करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । गत कात्तिक १४ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट तयार पारिएको नयाँ मापदण्डअनुसार अब करारका कर्मचारीहरुको समेत स्थायी कर्मचारीहरुको झैं कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनेछ ।
कम्तिमा ८० भन्दा कम प्राप्ताङ्क ल्याउने करार सेवाका कर्मचारीको पुर्ननियुक्ति हुने छैन ।
मन्त्री,सचिवदेखि हाकिमहरुको ठाडो आदेशमा करार सेवामा एक पटक नियुक्त भएका कर्मचारीहरु हटाउनै नसक्ने स्थिती सृजना भएपछि यस्तो मापदण्ड ल्याइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
करार सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीमध्ये केही त बिहानैदेखि मदिरा सेवन गरी कार्यालयमा आउने, सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्उने, गोप्य सूचना चुहाउने, आफूभन्दा ठूलासँग अभद्र ढंगले प्रस्तुत हुने जस्ता विकृति बढ्दै गएपछि उनीहरुलाई जिम्मेवारी बोध गराउने उद्देश्यले यस्तो मापदण्ड तयार पारिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मापदण्डमा १८ वटा बुँदा र पाँच कार्ययोजना समावेश छ । कार्यसम्पादनको मूल्याकङ्कन अंकभार एक सय तोकिएको छ ।
विषयवस्तुको ज्ञान र सिपबारे जानकारी भएका, कर्मचारीका तोकिएका पोशाक लगाउने गरेका, अनुसाशन र आचरण पालना गरेका, आज्ञापालक, समयको पालना गर्ने, सरोकारवालाप्रतिको व्यवहार, कामप्रतिको लगाव हेरेर सय अंक छुट्याइएको हो ।
त्यस्तै, सुपरिवेक्षकले ४० अंक, पुनरावोलकनकर्ताले ३० अंक, पुनरावोलकनकर्ता समितिले ३० अंक दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कर्मचारीहरुले पुस ७ गतेभित्र प्रथम पाँच महिनाको र असार ७ गतेभित्र बाँकी अवधिको अनुसूची एकबमोजिम कार्यसम्पादनस्तरको मूल्याङ्कन फाराम दुईप्रति भरेर सुपरिवेक्षकसामु पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत ७५ प्रतिशतभन्दा कम र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्रदान गरेमा कारण खुलाउनुपर्ने नियम उल्लेख गरिएको छ ।
साथै ८० अंकभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नयाँ अवधिको लागि सम्झौता नगरिने बताइएको छ । कर्मचारीको म्याद थपको निर्णय कार्यालय प्रमुखले गर्ने भनिएको छ ।
