सभामुख महोदय
यस गरिमामय सदनसमक्ष केही कुरा राख्न उपस्थित भएको छु ।
सभामुख महोदय
मैले सञ्चारमाध्यमबाट सुनेको छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्री भोलि बिहान भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारत भ्रमणमा देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जाँदै हुनुहुन्छ । संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा किन जाँदै हुनुहुन्छ ? भन्ने कुरा सदनलाई जानकारी गराउने र विश्वास लिने काम गर्नुपर्थ्यो । तर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउन रुची देखाउनुभएन ।
कुनै सार्वजनिक महत्वको काम गर्दा पनि मन्त्रीले संसद्मा जानकारी गराउनुपर्छ गराउने चलन पनि छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मानिलिउँ केही होइन, सदनलाई जानकारी गराउनैपर्दैन भनेजस्तो गर्नुभएको छ । यो जिम्मेवारी बोधको अभाव हो । यसमा अलिकति नरमाइलो र बेठिक लागेको छ । अर्को कुरा प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि थाहा छैन ।
सत्तापक्षलाई त थाहा होला । प्रतिपक्षसँग कुनै सल्लाह भएको छैन । प्रतिपक्षको सरोकार नभएको विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । विषय त्यस्तो होइन ।
प्रतिपक्ष संवैधानिक हैसियत भएको संसद्को पनि अंग हो । यस प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेरै यो प्रणाली बनेको हो । यसमा सत्तापक्षको अत्यन्तै उपेक्षाभाव र आफुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाव देखियो । अरुलाई गन्नैपर्दैन भन्ने भाव देखियो ।
प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने बाहिरबाट सुनिएको छ । सत्तापक्ष र वरिष्ठ मन्त्रीको सिट यहाँ संसदमा खाली छ । आज फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ ।
एक दुई जना यसो उपस्थित हुनुहुन्छ । संसद् सञ्चालनलाई मन्त्री चाहिने भएर मात्रै कर्मकाण्डीय उपस्थिति देखिएको छ । तैपनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भारत भ्रमणमा जानुअघि एमालेको तर्फबाट केही सुझाव दिन चाहन्छु ।
तात्कालिन समस्या
बाढी र डुबानबाट १४९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । दशौं हजारको संख्यामा बेघरबारको अवस्था छ । घरहरु विस्थापित भएका छन् । जिउधनको क्षति भएको छ । गाउँघर डुबानमा छन् । त्यस प्रकारको अवस्था छ । डुबान प्रमुख समस्या हो । सरकारको भनाई के छ ? अस्ति एकजना मन्त्रीको भनाई पनि सुनियो । सबै ढोका खोल्दा छिमेकीलाई असर पर्छ । हामी डुबेर के हुन्छ र ? छिमेकलाई असर पर्ने काम गर्नुहुँदैन भन्नुभयो । त्यही सरकारको आधिकारिक हो कि फरक धारणा छ ?
डुबानको समस्या कसरी पैदा भएको छ ? कति जानकारीयुक्त ढंगले नै भएको होलान् । यस्ता कुराहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरित, नेपाललाई कुनै जानकारी नगराएर भारतले बाँध बाँधेको हुँदा डुबानमा परेको छ । सरकारले यसमा कसरी समाधान र उठान कसरी गर्ने ? नेपाली जनता यो विषयमा सरकारको धारणा सुन्न चाहन्छ ।
यि बाँधको विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनविपरित तयार पारिएका बाँधका बारेमा के गर्ने ? ति बाँध हटाउने कि नहटाउने ?
एकतर्फी र कानुनविपरितका गैरकानुनी ढंगले तयार पारिएका असरबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने ?
