२०७४ वैशाख १७ गते देशमा केही राजनैतिक उथलपुथल हुँदै छ भन्ने राजनीतिमा चासो राख्ने पार्टीनिकट व्यक्तिहरुले सुइँको पाएका थिए । सरकारको कार्यकारी आदेशमा हस्तक्षेप गरेको लगायतका अन्य आरोप लगाउँदै कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी तीव्र पार्दै सोही दिन दिउँसो २ बजे संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।
संसद् सचिवालयले सो अभियोगउपर तदारुकता देखाउँदै नेपालको संविधान धारा १०१ (६) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की निलम्बनमा परेको औपचारिक जानकारी तुरुन्त लिखित रुपमा सम्बन्धित कार्यालय र सर्वोच्च प्रशासनलाई गरायो ।
सोको जानकारी विभिन्न स्रोतबाट भ्रष्टाचारविरोधी भनेर प्रचार गरिएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत पाइन् तर उनी विचलित नभई आफू र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासमा चुकुल ठोकेर बहुचर्चित सुडान घोटालाकाण्डमा फैसला गर्न लागिन् । उता सर्वोच्च अदालतपरिसरमा बसेका सोही मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरु सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपश्चात् पदबाट संविधानतः निलम्बन भएको र अब सो मुद्दाको फैसला सोही दिन नआउने भन्दै अदालतपरिसरबाट बाहिरिनथाले । सुशीला श्रीमानले सदाशयता देखाउँदै विशेषको तत्कालीन फैसला उल्ट्याउने वचन पाएका ढुक्क भए । सोही दिन ५ बजेपछि विशेष अदालतले मिति २०६८ फागुन १ गते गरेको फैसला उल्टियो । विशेष अदालतले १७ करोड छ लाख बिगो भराउनुपर्ने फैसला गरेको मुख्य प्रतिवादीको कैद समेत एक वर्ष मिनाहा गर्दै जरिवाना रकम जम्मा ५० हजार मात्र तिराउने फैसला आयो ।
नीतिगत रुपमा सो भ्रष्टाचारकाण्डमा मुख्य निर्णयकर्ता मानिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकहरुलाई कम सजाय गर्दै प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले महानिरीक्षकमातहत रही आदेशको पालना गर्ने र विशेषले सफाइ दिएका प्रतिवादीहरुलाई कैद र जरिवाना दुवै हुने फैसला ग-यो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विशेष अदालतले फैसलामा उल्ट्याउँदै सो काण्डमा संग्लन नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वप्रमुखमध्ये ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, अर्का पूर्वप्रहरी प्रमुखद्वय रमेशचन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरुङलाई जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाइन् ।
यस्तै श्याम सिंह थापा र दिपक सिंह थाङ्देनलाई जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तथा दिपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणालाई जनही छ महिना कैद र ३० हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ ।
विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका प्रतिवादी हेमबहादुर गुरुङ, शम्भु भारती, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द ठकुरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन गरेको उक्त मुद्दामा मुख्य अभियुक्तलाई उम्काउँदै आदेशपालकलाई कारबाहीसम्बन्धी फैसला गर्नु रहस्यमय रहेको कानुनका जानकार बताउँछन् । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीमध्येका पूर्वमहानिरीक्षकहरुको जरिवाना रकम घटाई ५० हजार मात्र कायम गर्नु रहस्यमय रहेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । भ्रष्टाचारविरोधी भन्दै आम सर्वसाधारणमा राम्रो छवि बनाएकी सुशीला श्रीमान्बाट यसरी मुख्य अभियुक्तहरुलाई थोरै मात्र जरिवाना गरी एक व्यक्तिलाई मात्रै १७ करोड मिनाहा गर्दा उक्त फैसलामाथि गम्भीर आशंका उब्जिएको स्रोतको दाबी छ । भ्रष्टाचारका मामिलामा शून्य सहनशीलता देखाउने उपयुक्त न्यायपात्रको जन्म नहुँदा मुलुकमा शीर्षतहको भ्रष्टाचार सधैँ जनस्तरमा चासोको विषय बन्ने तर कानुनी रुपमा कारबाही प्रक्रिया निकै फितलो अवस्थामा रहेको यो फैसलाबाट पुष्टि हुने एक कानुनविद्ले बताए ।
को—को विरुद्ध दायर भएको थियो विशेषमा मुद्दा ?
तत्कालीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रमेशचन्द ठकुरी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्का, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्जुनजंग शाही, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङदेन, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामसिंह थापा, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेशविक्रम शाह, प्रहरी नायब महानिरीक्षक टपेन्द्रध्वज हमाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार श्रेष्ठ, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक निरज पुन, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर पाल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणा, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव लामिछाने, पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार खालिङ, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. अजितकुमार गुरुङ, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेशकुमार पाण्डेय, प्रहरी उपरीक्षक मनोज न्यौपाने, प्रहरी उपरीक्षक निरजबहादुर शाही, प्रहरी उपरीक्षक गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विजयलाल कायस्थ, कामु प्रहरी उपरीक्षक डा. रामकृष्ण राजभण्डारी, प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद गुरागाईं, प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह बस्नेत, प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारी, पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक हरिहर श्रेष्ठ, प्रहरी नायब उपरीक्षक विद्याराज श्रेष्ठ, प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश केसी, प्रहरी निरीक्षक अर्जुनप्रसाद तिमल्सिना, प्रहरी निरीक्षक लालगोविन्द श्रेष्ठ, प्रहरी निरीक्षक गिरिधारी शर्मा, अस्योर्ड रिस्क लिमिटेड लन्डनका निर्देशक माइकल राइडर र अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि एवं भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
के थियो चर्चित सुडान घोटालाकाण्ड ?
नेपाल प्रहरीभित्रको चरम भ्रष्टाचारको रुपमा ‘सुडान घोटाला’लाई लिइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सुडानका लागि नेपाल प्रहरीबाट खटाइएको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू)का लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदमा भएको अनियमिततालाई सुडान घोटाला वा सुडानकाण्ड भनिन्छ ।
प्रहरी कल्याण कोषबाट खर्च गरी सुडान मिसनमा पठाउने भनी किनिएको एपीसीलगायतका स्पेयर पाटर््सहरूको सुरू खरिद विधिदेखि नै चरम लापरबाही र बदनियत रहनुका साथै बेकम्मा अवस्थामा सुडान पोर्टमा आठ थान एपीसीहरू प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको, ती एपीसीहरूको यूएनबाट कुनै शोधभर्ना प्राप्त नभएको र हुनसक्ने अवस्था पनि नभएकोले र सो लगानी पूरै डुबेको छ । उक्त खरिद प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरूमा संलग्न हुने सञ्चालक समितिमा सहभागी भई निर्णय अनुमोदन र सदर गर्ने जिम्मेवार अधिकृतहरूको लापरबाही र बदनियतपूर्ण कार्यबाट नेपाल राष्ट्रको र समग्र प्रहरी संगठनको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्था सिर्जना भई सुडान मिसनमा पुनः थप एपीसीहरू खरिद गरी थप लगानी गर्नुपरेको समग्र घटना क्रमलाई सुडान घोटाला भन्ने गरिएको छ ।
७ असार २०६४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस यूनिट (एफपीयू) खटाउने राष्ट्रसंघको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपकसिंह थाङ्देनको संयोजकत्वमा गठित योजना तथा लागत अनुमान समितिले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई प्रतिवेदन बुझायो, त्यसकै आधारमा १० असोज २०६४ मा बेलायतको अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडसँग मिसनका लागि सामग्री खरिद सम्झौता भयो । सम्झौतामा डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र कम्पनीका प्रतिनिधि शम्भु भारतीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पहिलोपल्ट शान्तिकार्यमा जानलागेका प्रहरी एकाइका लागि किनिएका एपीसीलगायत सामान कामै नलाग्ने अवस्थामा त्यहाँ पुगे । कम्तीमा २५ वर्ष आयु हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्रसंघले मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि ती सामान सुरूदेखि नै काम नलाग्ने अवस्थाका भएपछि यसमा अनियमितता भएको आशंका सुरू भएको हो । संसद्को राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र प्रहरीकै आन्तरिक छानबिनबाट समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालियो ।
