झापा । निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको नाममा अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुलेको भन्दै झापाका तीन वटा विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलित बनेका छन् ।

कोरोना भाइरस महामारीमा पनि विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्न नछाडेको भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी), नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र समाजवादी विद्यार्थी युनियन झापाले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् बिर्तामोडमा सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै तीन वटै विद्यार्थी सङ्गठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भदौ २२ देखि २४ गते स्थानीय शिक्षा शाखाहरूमा माग पत्र पेस गर्ने, भदौ २३ गते जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्याव्सन, एनप्याव्सनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र भदौ २६ गतेसम्म माग पूरा भए शैक्षिक संस्था र लेखा शाखाहरू तालाबन्दी गर्न घोषणा गरेका छन् ।

अखिल (क्रान्तिकारी) झापाका अध्यक्ष अनिल सुवेदी, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ झापाका सभापति राजेन्द्र उप्रेती र समाजवादी विद्यार्थी युनियन झापाका उपाध्यक्ष सुनिल हताचोले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोना भाइरस महामारीमा विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन बापत चर्को शुल्क असुलेकोप्रति भदौ १४ गते विद्यार्थी सङ्गठनहरूले जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका थिए । त्यसको कुनै प्रवाह नगरी निजी विद्यालयहरूले निरन्तर विद्यार्थी र अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुलिरहेको गुनासाहरू आएपछि हामी आन्दोलित बनेका हौँ । सरकारी विद्यालयले पनि अङ्ग्रेजी शिक्षाको बहानामा कानुन उल्लङ्घन गरी यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क लगायतको बहानामा संस्थागत विद्यालय सरह शुल्क असुल गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संस्थागत विद्यालयहरूले पनि विभिन्न शीर्षक जस्तै (भर्ना शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा शुल्क) साथै अनलाइन कक्षा शुल्कको बहानामा अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी शुल्क वृद्धि गरी असुलिरहेको छ । शुल्क असुल्ने बहानामा स साना विद्यार्थीहरूलाई मानसिक पिडा साथै अभिभावकमा त्रास फैलिएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार मातहतमा रहेका शिक्षा शाखाले क्षेत्र अधिकारभित्र शैक्षिक गतिविधि तथा कानुन कार्यान्वयन गरेको नपाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षा शाखाको नियमित अनुगमन तथा नियन्त्रणमा ध्यान नभएका कारण विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क निर्धारण गरेको पाइएको छ । पाठ्य पुस्तकहरू छनौट गर्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति विना अवैधानिक पुस्तकहरू विद्यालयमा लागु गरेको जस्ता समस्याहरू पनि देखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।