सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । घूस लिइरहेका सरकारी कर्मचारीलगायतलाई रंगेहात समात्न अख्तियारले सञ्चालन गर्दै आएको स्टिङ अपरेसन खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दिएको निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार स्टिङ अपरेसन रोक्ने फैसला गरेको हो ।
अख्तियारले आफ्नो नियमावलीका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । नियमावलीको नियम ३० को उपनियम १ मा भनिएको छ- ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस/रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस/रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।’
उपनियम २ मा त्यस्तो घुस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने उल्लेख छ । यो फैसलासँगै उक्त नियमावलीसमेत निष्क्रिय भएको छ ।
-नेपालवाच बाट