सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण झण्डै १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बन्यो । जनप्रतिनिधिको अभाव, प¥याप्त कर्मचारी अभाव तथा अस्थिरताका कारण जनताले सास्ती भोग्नुप¥यो ।
नयाँ संविधान निर्माणपछि स्थानीय निकाय स्वायत्त ‘स्थानीय तह’मा परिणत बने । जनतामा विकास, सुशासन र स्थिरताको आशा पलायो । अझ स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको अपेक्षामा बढोत्तरी भयो ।
तर, स्थानीय तहका निर्णयहरुबाट जनताका अपेक्षा क्षणभर नटिक्ने सङ्केत देखिन थालेको छ । जनप्रतिनिधि आफ्नो दुनु सोज्याउने, राज्य कोषबाट सकेसम्म सुविधा लिने र पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने तर्फ उद्धत भएका छन् ।
फिदिम नगरपालिकाले हालै पारित गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधिलाई ‘भत्ता’को तलबको व्यवस्था गरेको छ । ‘कार्य प्रतिको कार्यबोझ र आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै’ तलबको व्यवस्था गरिएको स्पष्टिकरण बजेट, नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिकाका वडाध्यक्ष बाहेकका जनप्रतिनिधिलाई कामको ठूलो बोझ छैन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका व्यक्तिहरु ‘आधारभूत आवश्यकता’ पूरा गर्न नसक्ने पनि अवश्यै छैनन् । तर, फिदिम नगर कार्यपालिकाले सबै जनप्रतिनिधिलाई भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
‘संघीय कानून निर्माण भई सेवा सुविधाको एकिन नहुदा सम्मको लागि’ भन्दै कार्यपालिकाले मेयरलाई २५ हजार, उपमेयरलाई २० हजार, वडाअध्यक्षलाई १० हजार, कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई ५ हजार तथा वडा सदस्यहरुलाई २ हजार ५ सय रुपैँया मासिक भत्ता दिने प्रस्ताव नगरसभामा गरेको थियो । प्रस्ताव सभाबाट पारित भएपछि लागू भएको छ ।
यसबाट फिदिम नगरपालिकालाई मासिक ३ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैँया व्ययभार पर्ने देखिएको छ । अझै झण्डै दर्जनको संख्यामा राखिएका नगरपालिकाका सल्लाहकारहरुले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने/नगर्ने यकिन भएको छैन् । उनीहरुलाई समेत सुविधा प्रदान गरिए व्ययभार अझै बढ्ने छ ।
