प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भनेर बहसमा आएका सरकारी वकिललाई निर्वाचनको वातावरण छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुने दाबी गर्दै सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले निर्वाचनमा जाने कदमलाई स्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासले विघटन सदर गरोस् भन्ने माग गरेका थिए ।
‘इजलाससामू यस्तो अपेक्षा छ कि अब आउने फैसला सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिने खालको होस्, बौद्धिक रूपमा आदर गर्न सकिने खालको होस् र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको होस्,’ सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले भने । त्यो भनेको वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि अदालतले बाटो खोल्नु रहेको आशय व्यक्त गर्दै उनले थपे, ‘त्यति भयो भने संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्य ‘हामी नेपाली जनता’ समक्ष परीक्षण गर्न जानका लागि सरकारले गरेको जुन तत्परताको विषय छ र अघोषित रूपमा…’
भट्टराईले माग राखिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोकेर सोधे, ‘त्यसको लागि तपाईंले भन्नुभयो नि, जुन तीनवटा एक्सपेक्टेसन (अपेक्षा) छ त्यो त फ्लोर (सार्वजनिक रूपमा)मा वातावरण हुनुपर्यो नि ! हैन ? अहिले जुन वातावरण छ नि यो सम्भावना छ ? ‘
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले ‘श्रीमान्, श्रीमान्’ मात्रै भनिरहे, प्रधानन्यायाधीश जबराले खोजेको जवाफ दिन सकेनन् । कुरा अर्कैतिर मोड्दै भट्टराईले कानुनी आधार र संवैधानिक इतिहाससँगै राजनीतिक अवस्थातिर पनि ध्यान दिँदै इजलासले फैसला गर्नुपर्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा जयसिंह महराले खबर लेखेका छन् ।
