काठमाडौँ — नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानुन व्यवसायीले उक्त सुझाव दिएका हुन् । बैठकपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला मागदाबी विपरीत र राजनीतिक प्रकारको भएकोले कानुन व्यवसायीले फैसला आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएको बताए । उनले फैसला संविधान सम्मत पनि नभएको धारणा राखेका थिए ।

‘राजनीतिक किसिमको फैसला भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूले त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भयो । हामी पुनरावलोकनका लागि तयार थियौं तर त्यसका लागि सब‌ैसँग सल्लाह गरेर जानुपर्ने भएकोले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका हौं,’ गुरुङले भने ।फागुन २३ गते न्यायाधीशशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको थियो ।नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकलाई सांसद रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेल, मुक्ति प्रधान लगायतका कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद बिडारीले ओली सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा कस्तो अवस्था आउँछ भन्नेबारे पनि कानुन व्यवसायीले विभिन्न सुझाव दिएको बताए ।