कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी हालसम्म हुन नसकिरहेका बेला बीमाको पोलिसीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
कुनै कार्यविधि नै नबनाई मापदण्डका आधारमा सरकारले बीमाको अर्बौँको दायित्व बोकेको महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।
२०७७ साउन १६ गतेको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयले कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । कोरोना बीमा जस्तो प्राकृतिक महाविपत्तिको समेत बीमा कार्यक्रम (पोलिसी) जारी गर्ने नेपाल बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) ले प्रस्ताव गरेसँगै सरकारले समर्थन गरेको थियो । योसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नै व्यवस्था गर्दै बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।
तर, जारी कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ ले एउटा व्यवस्था गरे पनि कार्यविधि बेगर बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको र सरकारमाथि हचुवाको भरमा अर्बौँको दायित्व थोपरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘मापदण्डअनुसार रु. ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको दाबी रकम भुक्तानी गर्ने हकमा दायित्व बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छैन । प्रिमियमको रकम कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको अवस्थामा असीमित दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय भए तापनि सो वितरणको मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरेको छैन । असीमित दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने यस्तो निर्णय उपयुक्त देखिएन,’ महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानीको दायित्व बीमक कम्पनीले बेहोर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले हेर्ने, २ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमकको महाविपत्ति पुलले बेहोर्ने र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माथि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण) ले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोभन्दा माथि अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माथिको भुक्तानीको जति पनि दायित्व आउँछ त्यो भने सरकार आफैले बेहोर्नुपर्ने मापदण्ड अनुसार देखिन्छ । यहीँ व्यवस्थामाथि महालेखापरीक्षकले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
