नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि त्यसको असर तीव्र गतिमा तल्लो तहमा पनि परेको छ ।

नेकपा विभाजनले कानुनी मान्यता नपाएको अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह तल्लो तहमा पनि आफूलाई बलियो अवस्थामा रहेको सावित गर्न र आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न लागि परेका छन् ।

दुई समूहमा पार्टी विभाजन भएकै कारण प्रदेश १ को प्रदेशसभामामा पनि नेकपाको विवाद चर्किँदै गएको छ ।

विवाद चर्कँदै गएपछि श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा एक समूहले अर्को समूहमाथि कारबाहीको घोषणा गर्न थालेका छन् । दुवै समूहले दलको विधान, संविधान, ऐन र नियमावली विपरीत काम गरेकाले कारबाही गरेको दाबी गरेपनि त्यसको कानुनी मान्यताबारे अन्यौलता देखिएको छ ।

प्रदेश १ मा ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्य नेतृत्वको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले एक अर्कामाथि कारबाही गरेका छन् । एक अर्काले चाल्ने कदमको प्रत्युउत्तरमा दुवै समूहले काउण्टर कारबाहीलाई निरन्तरता दिएका हुन् । जसका कारण राजनीतिक विवाद चुलिँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध लागेको र प्रदेश १ मा पनि आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले गत शनिबार प्रचण्ड–नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेपछि विवादको सिलसिला सुरु भएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट आइतबार नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३७ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावको काउण्टरस्वरुप मुख्यमन्त्री राईको निर्देशनमा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई सोमबार २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पुनः त्यसलाई काउण्टर दिँदै मंगलबार बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेकाले दलको विधान, संविधान र कानुन अनुसार दलको नेताको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दियो ।

बिहीबार बिहान फेरि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको पक्षले राईलाई दलको नेताबाट हटाउँदै भीम आचार्यलाई नेता चयन गरेको थियो ।

ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राईको पक्षले फेरि त्यसको काउण्टरस्वरुप १५ जना सांसदलाई कुनैपनि संसदीय गतिविधिमा भाग लिन नमिल्ने गरी तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाइसकेको छ ।

अब दुवै पक्ष यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् भने सँगसँगै आफ्नो पक्षमा समीकरण बनाउन आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष मुख्यमन्त्रीबाट राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई बनाउने कसरतमा जुटेको छ भने मुख्यमन्त्री राई, सत्ता टिकाइरहने समीकरण बनाउन लागिपरेका छन् ।

ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा रहेका नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आफूहरुले कानुनसम्मत कारबाही गरेको दाबी गरे ।

‘संविधान, ऐन, प्रदेश कानुन, दलको विधान र नियमावली अनुसार कारबाही गरिएको हो । कानुनले त्यहि भन्छ’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘उहाँहरु तीन महिनासम्म सच्चिनु भएन भने पदच्युत गर्नेसम्मको कारबाही हुनसक्छ ।’

उता प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले पनि मुख्यमन्त्री राईलाई वैधानिकरुपमा दलको नेताबाट हटाइसकेको दाबी गरे ।

‘हामीले बहुमत सदस्यहरुको बैठकले दलको नेताबाटै पार्टीको विधान र काुननसम्मत रुपमा हटाइसकेका छौँ’, उनले शिलापत्रसँग भने ।

दुवै समूहले एक अर्कालाई वैधानिक रुपमा कारबाही गरेको दाबी गरेपनि कानुनी आधार नभएको कानुनविद्हरुको भनाई छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले दुवै पक्षले चालेको कदम कानुनसम्मत नभएको दाबी गरे । ‘सरसर्ती हेर्दा कानुन एकातिर, संविधान, ऐन नियम र नियमावली एकातिर छ । राजनीतिक रुपमा एउटा पक्षले एकथोक गर्दा अर्को पक्षले यसो गरियो भन्नुबाहेक अरु केही होइन’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘दुवै पक्षको क्रियाकलापलाई हेर्दा दुवैका कदम कानुनसम्म होइनन् । मिडिया र न्युजमा आउने प्रोपोगण्डा क्रिएट गर्ने कुरा मात्र हो ।’

यता सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दलभित्रको विवादमा आफूले भन्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘अब कुन पक्षले वैधता पाउँछ भन्ने कुरामा नियम कानुन सबै अध्ययन गरेर जुन इकाइले दिनुपर्ने हो त्यसले देला भन्ने मलाई लाग्छ । दलभित्रको कुरा केहो ? को हो आधिकारिक मैले भन्ने अवस्था छैन’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘एउटाले एर्कोलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया भइरहेकाले संसदीय दलको नियममावली, संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार जे हो त्यही हुन्छ ।’

एकले अर्को पक्षले पक्षलाई काउण्टर कारबाही गर्दै आएको दुवै पक्ष यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा आइपुगेका छन् । एक पक्षले चाल्ने कदमअनुसार अर्को पक्षले रणनीति बनाएर अघि बढ्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय