भन्सार छलेका जुनसुकै परिमाणका सुन सरकारी निकायमा विभिन्न चरण पुरा गर्दै अदालतवाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि राज्यको ढुकुटीमा दाखिला हुन्छन्।
अवैध सुनको मूल्य बराबरको रकमबाट सुराकी लगायतलाई पुरस्कार दिएर बाँकी बचेको रकमसँगै अभियुक्तको धरौटी वा जरिवाना समेत राज्यकोषमा जम्मा हुने अधिकारीहरुले जनाएका छन्। न्यूज अभियान मा लेखिएको छ
यसरी जफत गरिएको सुनको बिक्रीबाट मात्रै हरेक वर्ष करोडौं रकम राज्यको कोषमा जम्मा हुने गर्छ।
बरामद सुन
आईतबार राती काठमाण्डूमा तस्करी गरेर ल्याइएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा बरामद गरिएको झण्डै ८८ किलो सुनको हालको बजार मूल्य ४३ करोड रुपैया भन्दा बढी पर्न आउँछ।
यसरी अबैध रुपमा हुने चोरी पैठारीमा प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान विभाग वा भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्छन्।
उक्त बरामद सुनको मूल्य सरकारको संचित कोषमा दाखिला हुने प्रकृयावारे राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपाल बरालले भने, ”वास्तविक सुन हो कि नक्कली सुन हो भनेर पहिला जाँच गर्छौं। वास्तविक सुन हो भन्ने पत्ता लागेपछि सोही दिनको बजारमूल्यको हिसाबले हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई बेच्छौं।”
महानिर्देशक बरालका अनुसार त्यसरी प्राप्त भएको रकम सरकारी खातामा राखिन्छ र अदालतवाट तस्करी भएको ठहर भएपछि उक्त रकम स्वत: सरकारको संचित कोषमा दाखिला हुन्छ।
विगतमा प्रहरीले अवैध सुन भन्सार कार्यालय वा राजश्व अनुसन्धानमा बुझाउने गर्दथ्यो।
‘वास्तविक सुन हो कि नक्कली सुन हो भनेर पहिला जाँच गर्छौं। वास्तविक सुन हो भन्ने पत्ता लागेपछि सोही दिनको बजारमूल्यको हिसाबले हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई बेच्छौं
भूपाल बराल, महानिर्देशक, राजश्व अनुसन्धान विभाग
संगठित अपराध
पछिल्ला वर्ष यस्ता अपराधमा तीन भन्दाबढी व्यक्तिको संलग्नता हुनसक्ने भएकोले प्रहरी आफैले संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउन थालेको छ।
भन्सार वा राजश्व विभागमा बुझाएर अनुसन्धान गर्दा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने २५ दिनको समयसीमा कम हुने भएकाले त्यसो गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
९० दिनसम्मको म्याद पाइने भएकाले संगठित अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने क्रम बढेको बताउँदै प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक मनोज नेउपानेले भने, ”सरकारी मुद्दा सम्बन्धिको नियम अनुसार कानुनी प्रकृया पूरा गरेर अदालतमा बुझाईन्छ।”
भन्सार ऐनअनुसार एक करोड भन्दा कम विगोको मुद्दा अदालत नपठाएर राजश्व विभाग वा भन्सार कार्यालय आफैले अनुसन्धान गरेर दण्ड सजाय किटान गर्छन्।
दाखिला
अदालतमा पठाइने एक करोड विगोभन्दा माथिका मुद्दा किनारा लागेपछि रकम राज्यकोषमा दाखिला हुने राजश्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव रामप्रसाद रेग्मीले बताए।
उनले भने, ”सुनचाँदी बाहेकका सामान मात्रै पक्राउ गरियो भने बरामद विगो मूल्यको १० प्रतिशत दिने प्रावधान छ तर सुनचाँदीको हकमा चाँही १० प्रतिशत र १० लाखमा जुन रकम कम हुन आउँछ त्यो सुराकी वा प्रतिवेदकलाई दिने भन्ने छ।”
विगतमा बरामद भएको अवैध सुनको मूल्यको २० प्रतिशत बराबर रकम सुराकी र प्रतिवेदकलाई पुरस्कार स्वरुप दिईने कानुनी व्यवस्था थियो।
तर अनुसन्धान गर्ने उच्च अधिकारीले नै नक्कली सुराकी राख्ने गरेको गुनासो बढेपछि त्यो रकम घटाइएको बताइएको छ।
सोही कारण राज्यको ढुकुटीमा त्यसरी संचित हुने रकममा समेत कमी आएको अधिकारीहरु नै बताउँछन्।