अख्तियारले बयान र लिखित कागजातका आधारमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई मुद्दा दायर गरे पनि सामान्य हवल्दार सरुवा र ससाना ठेक्कापट्टामा समेत गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको हस्तक्षेप हुने पुराना दृष्टान्तका आधारमा अख्तियारले देखाएका दोषी मात्रै यसमा जिम्मेवार छैनन् भन्ने गृह प्रशासनका अनुभवी तथा जानकारहरू बताउँछन् । यसमा तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्व र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको समेत मिलेमतो रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सुडान घोटालाको चुरो आम्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी)सँग जोडिएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी हुने, आईएस गुणस्तरको हुनुपर्नेलगायतका शर्त राखिएको थियो । चेक गणतन्त्रबाट १९ भदौ २०६५ मा सुडान बन्दरगाह पुगेका आठवटा एपीसी एक वर्षपछि १९ साउन २०६६ मा प्रहरीको मिसन रहेको न्याला पुगेपछि मात्रै काम नलाग्ने अवस्थाका रहेको रहस्य खुल्यो । त्यसबेलासम्म सम्झौता संशोधन गरी आईएस गुणस्तरको प्रावधान शम्भु भारतीकै सल्लाहमा हटाइसकिएको र प्रहरी कल्याण कोषले छुट्याएको सबै रकम ठेकेदारको खातामा पुगिसकेको थियो । राष्ट्रसंघले शोधभर्ना गर्न नमानेपछि प्रहरी कल्याण कोषको पैसा डुब्यो ।
सुडान मिसनमा प्रहरी कल्याण कोषबाट खर्च गरिएको ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँमध्ये करिब २९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको थियो । पेस्की र पहिलो दुई किस्ता तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाकै कार्यकालमा तथा एक किस्ता प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ र दुई किस्ता रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकालमा भुक्तानी भएको हो । तर, प्रतीतपत्र संशोधन गरी भुक्तानीको पूर्ण जिम्मा बैंकलाई पहिल्यै दिइएकाले गुरुङ र चन्दले त्यसलाई रोक्नसक्ने अवस्था नरहेको भए पनि गुरुङले त्यहीबीचमा ठेकेदार कम्पनीलाई प्रशंसापत्र (लेटर अफ अप्रिसिएसन) भने दिएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता र अनुरोधमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्तिस्थापनाका लागि खटिएका मिसनमा नेपाल प्रहरीबाट पनि सहभागिता रहँदै आएको छ । त्यहाँ जाने प्रहरी एकाइलाई उपकरण तथा हातहतियारसहित पठाउनुपर्छ । पछि राष्ट्रसंघले त्यसको शोधभर्ना गर्ने नियम रही आएको छ ।
४ असोज ०६५ देखि डार्फरमा नेपाल प्रहरीको टोली कार्यरत रहँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ७ असार ०६४ मा सुडानमा नेपाल प्रहरीको एफपीयू राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही वर्ष ९ माघमा राष्ट्रसंघबाट एफपीयूका लागि आवश्यक सामानको विवरण प्राप्त भयो । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङ्देन नेतृत्वको टोलीले मिसनस्थलको भ्रमण ग¥यो । उनकै नेतृत्वमा ५ भदौ ०६५ मा एफपीयू मिसनको तयारी समिति गठन गरियो । थाङ्देनको अध्यक्षतामा गठित नौ सदस्यीय बोर्डले सुरक्षासँग सम्बन्धित र अन्य गरी दुई समूहमा सामानको वर्गीकरण गरेको थियो । सुरक्षासँग सम्बन्धित सामानहरू प्रहरी मुख्यालयमा सूचीकृत भएका फर्महरूमध्ये र अन्य सामान बोलपत्र तथा दरभाउ (कोटेसन)बाट खरिद गर्नु उपयुक्त हुने राय पनि उक्त बोर्डले दियो ।
