केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाको कामलाई विभिन्न जिल्लामा जारी गरिएको निषेध आदेशले असर नगर्ने बताएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा जारी भएको निषेध आदेशका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर जनगणनाको काम गरिने विभागले जानकारी दिएको हो।

प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणना यस वर्ष जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म हुँदैछ। त्यसअघि परिवार सदस्य संख्या र कृषिसम्बन्धी विवरण संकलनको काम आगामी वैशाख २५ देखि जेठ १४ गतेसम्म सञ्चालन गरिने कार्यतालिका छ। जनगणनाको तयारीका लागि पहिलो चरणमा सुपरीवेक्षकले घरपरिवार सूचीकरण गर्नेछन्। जनगणना निर्देशिकाअनुसार पहिलो चरणमा प्रत्येक घरपरिवारमा पुगेर सुपरीवेक्षकले परिवारका सदस्य संख्या र कृषि सम्बन्धी विवरण संकलन गर्नेछन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईंले निषेध आदेशले तत्काल कुनै असर नपर्ने बताए। पहिलो चरणको जनगणनाका कामका लागि बिहीबारदेखि सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ मापदण्ड अपनाएर २० देखि २५ जनाको समूहमा तालिम दिनका लागि गृह मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको सूचना अधिकारी चौलागाँईले बताए। ‘पहिलो चरणको जनगणनाका लागि सुपरीवेक्षकलाई भोलिदेखि ७ दिनको तालिम दिने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘निषेध आदेशबारे गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सबै काम सञ्चालन गरिनेछ। घर परिवार सूचीकरण गर्दा एक जना सुपरीवेक्षक गएर दूरी कायम गरेर स्वास्थ मापदण्ड अपनाएर सोधपुछ गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो।’

जनगणनाका लागि ७७ वटै जिल्लाका ८७ स्थानमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएका छन्।
-नेपाल समय बाट