काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा नेता पार्थ क्षेत्री (राम कार्की) ले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूरक प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले संसदको उपयोग गर्ने नाममा संसदवादमा भासिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले पार्टीले आफ्नो गतिविधिलाई चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने गतिविधिमा बन्धकी बनाउन नहुने औंल्याएका छन् । संघीयता र समावेशिता सोचे अनुरुप अघि बढ्न नसकेको पनि कार्कीको फरक मतमा उल्लेख छ ।

‘नीति निर्माणमा जनताको विशेषतः उत्पीडित हिस्साको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन’ कार्कीले संघीयता ल्याउनुको उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै भनेका छन्, ‘चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौं ।’

उनी अगाडि थप्छन्, ‘यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारान, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन । संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्याइदियो । तर, त्यसको विचरण र अनुगमनको संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन ।’ अहिले अभ्यास भइरहेको संघीयताका सम्बन्धमा कार्कीको निश्कर्ष छ, ‘मजदुर-किसान जस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी ती विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म हाम्रो संघीयता जनतालाई पीडा प्रदान गर्ने ‘बुख्याँचा’ सावित हुनेछ ।’

पूर्णपाठ