नेपालको हितमा, न्यायको पक्षमा, नेपाल र भारतबीच नमिठोपन नरहनेगरी र मैत्रीपूर्ण, भावनात्मक निकटता ल्याउनका लागि तिनीहरुको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ ।
बाँध हटाउने कि स्थानान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । नेपालको समेत सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम बनाउन सुझाव दिनुपर्छ ।
पुराना सन्धी सम्झौताका बारेमा छलफल हुनुपर्छ । असमान पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेका छौं । हिजो सन्धी भए होलान् तर आज आफ्नै देशका कतिपय कानुन पनि अद्यावधिक भएका छन् । पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय गर्नैपर्छ । आजको आवश्यकताअनुसार नेपालको हितमा हुने गरी ति कुराहरु अघि बढाउनुपर्छ ।
अर्को कुरा, ‘सीमारेल’ शब्दावली पनि ठिक छैन । भारतमा भारतको र नेपालमा नेपालको रेल चल्छ । सीमानासम्म हाम्रा रेल जान्छन् उताका पनि आउन सक्छन् ।
अर्को एउटा कुरा,
केही अघि मात्रै सुनेका हौं । सरकारले टिप्पणी गरेको पाइएन । उर्जाका बारेमा । आफ्नो लगानी नभएको उर्जा भारतले नकिन्ने भन्ने विषय सुनेका हौं । नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारस्परिक लाभका आधारमा गर्नुपर्छ । हामीले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । उर्जा यहाँबाट अमेरिकामा पठाउन सक्दैनौं । छिमेकमै पठाउने हो । आफ्नो लगानीबाहेकको नकिन्ने हो भने उर्जा नै किन्दैनौं भने के हुन्छ र ?
अमेरिका वा चीनले लगानी गरेको उर्जा भारतले नकिन्ने भनेपछि हामीले नै लगानी गरेको पनि किन्ने अवस्था हुँदैन होला । या त सबै भारतलाई नै दिनुपर्यो । यो विषय नै अनुपयुक्त छ । भारतले यस्तो नीति सच्याउनुपर्छ । यो नेपालको हितमा छैन । यसले नेपालको उर्जा विकासमा व्यवधान पुर्याउँछ । वैदेशिक लगानीलाई समस्या पैदा गर्छ ।
सभामुख महोदय,
रासायनिक मलको कारखाना नेपालमा बनाउने भन्ने सुनेको छु । पहिले रासायनिकमा जोड दिइन्थ्यो । अब प्रांगारिक मलका बारेमा सोच्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ र डिजलमा कम जोड दिएर विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विद्युत बिक्री मात्रै होइन, खपत नै बढाउनुपर्छ ।
रासायनिक भन्दा अर्गानिक मलमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि वृहत योजनाविना फटाफट गर्ने भनेर फस्नुहुँदैन । हामीले प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह बनाएका छौं । त्यसले काम गरिरहेको छ । अहिले १९५० को सन्धी पुनरावलोकनमा छलफल भएको छ । संवाद प्रगतितर्फ गएको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई त्यसैगरी अघि बढाउनुपर्छ । महाकाली सन्धी लगायतका सन्धीलाई पनि नेपालको हितअनुकुल अघि बढाउन जरुरी छ ।
कोशी बाँध भत्किएका बेला, पूर्वतिरबाट कोशी गएका बेला हेर्न भनेर राखेको कार्यालय विराटनगर सारियो तर त्यसलाई सम्पर्क कार्यालय भनेर राखियो । त्यसले अनधिकृत काम गरेको छ । सार्वभौम राष्ट्रको अवमुल्यन हुने गरी बल मिच्याई व्यवहार गर्न मिल्दैन । तर त्यस्तै भएको छ । सरकारले भन्दा पनि कार्यालय हटाइएको छैन । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्छ ।
सीमा क्षेत्रमा गोविन्द गौतमको हत्या भयो । यसले मनलाई अमिलो बनाउँछ । पीडाजन्य कुरा नहोस् भनेर किन भन्न सक्दैनौं ? हामी हाम्रा कुरा भन्न हिच्किनुपर्दैन । आफ्ना हकअधिकारका कुरा जायज कुरामा हच्किनुपर्दैन ।
सुपुर्दगी सन्धीका बारेमा
