काठमाडौँ — वायु प्रदूषणका कारण देशभरका शिक्षण संस्थालाई चार दिन बिदा दिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई केही स्थानीय तहले अस्वीकार गरेका छन् । मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म विद्यालय बन्द गर्न सर्कुलर गरे पनि पालिकाहरूले वातावरणीय प्रदूषणको प्रभाव नरहेको भन्दै पठनपाठन सुचारु राखेका छन् ।विराटनगर महानगरपालिकाले शिक्षण संस्था नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्रसाद खतिवडाले सूचना जारी गरेर वातावरणीय असहज अवस्था नरहेकाले शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै ७ वटै प्रदेशका दर्जनौं स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षमा बसेको बैठकले मंगलबारदेखि ४ दिन शिक्षण संस्थामा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।हावामा प्रदूषण देखिएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर रोक्न बिदा दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो तर तनहुँस्थित भिमाद नगरपालिकाले मंगलबारबाटै पढाइलाई निरन्तरता दियो ।

आफ्नो नगर क्षेत्रको वातावरणमा असहज अवस्था नभएको शाखा अधिकृत टेकावती ढकालको तर्क छ । कुनै ठाउँ विशेषको अवस्था असहज हुँदा देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्नु अव्यावहारिक भएको शिक्षाकर्मीहरू टिप्पणी गर्छन् । सरोकारवालाहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।इलामका रोङ गाउँपालिका, इलाम नगरपालिका र माईजोगमाई गाउँपालिकाले पनि संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पठनपाठन सुचारु गरिरहेका छन् । झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले मन्त्रालयले हचुवाको भरमा निर्णय लिएको आरोप लगाएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले मन्त्रालयले प्रामाणित आधार र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणबिनै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।भद्रपुरमा सरकारको निर्णयअनुसार विद्यालय भने बन्द गरिएको शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर भुजेलले जनाएका छन् । इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबारे जानकारी नआएकाले विद्यालय खोलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संघीय सरकारको निर्णय सीडीओ कार्यालयमार्फत आउँछ, अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा छलफल गर्दा इलाममा छुट्टी दिनुपर्ने कारण देखिएन, पढाइ भने भइरहेको छ ।’

कोभिड महामारीका बेला पनि देशभरका विद्यालय एकैपटक खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सरकारको आलोचना भएको थियो । कोरोनामुक्त पालिकाहरूले निर्णय गरेर विद्यालय खोलेका थिए । फेरि कोरोना संक्रमण फैलिए स्थानीय तहले नै विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय गर्न सक्ने कार्यविधि मन्त्रालयले बनाएको छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको स्थिति आकलन गरेर पठनपाठन गर्ने/नगर्ने निर्णय गराउन सक्ने निचोडमा पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।वायु प्रदूषणको कारण देशभरको विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले गरेको हस्तक्षेपका रूपमा लिइएको छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका कारण संघीय शिक्षा मन्त्रालयले असहज अवस्था आए विद्यालय बन्द गर्न पालिकाहरूलाई आग्रहमात्र गर्न सक्ने शिक्षाकर्मीहरूको सुझाव छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि स्थानीय अवस्थाअनुसार निर्णय लिन सक्षम रहेको दाबी गर्छन् ।

मेयर बस्नेतले शिक्षामा संघीय सरकारले संकुचन गरेका कारण धेरै काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे । ‘संवैधानिक व्यवस्था सबैले मान्नुपर्छ, हाम्रा अधिकार खोस्ने भए ऐन/कानुन संशोधन गरे हुन्छ,’ उनले थपे, ‘शिक्षा मन्त्रालयमा स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने मानसिकता अझै छ ।’ पालिकाहरूले अवज्ञा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयको निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याब्सन हेटौंडाले समेत पालना गरेको छैन ।शिक्षणका लागि अनुकूल वातावरण रहेकाले प्याब्सनले मातहतका विद्यालयलाई नियमित पठनपाठन गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयको बन्द गर्ने र स्थानीय तहको विद्यालय खोल्ने निर्णय विवादमा तानिएको छ । शिक्षक महासंघले संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहको फरक/फरक निर्णय शिक्षकहरू मानसिक तनावमा परेको जनाएको छ । महासंघ बर्दियाले हातमा कालोपट्टी बाँधेर पठनपाठनमा सहभागी हुने तर हाजिर नगर्न शिक्षकहरूलाई विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ । केही पालिकाले भने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेका छन् ।

देशभरको अवस्था नबुझी हचुवामा निर्णय गर्दा स्थानीय सरकारले अवज्ञा गर्ने परिस्थिति आएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘प्रतिकूल अवस्था नभएको ठाउँमा किन बन्द गर्ने ?, पालिकाहरूले जे गरे ठीक गरे,’ उनले भने । प्रतिकूल अवस्था भएको ठाउँमा पनि स्कुल बिदामात्र गरेर नपुग्ने उनले औंल्याए । ‘विद्यार्थीलाई घरभित्रै बस्नु, स्कुल बिदा भयो भनेरमात्र पुग्दैन,’ उनले थपे, ‘रोकथामको उपाय सुरक्षित हुने तरिका सिकाउनुपर्ने दायित्व हो, घरभित्रै बस भनेर बालिका सुरक्षित हुने भए, कक्षाकोठाभित्रै बस भने पनि भयो नि ।’शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयले विकेन्द्रीकरणलाई समेत बेवास्ता गरेको उल्लेख गरे । ‘शिक्षकहरूलाई पनि दुई थरी सरकारले फरक–फरक निर्णय गरेर विवादमा तानियो,’ उनले भने । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले सिंहदरबारभित्रबाट अधिकार बाहिर ल्याउन नचाहेकाले यस्ता निर्णय हुने गरेको टिप्पणी गरे । ‘दिनदिनै प्रदूषणको मापन गरिरहेका छौं, काठमाडौं जस्तो छैन, संघीय सरकारले अति प्रदूषण भएको ठाउँ र कम भएको ठाउँलाई एकै डालोमा हाल्नु सान्दर्भिक होइन ।’विराटनगर महानगर क्षेत्रमा वायुको गुणस्तरको सूचकांक आइतबार पनि ९३ मात्र रहेको उनले जनाए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक्यूआई ३०० भन्दा बढी हुनुलाई ‘घातक’ भनेको छ । काठमाडौंमा सूचकांक ४७० सम्म पुगेको थियो ।

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मेयर पराजुलीले असन्तुष्टिसमेत जनाए । उनले भने, ‘जनस्वास्थ्यको विषयमा हामी पनि गम्भीर छौं, विपद् व्यवस्थापन समिति पालिकामा पनि हुन्छ, यो पनि एक प्रकारको विपद् नै हो, भयावह भयो भने बन्द गर्छौं, कोरोनापछि बलबल्ल पठनपाठन नियमित भएको छ, त्यसैले बन्द गरेनौं ।’ मास्क अनिवार्य गरेर स्वास्थ्य सतर्कतासहित शिक्षण संस्थालाई कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको उनले जनाए ।अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा शिक्षा मन्त्रालयले अवस्थाअनुसार निर्णय गर्न आग्रह गरेको भए उपर्युक्त हुने उनले सुझाव दिए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने लोकतन्त्रमा वादविवाद, क्रिया/प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविक रहेको जिकिर गरे । ‘स्थानीय तहका राय प्रतिक्रिया हाम्रो जानकारीमा छ, नोटिसमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले समीक्षा गर्छ ।’