भारत, भुटान र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमानामा झण्डै एक महिनादेखिको तनाव साम्य हुने भन्दा पनि उत्कर्षतर्फ उद्दत रहेको दुईदेशीय आमसञ्चारहरुको समाचारले देखाउँछ । सीमा क्षेत्रको विषयलाई लिएर चिनियाँ तथा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा एकले अर्काे मुलुकलाई धम्काउने र चेतावनी दिने काम पछिल्ला दिनहरुमा बढी नै मात्रामा देख्न थालिएको छ । केही दिन अघि भुटानको सार्वभौमसत्ता र सिक्किमको स्वतन्त्रताको पक्षमा चीन उभिने चेतावनी दिएको चीनको सरकारी सञ्चारसंस्था ग्लोबल टाईम्सले शुक्रबार भारतलाई फेरि अर्काे सम्पादकीय धम्की दिएको छ ।

सम्पादकीयमा ग्लोबल टाईम्सले चीनले यस अघि विभिन्न समयमा गरेको सैन्य पूर्वाभ्यास देखाउनको लागि मात्रै नभएको भन्दै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले युद्धग्रस्त क्षेत्रतर्फ लगेको सैन्य सामग्रीको बारेमा पनि स्मरण गराएको छ । उसले भारतको रबैया यस्तै चलिरहे चीन गैरकूटनीतिक रुपमा नै भारत विरुद्ध प्रस्तुत हुने धम्की पनि दिएको छ ।

यो चिनियाँ पक्षको दाबी भयो । अब भारतीय दृष्टिबाट यो विवादलाई हेर्ने हो भने अधिकांश भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु पनि चीनको विरुद्ध प्रायोजित समाचार प्रस्तुत गर्न पछि परेका छैनन् । सतही रुपमा लेखिएका यस्ता उत्तेजक सामग्रीहरु सहितको समाचार सामग्री यो दुबै पक्षका सञ्चारमाध्यमहरुले आ आफ्नो पक्षबाट धर्म निभाउन मात्रै प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तर, स्वतन्त्र रुपमा हेर्दा भारत र चीनको दुईदेशीय तनावका कारण भारत र चीनबीचको व्यापारमा कस्तो असर पर्ला ? यो भने धेरैको लागि चासोको विषय बनेको छ ।

जसरी भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको समय नेपालीहरुमा राष्ट्रवादको भावना जागृत भएर आफ्नै उत्पादनप्रतिको मोह बढेको थियो । त्यो भन्दा बढी अहिले भारतामा देखिएको छ । अहिले भारतका केही संगठनहरुले त चिनियाँ उत्पादन बहिस्कार अभियान नै चलाएका छन् । तर, त्यो अभियान न त सम्भव थियो न त सहज नै, भारतमा समेत यो अभियान अन्ततः असफल नै बन्न पुग्यो ।

नाकाबन्दीको बेलामा नेपालको भारतप्रतिको जस्तो व्यवहार थियो अहिले पनि भारतमा चीन विरुद्ध त्यस्तै, आक्रोश पैदा भएको छ । चीन विरुद्धको आक्रोश र चिनियाँ सामान प्रयोग नगर्ने अभियानसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न यो उब्जिएको छ कि के भारत यो अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छ ? के भारतले चीनसँग खुल्लमखुल्ला चुनौती दिएर उसको उत्पादन बहिस्कार गर्ने क्षमता राखेको छ ? भारत देश, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय वस्तु व्यापार र बजारको मात्रै त कुरै छाडौं अधिकांश भारतीयहरुको सुत्नेकोठासम्म पनि चिनियाँ समानहरुको दबदबा बढ्न थालिसकेको छ । यसको उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

विक्रम सोलार कम्पनी, जुन अहिले कलकत्ताबाट उत्पादन हुन्छ, त्यो कम्पनी अहिले देशको उत्कृष्ट १० सोलर उर्जा उत्पादक कम्पनी मध्येको एक बनेको छ । २००६ सालबाट सुरु भएको सो कम्पनी पश्चिम बंगालको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेर नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी मध्ये एक बनेको छ । आज यो संस्थाको उर्जा उत्पादन क्षमता १ गेगावाट तथा यस कम्पनीमा अहिलेको दिनसम्म २००० कर्मचारीले रोजगारी पाईरहेका छन् । तर यहाँ एउटा समस्या के सिर्जना भएको छ भने विक्रम सोलारले जति बजार हिस्सा ओगटी रहेको छ । त्योसँगै भारतमा नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनी सञ्चालन हुन आवश्यक ८० प्रतिशत सामानकोलागि चीनसँग निर्भर हुनुपरेको छ । भारतीय विक्रम सोलारले गरेको उत्पादनको तुलनामा चिनियाँ सामग्रीहरु ८ देखि १० प्रतिशतसम्म सस्तो परिरहेकोले यही बजारपनि उनीहरुको खस्किँदो छ ।

भारतीय नवीकरणीय सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा चीनले धेरै भन्दा धेरै लगानी गर्न चाहिरहेको छ भन्ने बारेमा भारत पनि जानकार नभएको होईन । चीनको प्रभाव बढेको देखेर युरोप र अमेरिकाले पनि भारतमा आएर यो क्षेत्रमा लगानी बढाउने चासो देखाएका थिए । उनीहरुलाई भारतले यसमा पनि स्वीकृति दियो । अन्तमा भारतले आफ्नै मुलुकका उत्पादनहरुलाई भने त्यति वास्ता गर्न सकेन र उनीहरु दिन प्रतिदिन धरासायी बनिरहेका छन् ।

यो उदाहरण भारतको चीन माथिको पर निर्भरताको प्रतिनिधि मूलक उदाहरण हो । राम कुमार यादव जो दिल्लीको फेडरेशन अफ सदर बजार ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष हुन् । उनले पनि भारतीय बजारमा पछिल्लो समय चीनले जरो गाड्दै गएको भन्दै तत्काल चिनियाँ कम्पनी उठेर जाने हो भने भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी हुने बताउँछन् । उनी अध्यक्ष रहेको यो व्यापारिक संगठन दिल्लीमा रहेका कूल ८३ वटा एशोसिएसनहरु मध्येको प्रमुख संघ हो । यो संगठनसङ्ग जोडिएका होलसेल ट्रेडर्सको संख्या नै कूल ३५ हजार भन्दा बढी छन् । कूल ३ हजार करोडको टर्नओवर गर्ने संगठनमा जोडिएका कर्मचारीहरुको संख्या नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ लाख  छन् ।

उनी सम्झन्छन्  करीब एक दशक पहिलेसम्म दिल्लीका निम्न वर्गीय मानिसहरु खेलौना बाल्टी तथा मूर्ती जस्ता सामानको लागि स्थानीय उत्पादनमा निर्भर थिए । त्यतिबेलाका उत्कृष्ट उत्पादकहरुले त ५ सय जनासम्म कर्मचारी राखेर सप्लाई नै गर्ने गरेका थिए । तर, केही वर्ष अघि मात्रै ती सबैले आफ्ना काम छाडे र चीनबाट समान ल्याउन थाले । यसरी चीनले सस्तोमा सामान पठाएर भारतीय उत्पादन बन्द गराईदियो ।

अहिले बोर्डरमा देखिएको विवादमा भारतको राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ बढी आक्रोशित रुपमा अघि सरेको छ । संघले स्थानीय बजारमा केही चिनियाँ सामान बहिस्कार गर्ने समेत बताएको थियो । तर उनीहरुको यो प्रयास केही दिनमा नै तुहिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार क्रिसिलका प्रमुख अर्थशास्त्री डीके जोशीले यो दुईदेशीय तनाव राजनीतिक तनाव रहेको भन्दै यसले आर्थिक क्षेत्रमा भने केही असर नगर्ने बताए ।

भारत र चीनबीच आयात/निर्यात

चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । दुई देश बीच ७१ विलियन डलरको दुई पक्षीय व्यापार हुने गरेको छ । यसमा भारतको व्यापारघाटा निकै डरलाग्दो रहेको छ । कूल व्यापार मध्ये भारतले चीनबाट ६१.३ बिलियन डलरको आयात गर्ने गरेको छ भने जम्मा १०.२ विलियन डलरको सामान निर्यात गरिरहेको छ । चिनियाँ सामानहरु मध्ये मोबाइल फोन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल आइटम, मेशिनरी सामानहरुमा विशेषगरी चीनको बढी प्रभुत्व भारतमाथि छ । यसको विपरित भारतबाट कपास  तथा खनिज ईंधन  चीनतर्फ निकासी हुने गरेको छ ।

१९६२ र अहिलेको भारत 

सन् १९६२ सालमा पछिल्लो पटक भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो । त्यसपछि भारतले आफूलाई सशक्त बनाउनको लागि सैन्य क्षमता सुधारको लागि मात्रै धेरै ध्यान दिँदा भारत अझै पनि चीन भन्दा निकै कमजोर रहेको मानिएको छ । भारतको १९६२ पछि आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा केही प्रगति नै हाँसिल नभएको भने होईन तर आत्मनिर्भरता र अन्यत्र निकासी तर्फ १९६२ सालपछि पनि भारतले उल्लेख्य रुपमा आफूलाई विकास गर्न सकेन । विश्वमा अलिबाबाको सुरुवात भएपछि त्यसको जवाफमा चीनले अमेजनको सुरुवात गर्यो, गुगलको सुरुवात भएपछि उसले बायदूको सुरुवात गर्यो, विश्वले फेसबुक चलाउन थालेपछि चीनले वी च्याटको सुरुवात गर्यो । यसरी विश्वभर आएका जस्तासुकै कम्पनीको उत्पादन पनि कपी गरेर सस्तो दरमा त्यही प्रोडक्ट बजारमा पठाएर चीनले विश्व भरका कम्पनीहरुलाई चुनौती दिईरहेको छ । तर, त्यसको विपरित भारत भने आफ्ना उत्पादन भन्दा चिनियाँ उत्पादन प्रति नै आश्रित रहेको देखिन्छ ।

कस्तो कम्पनीमा छ चीनको लगानी ?

चिनियाँ कम्पनीहरुले टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा एकदकै धेरै प्रभाव जमाएका छन् । मोबाईलको हेडसेटदेखि भारतको ८ बिलियन डलरको स्मार्टफोन बजारमध्ये ५१ प्रतिशत हिस्सा शाओमी, ओप्पो, वीवो तथा वन प्लस जस्ता कम्पनीहरुको छ । टेलिकम सेक्टरको इक्यूपमेन्ट मार्केटमा पनि धेरै हिस्सा चीनले लिएको छ । टेलिकम इक्विपमेन्ट म्यान्फ्याक्चर्स अफ इन्डियाका पूर्व अध्यक्ष एन के गोयलका अनुसार भारतले  टेस्ट, ड्यूटी तथा स्थानीय बजारमा उत्पादन गर्नको लागि टेलिकम इक्विपमेन्ट आयात गर्न इजाजत दिर्इएको छ । यो व्यवस्थालार्इ नियन्त्रण गर्नको लागि २०१० देखि मात्रै एन्टिडम्पिङ ड्यूटी शीर्षकमा थप कर लगाउन थालियो । २०१२मा और नियम बनाएर यो क्षेत्रमा भने विदेशी लगानीलार्इ निरुत्साहित गरियो ।

सोलार क्षेत्रमा समेत उत्पादन क्षमताको लगभग ३० प्रतिशत उर्जा चीनबाट  आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी अप्रिल २०१६ देखि जनवरी २०१७ सम्म चीनबाट मात्रै ८७ प्रतिशत इक्विपमेन्ट इम्पोर्ट भएको छ । जसको कूल बजार १‍‍‍‌। ९ विलियन डलरको छ ।

यसरी अहिलेको विवादमा पनि भारत आफैं अर्काको भूमिमा गएर चीनसँग अनावश्यक विवाद झिकिरहेको छ । यसमा राजनीतिक बुद्धिजीवीहरुको तर्क छाड्ने हो भने अर्थशास्त्रका बुद्धिजीवीहरुले भने भारत र चीनको युद्धले भारतलाई नै बढी नोक्सानी हुने देखाएको छ । दुईदेशीय व्यापारमा त्यस्तो अवस्था त नआउला तर यदी विवाद बढ्दै जाने हो र दुई देशीय लगानीकर्ताहरुले आफ्ना लगानी फिर्ता लैजाने तर्फ धारणा राख्न थाले भने यस्तो अवस्थामा भारतलाई नै धेरै नोक्सानी हुने भारतीय अर्थशास्त्रीहरुले बताउने गरेका छन् ।