काठमाडौँ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत पुस ८ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यो आर्थिक वर्ष ७ लाख ४३ हजार ८१ जना बेरोजगारहरु स्थानीय निकाय मातहत रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका छन्।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मतमा बेरोजगारलाई लगाएर उनीहरुलाई रोजगारी दिने योजनाअन्तर्गत गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।
यसरी परिचालन हुने कामदारलाई सरकारले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्याला दिने गर्छ। प्रधानमन्त्रीको ब्यानरमा सुरु भएकाले यसलाई महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा हेरिएको थियो। तर कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष यसको कार्यान्वयनलाई हेर्दा यसलाई ‘अर्बौँ रुपैयाँ’को खेलका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आधिकारिक वेबसाइटमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष चार लाख ८ सय ४६ जना बेरोजगार, रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएको देखिन्छ। यसमा २ लाख १५ हजार ३ सय ३२ पुरुष र १ लाख ८३ हजार १ सय ३१ जना महिला थिए।
तीमध्ये एक लाख ६ हजार २९ जनालाई रोजगारी दिइएको थियो। उनीहरु सबैले काम गरेको दिन १६ लाख ३९ हजार ४ सय ८६ उल्लेख छ। यसको मतलब औसतमा एक जनाले वर्षमा १५ दिन मात्र काम गर्न पाएका छन्। जबकी कार्यक्रमअन्तर्गत एक जना बेरोजगारलाई वर्षको कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने लक्ष्य छ। अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बेरोजगारका रुपमा सूचिकृत भएकामध्ये २५ प्रतिशतले मात्र काम पाएका थिए त्यसमा पनि औसतमा वर्षको १५ दिन। यसरी हेर्दा यो कार्यक्रममा संलग्नले काम गरेबापत औसतमा वर्षको ८ हजार रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ।
अब यो वर्षको कुरा गरौँ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ लाखभन्दा बढी बेरोजगार दर्ता भएकामा एक हजार ३५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन्। यो आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिकको अन्तिम साता निकालेको एक विज्ञप्तीअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइ सकिएको छ।
मन्त्रालयले भनेको छ- यसबाट एक लाख ३३ हजार ३ सय २७ जनालाई न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध हुने हाम्रो अपेक्षा छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाखभन्दा बढि बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध हुने उल्लेख छ।
यस कार्यक्रमका लागि बेरोजगारका रुपमा दर्ता हुन निवेदन दिँदाको मितीसम्म सो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा दर्ता नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न भई न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी गरेबापत प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आयभन्दा कम आय भएकोलाई आवश्यक मापदण्ड मानिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी गरिरहेका श्रमिक। तस्विर- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइट
अर्थात आर्थिकरुपमा निकै विपन्नलाई लक्ष्यित गरेर मात्र यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। कार्यक्रमको दायरामा सबै प्रकारका बेरोजगारहरु समेटिदैनन्।
सरकार आफैले रोजगारीका लागि अवसर सृजना गर्ने अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो युवा तथा साना व्यवशायी स्वरोजगार कोष।
सरकारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई बिना धितो बैंक तथा सहकारीमार्फत प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ र समूहमा गर्न चाहनेको हकमा २५ जनासम्मको समूहलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म रिण उपलब्ध गराउने गर्दछ। यसरी उपलब्ध गराएको रिन र त्यसको ब्याज स्वरोजगारीले तिरिसकेपछि उसले रिणबापत तिरेको पैसाको ६० प्रतिशत फिर्ता पाउँछ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो कोषबाट हालसम्म ७२ हजार ७ सय २९ युवा युवतीले ऋण पाएका छन्।
