वस्तुगत र निष्पक्ष भएर समग्र मानव अधिकारको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याइरहेको बताउनु भयो । नेपालले सन् २०२१ देखि २०३३ सम्मको कार्यकालका लागि पुनः उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मुलुकलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
