काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाको नदी करिडोरका सडक मर्मत, सम्भार तथा विस्तारमा सक्रियता बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी करिडोर सडक निर्माणले तीव्रता पाउनुका साथै विस्तार कार्यसमेत अघि बढ्ने भएको छ । पछिल्लो समय वर्षौसम्म निर्माण तथा पिच नभएका नदी करिडोरका सडक निर्माण तथा पिच हुनेक्रमसमेत बढेको छ ।

नदी किनाराको संरचना नहटाउने र निर्माण तथा विस्तार कामसमेत नभएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले अब भने निर्माण तथा विस्तारलाई तीव्रता दिन लागेको हो । कतिपय ठाउँको करिडोरका सडकको पिच भइसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा धमाधम मर्मत सम्भार तथा विस्तार कार्य भइरहेको छ ।

सरकारले नदी करिडोरमा मापदण्डविपरित बनेका भौतिक संरचना हटाउन पनि सक्रियता देखाएको छ । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बाग्मती र सहायक नदी किनार मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रतितोला १०० ले घट्यो सुनको मूल्य

समितिले गत ८ पुसदेखि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बाग्मती र सहायक नदी किनार बनेका मापदण्डविपरितका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । १ मंसिर २०६५ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नदी किनारमा मापदण्डविपरित संरचना बनाउन नदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन पहलसमेत हुन सकेको थिएन ।

भौतिक संरचना हटाउने निर्णय गर्नपूर्व समितिले बाग्मती र यसका सहायक नदी छुने स्थानीय तहका वडाध्यक्षसँग बैठक तथा परामर्श गरेको हो । बैठकमा उपत्यकाका ११ स्थानीय तहका ३५ वडाध्यक्षले मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र ११ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समेत बैठक गरेर मापदण्डविपरितका संरचना हटाउने विषयमा छलफल गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय