काठमाडौं : नेपालको पूर्वाधारको विकासका लागि दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हस्ताक्षर भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा परेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमले यस्तो सम्भावना देखिएको हो ।
परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ नेपालको विकासमा दुई छिमेकी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन् । ‘चीनले भन्दा छिटो काठमाडौंमा रेल ल्याउन अब भारत लाग्छ । १० वर्षभित्र उत्तर दक्षिण रेलले जोडिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालले ओविओआरमा हस्ताक्षर गरेपछि खुलेको सम्भावनाको ढोकालाई अहिलेको भ्रमणले थप उचाइमा पुर्याएको छ ।’
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको २२ औं नम्बरमा बुटवल-पोखरा सडकलाई ‘एक्सप्रेस सडक’ का रूपमा विकास गर्ने योजना छ । चीनको विशेष चासो रहेको पोखरालाई पछिल्लो दिनमा भारतले विशेष महत्व दिँदै आएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी १९ कात्तिक ०७३ मा पोखरा पुगेका थिए ।
सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धभन्दा पहिला तिब्बत-भारत हिमाल पार व्यापारको केन्द्र रहेको पोखरामा भारतीय सेनाको पेन्सन क्याम्प छ ।कोराला नाकाको प्रवेशद्वार रहेका कारण यसअघि चीन भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, किमाथांका-खाँदबारी-धनकुटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन चिनियाँ सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा पोखरामा विमानस्थल निर्माणको काम थालिएको छ ।
चीनले कोरालाबाट पोखरा, लुम्बिनी हुँदै भारतको गोरखपुरसम्मको बजारलाई ध्यानमा राखेर पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो दिएको हो । बुद्धधर्म मान्ने चिनियाँका लागि यो मार्ग धार्मिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । भारतले यही मार्गलाई एक्सप्रेस सडकका रूपमा विकास गर्न चाहेको हो । सरकारले चीनलाई सिगात्से केरुङ, काठमाडौंं, पोखरा लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गका लागि प्याकेजमा राखेर निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले भारतलाई मेची-महाकाली रेलमार्ग निर्माणका लागि आग्रह गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले चीनलाई कोदारी राजमार्ग खुलाउने काममा सहयोग गर्न भनेका छौं । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा रेलमार्ग र सुरुङमा उनीहरूले काम गर्न सक्ने गरी परियोजना बताएका छौं । परियोजना पाइनँ भन्ने अवस्था अब छैन ।’
चीनले बनाएको कोदारी राजमार्ग भूकम्पका कारण क्षति भएको छ । तातोपानी आसपासमा फ्री तिब्बतीयन गतिविधि बढेको भन्दै चीनले सन २०१२ मा केरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो ।सरकारले तातोपानी नाका खोलेर कोदारी राजमार्गलाई स्तरोन्नतिको कामसँगै चिनियाँलाई रेल निर्माणको काममा लगाउने सोच बनाएको छ ।
‘कोदारी राजमार्गलाई भारतले समेत पारवहन मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न मागेको हो’, परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले भने, ‘भारत र चीन नेपालको विकासमा सँगसँगै आउन सक्छन् । ओविओआरमा भारतको विरोध छैन । भारतको विरोध चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर मात्र हो ।’पाकिस्तान नियन्त्रित कास्मिर हुँदै अगाडि बढ्ने उक्त करिडोरमा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन नभएको गुनासो भारतले गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका बेला भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने कुरा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा ३३ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालमा ठूलो मात्रामा कार्गो लैजाने र नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर यातायातका साधन चल्न दिइनेछ ।’नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतले ठूलो मात्राको कार्गो कहाँ लैजाने भन्ने विषयमा विज्ञप्ति मौन छ ।
संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भारतीय मौनताको अर्थ नेपालको बाटो भएर चीनसम्म जान देऊ भनेको बताए ।
‘हामीले भारतका गाडी चीनसम्म र चीनका गाडी भारतसम्म आवतजावत गर्ने अवसर दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘कनेक्टिभिटीबाट उनीहरूले फाइदा उठाउँदा फाइदा भयो कि भएन भनेर हामीले हेर्ने हो ।’
नेपालको भूमिलाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्न अहिले दुवै देश लालायित छन्् । यसका लागि उनीहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोज्न थालेका हुन् ।
अधिकारीले भने, ‘नेपालको पूर्वाधार विकासमा काम गर्न छिमेकीले हानथाप गर्न थाले । परियोजना होल्ड नगर्ने गरी उनीहरूले मागेअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुपर्छ । यसमा सोचेर समय फाल्ने अवस्था छैन ।’
सुनौलीलाई पोखरासँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग भारतले बनाएको हो । चीनले यो बाटो भएर रेल बनाउन खोज्दै छ भने भारतले पोखरा हँुदै कोरलासम्म पुग्ने द्रुतमार्गको अवधारणा अगाडि सारेको छ ।अहिले पूर्वमा विराटनगर किमाथांका, मध्यमा जनकपुर तातोपानी र पश्चिममा कोरला सुनौली मार्गले चीन र भारतको बीचमा तत्कालै कन्नेक्टिभिटिको काम गर्न सक्ने देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकासमा दुई देशको चासो बढिरहँदा सरकार काम बाँडेर दिने सोचमा पुगेको छ । मन्त्री बलायरका अनुसार मेची-महाकाली रेलमार्ग र तराईमा हुने पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतलाई काम गर्न दिइनेछ । ‘सिगात्सेलाई काठमाडौंंदेखि लुम्बिनीसम्म जोड्ने रेलमार्ग र यस क्षेत्रमा हुने अरू पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा चीनले प्राथमिकता पाउनेछ’, उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकताअनुसार काम बाँडेर दिन खोजेको हो । जसले गर्दा दुई देशलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ।’
चीनले यसअघि नै केरुङलाई तेस्रो मुलुकबाट पनि सामान ल्याउन÷लैजान सकिने गरी स्तरोन्नति गरिसकेको छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइसकेको छ । नेपालतर्फ भने अहिलेसम्म केही काम नभएको नेपाल-चीन केरुङ व्यापार संघका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले बताए । उनले भने, ‘पारि चीनले धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा थप्दै गएको छ । हामीले उनीहरूको विकास हेरेर ‘आहा’ भन्नेभन्दा अरू काम गरेका छैनौं ।’
ओबीओआरमा उल्लिखित धेरै बुँदामध्ये कनेक्टिभिटीको विषयमा मात्र नेपालले सहमति जनाएको छ । त्यसैले चिनियाँले कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा लगानीको अवसर खोज्दै छन् । ‘हाम्रो प्राथमिकता हामीले बताएका छौं’, मन्त्री बलायरले भने, ‘अब बल उहाँहरूको कोर्टमा छ । कसरी खेल्नुहुन्छ हामीले रेफ्रीको रूपमा हेर्ने हो ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट बाट साभार