कानुनी सहायताका नाममा एकदेशको कानुन व्यवसायी अर्को देशमा गएर बहस गर्ने व्यवस्था पहिले थियो । यो ठिक हुँदैन भनेर नेपालले भनेको थियो । यो आवश्यक नै छैन । कानुनी सहायता अन्तर्गत यो व्यवस्था हुनुहुँदैन ।
तेस्रो देशको नागरिक दोस्रो देशलाई सुपुर्दगी गर्ने कुरा पनि कदापी हुन सक्दैन । तेस्रो देशको नागरिकले अपराध गर्यो भने हामी आफ्नै देशमा कारवाही गरौंला तर दोस्रो देशमा बुझाउने काम गर्नुहुँदैन ।
छिमेकीको विवाद
हाम्रो सम्बन्ध दुवै छिमेकीसँग बराबर हुनुपर्छ । छिमेकीका विवादमा हामी तटस्थ बस्नुपर्छ । यसमा छिमेकीले नै शान्तिपूर्ण निकास निकालुन् भनेर हामी सुझाव दिन सक्छौं ।
एउटाको पक्ष र अर्कोको विपक्षमा हामी बस्दैनौं । अहिले पनि कायम रहनुपर्छ ।
हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष हौं । धेरैवर्षदेखि सार्कले काम गरिरहेको छ । समस्या समाधानका लागि बेला बेला योगदान गरेको थियो । दक्षिण एसियाको विकास कसरी गर्ने भन्ने छलफल पनि भएको थियो । त्यसो भए पनि सकारात्मक योगदान गरेको छ । जतिबेला हामीले अध्यक्षता गरेका छौं, यो सफलतापूर्वक हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
छिमेकीको तनावका कारण सम्मेलन रोकिएको छ । अध्यक्षको हैसियतमा पनि कुरा राख्नुपर्छ ।
नेपाली जनता अहिले पीडामा छन् । डुबानमा छन् । आफन्त र सिँगै परिवार बगेको छ । आफ्ना सन्तानलाई पानीमा बगाउनुपर्ने अवस्था छ । बचाउ बचाउ भनेर रुख र बाँधको डिलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । जुन तदारुकता देखिनुपर्ने हो देखिएको छैन । तर सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिने आवश्यकता देख्दैन ।
राज्यको ढिकुटी भनेको मानिलिउँ उहाँहरुको निजी हो जस्तो गर्नुभएको छ । प्रतिपक्षलाई केही जानकारी छैन । निरीक्षणमा जाँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जान्थे । गाडीमा जान बाटो चल्दैन । सरकार हेलिकप्टरमा गएर राजनीति गर्छ । सरकारी हेलिकप्टर सत्तापक्षको निजी हो भन्ने ढंगले व्यवहार गरिएको छ । राहत पनि सत्तापक्षले घरबाट ल्याएर वितरण गरेको जस्तो व्यवहार गरेको छ । दुखका बेला पनि राजनीति गरिएको छ । आउने चुनावका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको अनुभव भएको छ । त्यस्ता कुराहरु नगर्नु राम्रो हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र यि कुराहरु पर्दैनन् ।
उद्धार र राहतका कामहरुमा सरकारले गम्भीरता लिओस् । प्रतिपक्ष सदैव सरकारको पक्षमा साथ दिन तयार छ । हामीले पनि सरकारी कोषमा जम्मा गरेका छौं तर सरकारले आफ्नोजस्तै गरेको छ ।
असोज २ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । सरकारले राम्ररी भनेको छैन । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काम छ कि बाँकी छ ?
सरकारले भन्यो भने कमसेकम ढुक्क हुन पाइन्छ । कति हुने हो अहिलेसम्म टुंगो छैन । निर्वाचन १२, १३ दिनपछि मनोनयन दर्ता हुँदैछ । कुन सीमानाभित्र पर्छ ? कहिलेसम्म पाउने र कहिलेसम्म नपाउने ? राज्यका अंगहरु पनि यसको जवाफ दिने हैसियतमा छैनन् ।
सभामुख महोदय
मंसिर १० गते दुवै निर्वाचन एकैपकट गर्ने भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन चाहियो । ऐन नै नभई के मा निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रतिपक्षको कारणले ऐन नबनेको होइन । हामीले छिटो गरौैं भनेका छौं । कानुन उहाँहरु अड्काउने तयारीमा हुनुुहुन्छ । किन पास हुँदैन ? म सोध्न चाहन्छु ।
जुन कुरा अहिले चाहिएको छैन । त्यो उहाँहरुलाई अहिले नल्याइ भएको छैन । तर तत्काल चाहिएको कुरा सरकारको कारणले यि ऐन अल्झिएका छन् । किन अघि बढेका छैनन् ?
