प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीमा आचार्यको नियुक्ति नै संविधान सम्मत नभएकोले त्यस यता भएका सबै निर्णय पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो।
बैठकले प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहका विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक, र सीमान्तकृत समुदाय मध्येबाट एक एक जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लोपोन्मुख, संस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारको नेतृत्व गरे लगतै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड, पर्यटन विकास बोर्ड र प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमा धमाधम नियुक्ति गरेका थिए त्यसै गरी प्रदेशका चौध वटै जिल्लाका खेलकुद विकास बोर्डका जिल्ला खेलकुद समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएका थिए ।
जिल्ला खेलकुदअघि मुख्यमन्त्री आचार्यले खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिवमा युवा संघका नेता परशुराम बस्नेतलाई नियुक्त गरेका थिए । आचार्यले संसद्को बैठक सारेर धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेको विषयलाई विपक्षीले कडा ढंगले टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।
योसँगै आचार्य नेतृत्वको प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणको लागि भन्दै जग्गा खोजबिन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए ।