यीमध्ये प्रहरी मुख्यालयकै भण्डार शाखाबाट एक करोड ११ लाख ६५ हजार रूपैयाँबराबरका सामान पाइए । सञ्चार महाशाखाबाट २४ लाख ९५ हजार रूपैयाँबराबरका सामान मिल्ने भए । डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित खरिद बोर्डले थाङ्देन समितिको राय र तत्कालीन महानिरीक्षकको निर्देशनमा सूचीकृत कम्पनीबाट २८ करोड ६२ लाख ३२ हजार, बोलपत्र प्रक्रियाबाट पाँच करोड ५७ लाख ११ हजार र सिलबन्दी दरभाउ एवं विविध प्रक्रियाबाट छ करोड ३४ लाख ३२ हजार गरी जम्मा ४० करोड ५३ लाख ७६ हजार रूपैयाँका सामान खरिद ग¥यो । यसरी खरिद गर्नुपूर्व प्रहरी मुख्यालयले १४ भदौ ०६४ मा गृह मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिएको थियो ।
प्रिफेब हाउस, गाडी, खाद्य सामग्री, औषधि, खानेपानी ट्यांकर, हातहतियारलगायत सामान काठमाडौंमै संकलन गरिएका थिए । ती सामान राष्ट्रसंघको निरीक्षण टोलीले हेरेपछि ५ मंसिर ०६४ मा राष्ट्रसंघकै सिपिङ एजेन्टलाई जिम्मा दिइयो । त्यसको पर्सिपल्ट सुडान पठाइए । वीरगञ्ज पुगेपछि भारतले ढुवानीमा अवरोध ग¥यो र ती सामान प्रहरी मुख्यालय फिर्ता भए । हतियारलाई अलग गरेर बाँकी सामान मात्रै पठाइएपछि भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ७ माघ ०६४ मा छुटे । ५ फागुन ०६४ मा उक्त सुडान बन्दरगाह पुगे । त्यहाँबाट मिसनस्थल नायलामा पुग्न अरू नौ महिना लाग्यो । ढुवानीको जिम्मा राष्ट्रसंघले नै लिए पनि सुडान पुग्दा यी सामान सद्दे थिएनन् ।
सूचीकृत फर्महरूबाट खरिद गरिएका एपीसीलगायत सामानहरूको भने क्याटलग (परिचय पुस्तिका) मात्रै हेरेर निर्णय लिइएको देखिन्छ । यति मात्रै नभई, एपीसीको गुणस्तर र अन्य शर्तनामा बीचमै परिवर्तन गरिएको छ । सुरूमा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी रहने, आईएसओ गुणस्तरको हुनुपर्ने, राष्ट्रसंघको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको भए आपूर्तिकर्ताले आप्mनै खर्चमा बदली गर्ने समेतका शर्तमा सम्झौता भए पनि पछि तिनलाई खुकुलो पारियो । हतियारविनाका एपीसी गाडी मात्र ढुवानी भए । १९ भदौ ०६५ मा सुडान बन्दरगाहमा एपीसी त पुगे तर ती सबै पुराना एपीसीलाई मर्मत गरी पठाइएका थिए । त्यस अवधिमा प्रतीतपत्र संशोधन गरी आईएसओ गुणस्तरको प्रावधानसमेत हटाइयो ।
१९ साउन ०६६ मा मात्र आठवटा एपीसी नेपाल मिसन रहेको स्थान न्याला पुगे । त्यहाँ निरीक्षण हुँदा नकारात्मक रिपोर्ट आयो । त्यतिन्जेल प्रहरी कल्याण कोषले छुट्याएको सबै रकम आपूर्तिकर्ता कम्पनीको खातामा जम्मा भइसकेको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको तीन महिनामै ‘परफर्मेन्स बन्ड’बापतको रकम फुत्किइसकेको थियो । सामान गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ हुँदा त्यसलाई प्रहरीका तर्फबाट आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुधार गर्नेतर्फ पहल पनि भएन । प्रहरी कर्मचारीको गाँस कटाएर जम्मा गरिएको कल्याण कोषको पैसा मात्रै डुबेन, सुडानमा खटिएका प्रहरीले समेत स्रोत–साधनविहीन अवस्थामा जोखिमपूर्ण तवरले काममा खट्नुप¥यो ।
धेरै समयपछिको चर्चा, बहस, अनुसन्धानपछि अन्ततः अख्तियारले ३६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । नांगो आँखाले हेर्दा पनि सुडान प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । तर, यति ठूलो घोटालामा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भने कतै संलग्न नभएको भन्ने कुरा पत्यारिलो लाग्दैन । मुद्दा चल्ने भएपछि पूर्वमहानिरीक्षक राणाले आफूले दबाबमा सबै निर्णय गरेको बताए पनि त्यस्तो दबाब कहाँबाट आयो भन्ने जेल जाँदासम्म खुलाएका छैनन् । सो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि बयानलाई मात्रै आधार लिँदा भने ठूला भ्रष्टाचारीहरु सहजै उम्किने अवस्था देखिएको भन्दै हालसम्म आलोचना हुँदै आएको छ ।
राजनैतिक नेतृत्वलाई नै रिझाउने र दबाब शिरोपर गर्ने क्रममा तत्कालीन महानिरीक्षक राणाले आपूर्तिकर्तालाई सजिलो हुने गरी सम्झौता फेर्न, थप सामान खरिद गर्न र मातहत कर्मचारीले महंगो भएको थाहा दिँदा समेत तिनै सामान खरिद गर्नुपर्ने जिद्दी लिएको अनुसन्धानमा संलग्नहरुले बताएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको छानबिन समतिले तत्कालीन राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका को हुन् सुडान घोटालाका नाइके शम्भु भारती ?
