सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँगको बैठकपछि सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नगारिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान विधेयकमा छन् ।
चार महिनाअघि संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गरेकी थिइन् । सो कदमलाई नसच्याई भविष्यमा गलत नजिर बस्न सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताले पनि सोही नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताएका थिए । गठबन्धनको धारणालाई कानुनविद्ले समेत बल दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग अनुरोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
‘आजको बैठकले शीतल निवासमा अड्किएको विधेयकलाई नै जारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष बनाएको छ । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुहुनेछ,’ बैठकपछि जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘कानुन व्यवसायी र गठबन्धनका नेताहरूबीच यस विषयमा एउटै धारणा रहेको छ ।’
