काठमाडौं, ५ फागुन । एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।
उनले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नभएको राय राखेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बुधबार आफ्नो बहस शुरु गरेका खरेलले आफू चार प्रश्नमा केन्द्रित हुने जानकारी गराएका थिए ।
उनले संसद् विघटन संवैधानिक प्रश्न कि राजनीतिक ?, निर्विवाद बहुमत प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको धिकार दिएको छ कि छैन ?, संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने सार्वभौमिक अभ्यास छ कि छैन ?, मूल्य र मान्यताकै भरमा विघटन गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा आफूले राय राख्ने उनले बताएका छन् ।
बहसका क्रममा उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् । ‘संविधानमा विशेषाधिकार सम्बन्धी २ वटा धारा छन्, धारा १०३ र धारा १८७’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अघि भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा लुत्त लुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ र ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’
२०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३(४) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको नभएको समेत उनले बताए । खरेलले संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको ७६(७) नै भएको बताएका छन् ।
खरेलले बुधबार आफ्नो राय राख्दै अहिले संसद् विघटन संवैधानिक कि राजनीतिक प्रश्न भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उनले विघटनको विषय अदालतले ग्रहण गर्न मिल्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ, प्रधानमन्त्री र सरकारका वकिलहरूले विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । नया पेज बाट साभार