हुनत यहाँ चलन प्रतिपक्षलाई अपजस लगाइदिने चलन छ । डा. गोविन्द केसीको अनशन भयो प्रतिपक्षलाई आरोप लगाइदिए भयो ।
अहिलेको विपक्षले नै त्यो ऐन पेस गरेको थियो । अहिलेसम्म राखियो । प्रतिपक्षले पास गरौं भनेर भनियो । यथोचित ढंगले परिमार्जन गरेर पास गर्न सकिन्थ्यो । सत्तापक्ष नै तयार भएन । तर आरोप लगाइयो, प्रतिपक्षले मानेन भनेर । जे पनि प्रतिपक्षलाई दोष लगाउने ? हिजो संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भयो तर प्रतिपक्षमाथि आरोप लगाइएको छ ।
पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । यो अपरिवर्तनीय विषय होइन । देशको लोकतन्त्रको पक्षमा, एकताको पक्षमा संविधान संशोधन हुन सक्छ यो नसक्ने होइन । हामीले छलफल गरौं भन्यौं । छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउँ भनेर भन्यौं ।
हामीले हतार नगरौं भनेर भनेका थियौं । चुनावपछि छलफल गरेर गरौं भन्यौं । सहमतिका साथ जान सकिन्छ भन्यौं । बेग्लै उद्धेश्यबाट गुपचुप अचानक ल्याइयो । हामीले फेल नगराउँ भनेर पटक पटक भन्यौं । तर मान्य भएन । एमालेका विरुद्ध राजनीति गरिन्छ ।
असोज २ गतेको चुनाव हेरेर ल्याइएको होइन र ? जानी जानी ल्याइएको होइन र ? अनि एमालेलाई दोष लगाए भयो ।
यसमा कसैले राजनीति गर्न नखोजे हुन्छ । नेकपा एमालेले नेपालको हितमा, मधेसी जनताको हितको पक्षमा त्यो संशोधन प्रस्ताव थिएन त्यसैले फेल गरायो । यसमा लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन ।
भाषिक हिसावले मैथिली, भोजपुरीविरुद्ध आएको छ । एमालेलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । एमाले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा छ । एउटा जात, भुगोल, पेशा विशेषको होइन साझा पार्टी हो ।
साझापनका साथ आफ्ना विचार र धारणा अघि बढाएको छ । हामीले पहिलेदेखि नै भनेका थियौं । स्थानीय तह र राष्ट्रियसभाको सम्बन्ध संविधानमा व्यवस्था गरेका छौं ।
त्यसलाई कटाएर फाइदा के लिन खोजेको त ? तलका जनताले माथि भोट हाल्नुपर्छ कि पर्दैन ? जनताले हाल्नुपर्छ भने प्रतिनिधिले हाल्नु कसरी अनुचित भयो ? त्यो लोकतन्त्रलाई संकृण बनाउन खोजेको होइन र ? त्यसैले हामीले अस्वीकृत गरेका हौं । २ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधिले भोलि के भन्लान् ?
संशोधनमाथि धेरै सत्तापक्षका माननीयलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । दलीय संलग्नताले त्यो सत्य र विवेकभन्दा बढी भयो । द्विविधा भयो भने छातीमा हात राख्ने भन्ने थियो । माटो समातेर सोध्ने भन्ने थियो ।
यस्तो थुप्रै कुरा थिए । नेपालको एकतालाई, मिलेर बस्छु भन्नेलाई जवाफ हो भन्ने पनि सुनेँ । यो संसदलाई नमन गर्न चाहन्छु । राष्ट्रियताको पक्षमा हिजो फैसला गर्यो । यो सदनले स्वाधिनताको पक्षमा उभियो । भोट तलमाथि भयो होला । जे निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने थियो । त्यही निकाल्यो ।
परिणाम स्वीकार्नेगरी प्रकृयामा सहभागी भयौं । संविधानको सर्वस्वीकार्यकताको कुरा थियो । हिजोदेखि यो सर्वस्वीकार्यता भएको छ । हामी सबै प्रकृया र प्रणालीमा सामेल छौं । यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । हामी प्रकृयामा सहभागी छौं । परिणाम हामी स्वीकार गर्छौं । संविधान निर्माणका बेला केही साथीहरु केही कारणले उपस्थित नभए पनि हिजोदेखि सहभागीता सर्वस्वीकार्यकता बढेको छ ।
सभामुख महोदय
म सरकारमा जाँदा नाकाबन्दीको अवस्था थियो । केही नचलेको अवस्था थियो । कानुन नभएको अवस्थामा तत्कालिन सरकारका विरुद्ध धुमधाम भूकम्पपीडितको सम्बन्धमा केही भएन भन्ने आवाज उठेको थियो ।
मैले सपथ ग्रहण गर्दासम्म केही भएको थिएन । पुस ५ गते कानुन पास गरेर १० गते प्राधिकरण बनायौं तर आज यति समय वितिसक्दा पनि पीडित प्लाष्टिकमुनी नै छन् ।
हिजो चर्का कुरा र संवेदनशीलता देखाउने आज सरकारमा हुनुहुन्छ । सोध्न चाहन्छु आज के गर्दै हुनुहुन्छ ? यो भन्ने कुरा हुन् कि गर्नुपनि पर्छ ? प्राधिकरण छ कि छैन ?