डडेल्धुरा जिल्ला रुपाली गाविस वडा नं. ०४ स्थायी घर भई हाल ललितपुर जिल्ला सैंबु भैँसेपाटी वडा नं. ८ बस्ने नेपालका राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेतासँग आर्थिक सम्बन्ध बनाएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा हतियार एवं बन्दोबस्तीका सामग्री खरदिको ठेक्का लिने व्यापारी हुन् शम्भु भारती ।
सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको टोलीलाई अस्योर्ड रिस्क कम्पनीमार्फत खरिद गरिएका (आम्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणबाट भारती एकाएक चर्चामा आएका हुन् । अस्योर्ड रिस्क कम्पनीको ग्लोबल सेल्स एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सका मालिक हुन् शम्भु भारती ।
वि.सं. २०५०/०५१ सालदेखि ठेक्का पट्टामा संलग्न भारती तत्कालीन समयमा स–सानो दरभाउपत्र (कोटेसनमार्फत ठेक्कापट्टामा सहभागी हुनथालेका हुन् । त्यतिबेला भारती एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कोटेसनको काम लिने गर्थे । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसनिकट रहेर तत्कालीन मन्त्री बलबहादुर राईनिकट एक युवा नेतामार्फत नापी विभागको काम लिएको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।
०४५ सालमा एसएलसी दिएर नतिजा कुरेको समयमा भारतीले आफ्ना जेठा दाजु महादेवसँग नजिक रही डडेल्धुरा दहस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा निर्माणकार्यबाट ठेक्कासम्बन्धी अनुभव लिएका थिए ।
सोही अनुभवबाट उनले काठमाडौं आएपछि स—साना कोटेसनको काम गर्दागर्दै उनी नेपाली कांग्रेसका उच्च नेताको सामीप्यतामा पुगे । सोही माध्यमबाट उनी सेनाको स–साना ठेक्कापट्टा हुँदै हतियार र बन्दोबस्तीका सामान आपूर्ति गर्ने हैसियतमा पुगेको उनीनिकट एक व्यवसायीले बताए ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाको कार्यकालमा उनले सेनाको ठेक्कापट्टामा प्रवेश पाएका हुन् । सोही समयदेखि हालसम्म समेत भारती संलग्न वा उनीनिकट फर्महरुले नै ठेक्का पाउँदै आएका छन् । माओवादीविरुद्ध सेनाले ’मुभ’ गरेको, देशमा संकटकाल लागेको तथा शाही शासन सुरु भएको अवस्था भारतीका लागि फलिफापपूर्ण भयो । स—साना काम गर्ने क्रममा यिनी सेनाको सूचीकृत ठेकेदार बनिसकेका थिए ।
सामरिक महत्वका सामान आपूर्तिमा भारतीले पाएको अवसरबाट उनी धनाढ्य व्यापारीको रूपमा परिणत भए । शाही शासनलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग बन्द गरिदियो । त्यसले सेनामा गोलीगठ्ठाको अभाव सिर्जना भयो । उनका सहकर्मी एक व्यवसायीका अनुसार अप्ठ्यारो परेका बेला भारतीले सेनालाई इन्सास राइफलको गोली आपूर्ति गरेर गुन लगाएका थिए । त्यसले सेनामा भारतीलाई स्थापित बनाइदियो । उनको आन्तरिक मात्र नभई बाह्य सम्पर्क पनि बलियो बनिसकेको यस घटनाबाट पुष्टि हुन्छ ।
एकपटक सेनाले खोलेको नाइटभिजन वाइनाकुलर र अन्य केही उपकरणको करिब १९ करोड रुपैयाँको खरिद प्रकरणमा भारती समस्यामा परे । सेनाका प्राविधिकले उक्त ठेक्का रोकिदिएपछि उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालापुत्री सुजाता निकटस्थहरूको सम्पर्कमा पुगे । र, उनले रोकिएको १९ करोडको ठेक्का पाए । त्यही विन्दुबाट सुजातासँग उनको लेनदेन प्रारम्भ भएको दाबी स्रोतको छ ।
