प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता जारी रहेको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छलफलमा जुटेको ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले जानकारी दिए।
तीन शीर्ष नेताबीच संसदीय सुनुवाई समिति, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
संवैधानिक परिषद् बैठकले सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालत १ फागुन २०७८ देखि प्रधानन्यायाधीविहीन छ। कांग्रेस-माओवादीका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका भरमा छ।
संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर सुनुवाइका लागि नेताहरुबीच मतभेद हुँदा संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन सकेको छैन।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषद् बैठकले सिफारिस गरेका व्यक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकसमेत संसदमा विचाराधीन छ।
यसैगरी प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा केहीलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेता तथा उनीहरुका श्रीमती, छोराहरु पछिल्लो समयमा मुछिएपछि राजनीति वृत तरंगित बनेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षले गठबन्धनमा आवद्धलाई मुद्दा नचलाउने, पक्राउ पुर्जी जारी नगर्ने तर एमालेलाई विवादमा तान्न पक्राउ पुर्जी जारी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरुबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।
पछिल्लो समय संसदमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। सांसदहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, यति ओम्नि काण्ड, वाइडबडी लगायतका मुद्दाको छिनोफानो हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