विपद जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन छिटो पास गरौं । प्रतिपक्ष सधैँ तयार छ सरकारसँग मिलेर काम गर्न । तर सरकार त्यसमा तयार देखिँदैन ।
सभामुख महोदय
नेपाल एउटा अचम्मको देश भयो । हिजो सर्वोच्चबाट एउटा पार्टी विभाजनको विषयमा फैसला आयो ।
अदालतको शक्ति पृथकीकरणको भूमिकाप्रति लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आम जनताले निष्पक्षताको भूमिका अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सोही अनुसार भएको छ त ?
अस्तिका दिनमा निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बोलाएको समयमा आएनन् । हिजो सम्मानित अदालतबाट फैसला आयो । फेरि दोहार्याउन परेन भनेर भन्छ । यो नेपाली जनताले बुझ्नेगरी त हुनुपर्यो नि ।
एउटा संस्थाले भनेको छ सनाखत भएको छैन भनेर अर्को संस्थाले भन्छ पर्दैन । क्षणिक लाभका लागि लोकतन्त्रको दुरुपयोग हुनुहुँदैन । लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य, मान्यता र संवैधानिक हैसियत र राज्यका अंगको बीचमा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्नुपर्छ । कसैले कसैलाई अन्याय गर्न नपाओस् ।
लोकतन्त्रका लागि हामी बलिदानी दिएर आएका हौं । त्यसैले सरोकार छ । मेरो पुस्ता पनि लोकतन्त्रका लागि बलिदानी दिएको पुस्ता हो । यस प्रणालीमा नबुझ्ने र हा हुका पछि चल्नेहरु र व्यवसाय चलाउनेलाई यी कुराले नछोलान् तर हाम्रा राज्यका संवैधानिक निकायहरु आफ्ना ठाउँमा बस्नुपर्छ ।
मैले प्रणालीको भविष्यबारे आसु बगाएको हुँ । यहाँहरुले पनि त्याग र वलिदानी गर्नुभएको छ । हाम्रा त्याग यस्तै भेदभावका लागि थिए त ? प्रतिपक्षमा पनि उन्माद आयो, सत्ताको दुरुपयोग गर्यो ? प्रचारको पनि एउटा हद हुन्छ नि मित्र !
प्रश्न क्षणिक लाभ वा हानीको होइन । प्रश्न लोकतन्त्रको भविष्यको हो । आज त बल मिच्याइ होला भविष्यमा यसका परिणाम हेर्नुपर्छ । एकजुट भएर देश र लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई अघि बढायौं भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।
काली कुत्तिम मध्यम उत्तिम भनेजस्तै भइरहेको छ । भरतपुरमा आफ्नैले मतपत्र च्यात्यो । यहाँ पनि त्यस्तै भयो । प्रश्न लोकतन्त्रको हो । कि यसैगरी हुन्छ लोकतन्त्र ? भरतपुरमा मतपत्र च्यातियो तर कांग्रेसले थाहा पाएन ।
१७ साल त्यसै आएन । ५२ साल देश हिँसातर्फ त्यसै गएन । हाम्रो सफलतापछि नै गएको हो । ०५९ मा पनि त्यस्तै भयो । ६३ पछि पनि हामी लडखडाइरहेका छौं । हामी अब सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । धन्यवाद
(नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्मा राखेको धारणको सारसंक्षेप)