शाही शासनका बेला सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको माओवादीले हत्या गरेपछि सहवीर थापा महानिरीक्षक बने । शक्तिकेन्द्रहरूसम्म आफ्नो राम्रो पहुँच कायम गरिसकेका भारतीले त्यतिबेला थापालाई महानिरीक्षक बनाउन ’लबिङ’ पनि गरेका थिए । त्यही भएर थापाको कार्यकालमा उनले सशस्त्र प्रहरीमा ठूलै काम पाए । पछि तिनै थापाको बूढानीलकण्ठस्थित घर कम्पाउन्ड यिनै भारतीले किनेका थिए ।
स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति हात पारेको अभियोगमा विशेष अदालतले चिनियाँ नागरिक ऊ लिसाङलाई एक वर्ष कैद र छ करोड ७४ लाख ५० हजार जरिवाना फैसला ग¥यो । जेलमा हुनुपर्ने यी चिनियाँ नागरिकलाई भारतीकै सेटिङमा तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरणका महानिर्देशकले पक्राउ गरेका थिएनन् । तिनलाई पैसा पठाउने अमेरिका बस्ने असिम क्षेत्रीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइएन र सो काण्डका मतियार शम्भु भारतीमाथि छानबिन समेत भएको थिएन । तरला इन्टरनेसनलबाट नेपाल बंगलादेश बैँकमा आएको १० लाख अमेरिकी डलर सुडानकाण्डबापत प्राप्त कमिसन रहेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
असिम क्षेत्रीले पैसा पठाउने र मतियार शम्भु भारती लिसाङबाट पैसा भुक्तानी लिनेलाई उन्मुक्ति दिन तत्कालीन समयमा ५० लाखको डिल भएको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
कानुनमा स्नातक गरेका भारतीले ठेक्कापट्टाको कानुनी जटिलताका विषयमा समेत सम्बन्धित निकायमा आफैँ सबै पक्षको विश्लेषण गरी ठेक्का पार्न के कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सेना तथा प्रहरीका उच्च पदाधिकारीलाई सिकाउने गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।
ठेक्कापट्टाबाट उनी अहिले करोडौँको कारोबार दिनमै मिलाउनसक्ने हैसियतमा पुगेका छन् । श्रीमती, साली र आफन्तका नाममा समेत उनले दर्जनौँ फर्म खोलेका छन् । सेना र प्रहरीको हतियारको ठेक्कापट्टा गर्ने बेलामा उनी यी सबै फर्मबाट बोलपत्र हाल्न लगाउँथे । एउटा न एउटालाई परिहाल्थ्यो । सुडान घोटालामा पनि उनले त्यही गरेका थिए । साली, श्रीमती र आफ्नो गरी तीन फर्मलाई उनले दर्ता गराए । यसबाट भाउ घटाघट गरेको नाटक पनि गरे । अन्त्यमा आफ्नै फर्मबाट पाएजस्तो पनि गरे ।
यसरी उनले अर्बाैंको सम्पत्ति कमाएको जानकारहरू बताउँछन् । उनको महेन्द्रनगर, ललितपुर र बूढानीलकण्ठमा घर छन् ,आर्थिक दैनिकमा उल्लेख छ ।काठमाडौंका
दर्जनौं ठाउँमा दर्जनौं रोपनी जमिन छन् ।
भारतीविरुद्ध सुडानकाण्डमा अख्तियारका सात अभियोग
— एपीसीको बोलपत्र गैरकानुनी रूपले प्रस्तुत गरेको
— प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आठवटा एपीसी ढुवानीका लागि भनेर यूएस डलर १,४५,६०० र त्यसको बीमाबापत ७३,५३४ अमेरिकी डलर, स्पेयर पार्ट्सको बीमा र ढुवानीबापत ६२,५८० र पानी ट्यांकर र एम्बुलेन्स ३/३ थानको बीमा र ढुवानीबापत अमेरिकी डलर ५१,४६७ भुक्तानी लिएको ।
— एपीसीको बीमाबापत ३३,२७,२९५ यूएस डलर बीमा गर्नुपर्नेमा ३०,३३,९११ मात्रै बीमा गरेको ।
– स्पेयर पार्ट्सको मूल्यअभिवृद्धि कर २,०८० अमेरिकी डलर भुक्तानी लिएको ।
— बन्दोबस्तीका सामानहरू सुडान पोर्टसम्म निःशुल्क पु¥याइदिने सम्झौता गरेको र पछि ढुवानी सम्झौता गरी अमेरिकी डलर ५१,४६७ बुझिलिएको ।
— कर तिरेको बिल जारी नगरी भुक्तानी लिएको ।
— प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ओमविक्रम राणासँग मिलेमतो गरी कमसल र पुराना एपीसी, काम नलाग्ने स्पेयर पार्ट्स ढुवानी गरी तीन करोड १० लाख ३७ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ बुझिलिएको ।