यीमध्ये ३४ हजार ३ सय ९ जना महिला र ३८ हजार चार सय ८० जना पुरुष छन्। कोषकी सूचना अधिकारी सम्झना वाग्लेका अनुसार हालसम्म ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइसकिएको छ।
तथ्यांकअनुसार वर्षमा औसत ६ हजार ६० युवायुवतीले यो कार्यक्रमबाट सुविधा पाएका छन्। १८ वर्ष पूरा भएका ५० वर्ष ननाघेका यो सुविधाका लागि योग्य हुन्छन्।
यी दुवै कार्यक्रममा सरकारले खेप्ने गरेको एउटा आरोप के छ भने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएका कार्यक्रम हुन्, सर्वसाधारण यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन पाएका छैनन्।
कोरोना महामारीपछिको बेरोजगारी
कोरोना महामारीका कारण कति नेपालीले रोजगारी गुमाए भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन।
तर केही तथ्य स्पष्ट छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु यसबिचमा एक लाख ६६ हजारभन्दा बढि फर्किएका छन्। पर्यटन तथा होटल व्यवसाय ठप्पजस्तै छ। लाखौँ नेपाली भारतमा रोजगारी बन्द भएर घर फर्किएका छन्। राष्ट्र बैंकले केही महिना अघि कोरोना महामारीपछि नेपालमा २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर संगठित र असंगठित व्यापार, व्यवसाय, उद्योग गरि ९ लाख २२ हजारभन्दा बढि सन्चालनमा छन् जसबाट ३४ लाखले रोजगारी पाएका छन्।
यीमध्ये करिब आधा मात्र कानुन बमोजिम दर्ता भएर सन्चालनमा रहेको र त्यसबाट करिब १५ लाखले रोजगारी पाएको उधोग बाणिज्य महासंघका श्रम तथा रोजगार हेर्ने वरिष्ठ विषेशज्ञ हंशराज पाण्डे बताउँछन्।
‘कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन। पर्यटन व्यवशाय ठप्पजस्तै छ। करारमा रहेका र आउट सोर्सिङ गरिएकालाई हटाइएको हुन सक्छ। तर कोरोना महामारीका सुरुका केही महिना आधा तलब मात्र दिएर पनि कर्मचारी थाम्ने काम भएको थियो। अहिले ती व्यापार व्यवशाय पुरानै अवस्थामा फर्कँदैछन्’, पाण्डे भन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना महामारीका कारण सृजना हुन सक्ने बेरोजगारी बुझ्न गत जेठमा एउटा अध्ययन गरेको थियो। आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वको टोलीले गरेको अध्ययनले कोरोना महामारीका कारण नेपालमा १७ लाखलाई नयाँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
यो प्रतिवेदन केही समयमा बाहिर ल्याइने योजना आयोगले जनाएको छ। आयोगले ३२ लाख मानिस विदेशमा रहेको र तीमध्ये २० लाख श्रमिक भएको जनाएको छ। कोरोनाको महामारी अन्त्य हुँदासम्म भारतसहित विदेशमा रहेका ६ देखि साढे ६ लाख नेपाली श्रमिकहरु स्वदेश फर्कने आयोगको भनाई छ।
यीमध्ये रोजगारी नै गुमाएर फर्कने ३ लाखभन्दा बढि हुनेछन्। यसमा भारतबाट फर्कनेको संख्या पनि छ। भारतमा ६ महिनाभन्दा बढि समय बस्ने नेपालीको संख्या १० लाख रहेको अध्ययनमा संलग्न आयोगका अधिकारी बताउँछन्।
कोरोनाका कारण नेपालभित्र ९ लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएको र वार्षिक पाँच लाख नयाँ श्रमिक थपिने गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्कनेसहित करिब १७ लाखलाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमार्फत बाहिर ल्याउँदै छ। यता योजना आयोगले तयार गरेको तथ्यांकको आधिकारितामाथि अन्य सरकारी निकाय नै प्रश्न उठाउँछन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारी खाडी मुलुकमा मात्र करिब २० लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताउँछन्। यसैगरि होटल एसोसिएसन अफ नेपाल-हानका सदस्य रहेका देशभरका करिब ३५ सय होटल व्यवशायीहरुमा करिब ८ लाख कामदार रहेको बताइन्छ। हानमा नरहेका धेरै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा हजारौँको संख्यामा कामदार रहेका छन्।
कोरोना महामारीका कारण यो व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित छ। हानका महासचिव साजन शाक्य होटलहरु खोल्ने मात्र काम भएको बताउँछन्। यसैगरि नराम्रोसँग प्रभावित ट्राभल, कन्सल्टेन्सीलगायत क्षेत्रमा पनि हजारौँको संख्यामा कामदार निर्भर छन्। यी क्षेत्र तत्काल उठ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले योजना आयोगले निकालेको तथ्यांक मात्र निकै ठूलो संख्यामा बेरोजगारी रहेको स्वयं सरकारी अधिकारीको भनाई छ।
